डिजिटल एवं फेसलेस सेवाएं
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CSC के माध्यम से 45 परिवहन सेवाएं अब आपके पास
प्रदेश के 1.50 लाख कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, RC जैसी सेवाएं अब फेसलेस उपलब्ध। -
फेसलेस लर्निंग लाइसेंस में साइबर सुरक्षा
NIC के साथ मिलकर तकनीकी सुरक्षा से फर्जीवाड़ा रोकने की पुख्ता व्यवस्था। -
स्मार्ट कार्ड RC की शुरुआत
पारंपरिक पेपर RC की जगह अब स्मार्ट कार्ड RC, जो सुरक्षित, टिकाऊ और पोर्टेबल है। -
RC वितरण में देरी पर डीलरों पर निगरानी
75+ डीलरों के ट्रेड सर्टिफिकेट निलंबित, निगरानी प्रणाली से वितरण में पारदर्शिता। -
डिजिटल भुगतान को बढ़ावा
SBI की POS मशीनों और UPI/इंटरनेट बैंकिंग से नकद लेनदेन में भारी कमी। -
WhatsApp चैटबॉट सेवा शुरू
लाइसेंस, वाहन, चालान की जानकारी अब मोबाइल पर, HDFC बैंक की CSR सहायता से। -
सरल हेल्पलाइन “151” की पहल
नागरिकों की सुविधा हेतु तीन अंकों की यादगार हेल्पलाइन संख्या प्रस्तावित।
प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा अभियान
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“नो हेलमेट, नो फ्यूल” नीति लागू
राज्यभर में बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं – सड़क सुरक्षा में नई क्रांति। -
गोल्डेन आवर में एम्बुलेंस एकीकरण
दुर्घटना के बाद तत्काल सहायता हेतु 108 व निजी सेवाओं का डिजिटल एकीकरण। -
70 नई इंटरसेप्टर वाहनों की तैनाती
ट्रैफिक नियमों की निगरानी अब और प्रभावी। -
AIS बस बॉडी कोड का प्रवर्तन
यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सभी बसों की जाँच। -
अवैध ई-रिक्शा के विरुद्ध कार्रवाई
अप्रैल 2025 में व्यापक प्रवर्तन अभियान, आगे भी जारी रहेगा। -
निजी वाहनों के व्यावसायिक प्रयोग पर रोक
जून 2025 के विशेष अभियान में सख्त कार्रवाई, लाइसेंसधारी ऑपरेटरों को लाभ। -
फर्जी परमिट पर FIR एवं तकनीकी समाधान
भारत-नेपाल सीमा पर फर्जी परमिट रोकने हेतु NIC के साथ सत्यापन पोर्टल तैयार। -
स्कूली वाहनों का निरीक्षण अभियान
जुलाई में 67,613 में से 46,748 वाहनों की सघन जांच, बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि। -
सड़क सुरक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की पहल
CBSE और ICSE से कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम में प्रस्ताव।
ई-मोबिलिटी एवं पर्यावरणीय प्रोत्साहन
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EV सब्सिडी का जिला स्तर पर विकेंद्रीकरण
अब सब्सिडी स्थानीय ARTO कार्यालयों से, पंजीकरण प्रक्रिया सरल। -
67,301 EV पंजीकरण और ₹255.50 करोड़ की कर छूट
अप्रैल–जून 2025 की अवधि में शानदार प्रगति।
संस्थागत सुधार एवं प्रशिक्षण
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रायबरेली IDTR को “Centre of Excellence” बनाने की पहल
CIRT पुणे के साथ समझौता अंतिम चरण में।
* उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग, तकनीकी नवाचार, सुरक्षा, पारदर्शिता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति सतत् प्रतिबद्ध है। हमारी यह यात्रा जनता की सुविधा और सड़क सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए आगे भी जारी रहेगी।
