नेपाल की राजनीति में हाल ही में एक बड़ा और नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला, जब सत्ता परिवर्तन के तुरंत बाद पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को गिरफ्तार कर लिया गया। यह कार्रवाई 2025 में हुए चर्चित “Gen-Z आंदोलन” के दौरान हुई हिंसा और मौतों से जुड़े मामलों में की गई है। नई सरकार के गठन के बाद उठाए गए इस कदम को राजनीतिक और कानूनी दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है।
जानकारी के अनुसार, इस मामले में ओली के साथ उनके पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को भी हिरासत में लिया गया है। आरोप है कि सितंबर 2025 में देशभर में फैले Gen-Z आंदोलन के दौरान प्रशासन हिंसा को नियंत्रित करने में विफल रहा, जिसके कारण कई लोगों की जान चली गई और हजारों लोग घायल हुए। जांच आयोग की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया कि सरकार की लापरवाही और समय पर उचित कार्रवाई न होने के चलते स्थिति बिगड़ती चली गई।
यह Gen-Z आंदोलन मुख्य रूप से युवाओं द्वारा भ्रष्टाचार, बढ़ती बेरोजगारी और सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ शुरू किया गया था। धीरे-धीरे यह आंदोलन उग्र हो गया और कई स्थानों पर हिंसक झड़पें हुईं, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई। इस आंदोलन के दबाव में अंततः ओली सरकार को सत्ता छोड़नी पड़ी और देश में नई राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत हुई।
हाल ही में गठित जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से पूर्व प्रधानमंत्री ओली को “लापरवाही” का दोषी ठहराते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की थी। इसी आधार पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें काठमांडू में हिरासत में रखा गया, हालांकि बाद में स्वास्थ्य कारणों के चलते उन्हें अस्पताल ले जाने की भी खबर सामने आई। उनके वकील ने इस कार्रवाई को अवैध और राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताया है।
इस पूरे घटनाक्रम का नेपाल की राजनीति पर गहरा असर पड़ा है। नई सरकार, जिसका नेतृत्व बालेंद्र शाह कर रहे हैं, ने साफ संकेत दिए हैं कि वह आंदोलन के दौरान हुई मौतों के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शेगी नहीं और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। Gen-Z आंदोलन ने न केवल सत्ता परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि यह भी दिखाया कि देश की युवा पीढ़ी अब राजनीतिक बदलाव में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है।
