राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 28 प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 1,647 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। यह वित्तीय सहायता ‘स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट (SASCI)’ योजना के तहत प्रदान की गई है। इसके अलावा, पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार को 756 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी स्वीकृत की गई है। इस फैसले से लंबे समय से प्रस्तावित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है, जिससे राजधानी में परिवहन व्यवस्था और शहरी सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह मंजूरी दिल्ली के विकास को नई रफ्तार देगी और अब विभिन्न परियोजनाओं पर तेजी से काम शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार, स्वीकृत परियोजनाओं में दिल्ली मेट्रो के विस्तार, बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर, करावल नगर फ्लाईओवर, डीटीसी डिपो में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन विकसित करने तथा सड़क एवं परिवहन से जुड़ी कई अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने से ट्रैफिक जाम कम करने, सार्वजनिक परिवहन को अधिक प्रभावी बनाने और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी स्वीकृत परियोजनाओं पर निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्य शुरू किया जाए और विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को जल्द से जल्द इनका लाभ मिल सके। केंद्र सरकार की SASCI योजना का उद्देश्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देकर सड़क, परिवहन, शहरी विकास और अन्य आधारभूत परियोजनाओं को गति देना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस वित्तीय सहायता से दिल्ली में आधुनिक बुनियादी ढांचे का विस्तार होगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राजधानी के आर्थिक विकास को भी मजबूती मिलेगी।
