नई दिल्ली: संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में राजनीतिक तनाव और गहरा गया है। विपक्ष द्वारा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के बीच स्पीकर ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब तक इस प्रस्ताव पर चर्चा और अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक वे लोकसभा की कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे और न ही अध्यक्ष की कुर्सी संभालेंगे। सूत्रों के अनुसार, स्पीकर का यह कदम नैतिक आधार पर लिया गया है ताकि प्रस्ताव पर निष्पक्ष तरीके से विचार हो सके।
विपक्ष ने स्पीकर ओम बिरला पर सदन की कार्यवाही के संचालन में पक्षपात करने के आरोप लगाए हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि उन्हें अपनी बात रखने के पर्याप्त अवसर नहीं दिए गए और कई बार नेता प्रतिपक्ष को भी बोलने से रोका गया। इन्हीं आरोपों के आधार पर विपक्षी सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा सचिवालय को सौंपा है, जिस पर बड़ी संख्या में सांसदों के हस्ताक्षर बताए जा रहे हैं। हालांकि कुछ दलों ने अभी इस प्रस्ताव पर औपचारिक समर्थन नहीं दिया है और आगे की रणनीति पर विचार कर रहे हैं।
स्पीकर के सदन से दूर रहने के फैसले से संसद की कार्यवाही पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। संसदीय परंपराओं के अनुसार अध्यक्ष की भूमिका कार्यवाही संचालन में बेहद अहम होती है। ऐसे में इस फैसले को असाधारण और संसदीय इतिहास में दुर्लभ माना जा रहा है। राजनीतिक हलकों में इसे विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच टकराव के नए चरण के रूप में देखा जा रहा है।
सूत्रों के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में 9 मार्च को चर्चा होने की संभावना है। बजट सत्र के दौरान इस मुद्दे पर होने वाली बहस पर देशभर की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसका असर न सिर्फ मौजूदा सत्र बल्कि आने वाले राजनीतिक घटनाक्रमों पर भी पड़ सकता है। फिलहाल संसद में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है और सभी दल आगे की रणनीति तय करने में जुटे हैं।
