उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की ओर से नकल और परीक्षा अनियमितताओं के आरोप में चिन्हित किए गए करीब 200 स्कूलों पर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। परिषद की आज होने वाली महत्वपूर्ण बैठक में इन सभी संदिग्ध स्कूलों की रिपोर्टों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। प्राथमिक जांच के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों—गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज और बरेली—द्वारा भेजी गई सूचियों में अनेक स्कूल ऐसे पाए गए जिन पर परीक्षा के दौरान संगठित नकल, अनुचित सहयोग, तकनीकी मानकों की कमी या प्रशासनिक लापरवाही जैसे आरोप सामने आए थे। हालांकि इनमें से कई विद्यालयों ने अपने ऊपर लगे आरोपों के खिलाफ प्रत्यावेदन भी प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें बैठक में सुनकर निर्णय लिया जाएगा।
परिषद के अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाना जरूरी है, लेकिन जिन स्कूलों में सिर्फ सुविधाओं की कमी या तकनीकी खामियाँ पाई गई हैं, उन्हें सुधार का अवसर भी दिया जा सकता है। यही कारण है कि कुछ स्कूलों को आज की बैठक में राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि गंभीर आरोपों का सामना कर रहे विद्यालयों को परीक्षा केंद्रों की अनंतिम सूची से बाहर किया जा सकता है। पिछले वर्षों की तरह इस बार भी परिषद ने सीसीटीवी व्यवस्था, निगरानी, सीटिंग प्लान, निगरानी कर्मियों की उपलब्धता और परीक्षा केंद्र की सुरक्षा जैसी आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया है। अधिकारियों के अनुसार अंतिम सूची की तैयारी क्षेत्रीय रिपोर्टों, स्कूलों की सफाई और पिछले वर्षों में उनके प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए की जाएगी।
इस बीच परीक्षा केंद्र के रूप में चयन को लेकर राज्य के 28,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्कूलों में हलचल बनी हुई है। जिन संस्थानों पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप हैं, उन पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। वहीं, जिन विद्यालयों की कमियाँ सीमित या सुधार योग्य हैं, उन्हें सूची में बने रहने का अवसर मिल सकता है। परिषद के अनुसार उद्देश्य सिर्फ दंड देना नहीं है, बल्कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और निष्पक्षता को बनाए रखना प्रमुख लक्ष्य है। आज की बैठक के बाद यह साफ हो जाएगा कि किन विद्यालयों पर डिबार की कार्रवाई लागू होगी और किन्हें अगली बोर्ड परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र बनाए रखने की अनुमति मिलेगी।
