उत्तराखंड में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर कड़ा रुख दिखाते हुए कहा कि जो लोग भारत के नागरिक नहीं हैं, उन्हें देश में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे लोगों को पहचान कर बाहर भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और अवैध रूप से भारत में रह रहे घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य देश के हर हिस्से से अवैध घुसपैठ को खत्म करना है और इसके लिए प्रशासनिक तथा कानूनी स्तर पर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं।
अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि “केदारनाथ से कन्याकुमारी तक एक-एक घुसपैठिए की पहचान कर उन्हें भारत से बाहर किया जाएगा।” इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता Rahul Gandhi पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि विपक्षी दल इस मुद्दे पर भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं और कई बार राजनीतिक कारणों से घुसपैठ के मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेते। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में किसी तरह का समझौता नहीं करेगी और जिन लोगों के पास भारत की वैध नागरिकता नहीं है, उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
गृह मंत्री ने यह भी कहा कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने, अवैध प्रवास की पहचान करने और कानूनी प्रक्रिया को तेज करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उनके इस बयान के बाद देश की राजनीति में घुसपैठ और नागरिकता का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। भाजपा जहां इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय बता रही है, वहीं विपक्षी दल इसे राजनीतिक बयान करार दे रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर सियासी बहस और तेज हो सकती है।
