पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उछाल और सप्लाई चेन पर बढ़ते दबाव का असर अब आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों पर भी दिखाई देने लगा है। देश की बड़ी एफएमसीजी कंपनियों ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में साबुन, बिस्कुट, डिटर्जेंट, पैकेज्ड फूड, राशन और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। कंपनियों का कहना है कि कच्चे तेल से जुड़े उत्पादों, पैकेजिंग सामग्री, परिवहन खर्च और आयात लागत में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे उत्पादन लागत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में कंपनियों के लिए मौजूदा कीमतों पर उत्पाद बेचना मुश्किल होता जा रहा है।
एफएमसीजी क्षेत्र की कई प्रमुख कंपनियां पहले ही अपने उत्पादों के दाम बढ़ा चुकी हैं और आगे भी नई मूल्य वृद्धि की तैयारी कर रही हैं। Dabur India ने बताया है कि कंपनी इस समय लगभग 10 प्रतिशत महंगाई के दबाव का सामना कर रही है और लागत को संतुलित करने के लिए कई उत्पादों पर कीमतें बढ़ाई जा चुकी हैं। वहीं Britannia Industries ने भी ईंधन और पैकेजिंग लागत में भारी बढ़ोतरी की बात कही है। कंपनी ने संकेत दिए हैं कि कुछ उत्पादों के दाम बढ़ाए जा सकते हैं, जबकि कुछ पैकेट्स में मात्रा कम करके कीमत समान रखी जा सकती है। इसी तरह Hindustan Unilever Limited (HUL) ने भी कहा है कि कच्चे माल की लागत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और यदि हालात ऐसे ही बने रहे तो आगे और प्राइस हाइक देखने को मिल सकता है।
महंगाई के बढ़ते दबाव के बीच कंपनियां “श्रिंकफ्लेशन” की रणनीति भी अपना सकती हैं। इसका मतलब है कि उत्पाद की कीमत तो पहले जैसी रहेगी, लेकिन पैकेट में मिलने वाली मात्रा कम कर दी जाएगी। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि छोटे पैक साइज वाले उत्पादों में यह बदलाव अधिक देखने को मिल सकता है, ताकि ग्राहक पर अचानक कीमत बढ़ने का असर कम दिखाई दे। हालांकि इसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं, खासकर मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के परिवारों के मासिक बजट पर पड़ेगा, क्योंकि रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा।
आर्थिक जानकारों के अनुसार यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं और पश्चिम एशिया का संकट लंबा खिंचता है, तो आने वाले महीनों में खाद्य पदार्थों और घरेलू उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में और तेजी आ सकती है। इसका असर शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। कंपनियां लागत और मुनाफे के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में महंगाई का बोझ अंततः आम जनता की जेब पर पड़ने की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है।
