उत्तर प्रदेश में संपत्ति का बंटवारा अब पहले से कहीं अधिक आसान और सस्ता हो गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार के हालिया फैसले से प्रदेशवासियों को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने पैतृक और पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क को न्यूनतम कर दिया है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य लोगों को कानूनी जटिलताओं, लंबे विवादों और भारी आर्थिक बोझ से निजात दिलाना है, ताकि परिवार के भीतर संपत्ति का बंटवारा सहज और सौहार्दपूर्ण तरीके से हो सके।
नई व्यवस्था के तहत अब परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति के बंटवारे या गिफ्ट डीड पर लगने वाला शुल्क बहुत कम कर दिया गया है। पहले संपत्ति के बाजार मूल्य के आधार पर स्टांप ड्यूटी देनी पड़ती थी, जिससे लोगों को हजारों या लाखों रुपये खर्च करने पड़ते थे। अब सरकार ने इस शुल्क को एक निश्चित सीमा में बांध दिया है, जिससे आम लोगों के लिए संपत्ति का कानूनी बंटवारा करना आसान हो गया है। इससे खास तौर पर मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों को बड़ा लाभ मिलेगा।
सरकार का मानना है कि इस फैसले से पारिवारिक विवादों में भी कमी आएगी। अक्सर संपत्ति के बंटवारे में अधिक खर्च और कानूनी प्रक्रियाओं की जटिलता के कारण लोग कोर्ट-कचहरी का सहारा लेते थे, जिससे वर्षों तक मामले लंबित रहते थे। नई व्यवस्था से लोग आपसी सहमति से कम समय और कम खर्च में संपत्ति का बंटवारा कर सकेंगे। इससे न्यायालयों पर बोझ कम होगा और सामाजिक स्तर पर भी शांति और पारिवारिक सौहार्द बना रहेगा।
यह सुविधा केवल परिवार के नजदीकी सदस्यों जैसे माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी और बच्चों के बीच संपत्ति के हस्तांतरण पर लागू होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसका लाभ व्यावसायिक संस्थाओं, कंपनियों या ट्रस्ट को नहीं मिलेगा। साथ ही, यह नियम आवासीय, कृषि और अन्य प्रकार की संपत्तियों पर भी लागू होगा, जिससे बड़ी संख्या में लोग इस फैसले का लाभ उठा सकेंगे।
कुल मिलाकर, योगी सरकार का यह कदम संपत्ति से जुड़े मामलों में पारदर्शिता, सरलता और भरोसे को बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। इससे न केवल लोगों का समय और पैसा बचेगा, बल्कि पारिवारिक विवादों में भी कमी आएगी। प्रदेश में भूमि और संपत्ति प्रबंधन को सरल बनाने की दिशा में यह फैसला आम जनता के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।
