G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक के बीच भारत और अमेरिका ने क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है। अमेरिका के एशविल में G20 बैठक से इतर भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट के बीच हुई मुलाकात में दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने के साथ-साथ महत्वपूर्ण खनिजों और सुरक्षित सप्लाई चेन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों की बातचीत ऐसे समय में हुई है, जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति को लेकर अपनी निर्भरता कम करने और भरोसेमंद वैकल्पिक सप्लाई चेन तैयार करने पर जोर दे रही हैं।
बैठक में भारत और अमेरिका ने लंबे समय से चले आ रहे आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव ने G7 Plus में भारत की भूमिका की सराहना की और G7 के नेतृत्व में चल रहे क्रिटिकल मिनरल्स से जुड़े संवाद में भारत की भागीदारी का स्वागत किया। इस बातचीत का व्यापक उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति को अधिक सुरक्षित और स्थिर बनाना तथा रिसर्च और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। भारत की ओर से भी इस क्षेत्र को रणनीतिक महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि देश तेजी से इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी स्टोरेज, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा और आधुनिक रक्षा तकनीक जैसे क्षेत्रों का विस्तार कर रहा है।
क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे खनिज होते हैं जो आधुनिक अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनकी उपलब्धता सीमित हो सकती है या उनकी सप्लाई कुछ चुनिंदा देशों और क्षेत्रों पर निर्भर हो सकती है। लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, ग्रेफाइट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे खनिज इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, ऊर्जा भंडारण प्रणालियों, पवन टर्बाइनों, रक्षा उपकरणों और कई हाई-टेक उत्पादों में इस्तेमाल होते हैं। इन खनिजों की आपूर्ति में किसी बड़े व्यवधान का सीधा असर उद्योगों की उत्पादन लागत और तकनीकी उत्पादों की उपलब्धता पर पड़ सकता है।
अमेरिका के लिए क्रिटिकल मिनरल्स का महत्व पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ा है। अमेरिकी नीति में अब इन खनिजों को केवल औद्योगिक कच्चे माल के रूप में नहीं, बल्कि आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संसाधन के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका कई महत्वपूर्ण खनिजों और उनके प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए विदेशी आपूर्ति पर निर्भर है। ऐसे में अमेरिकी सरकार घरेलू उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ सहयोगी और भरोसेमंद देशों के साथ मिलकर वैकल्पिक सप्लाई चेन बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसका उद्देश्य किसी एक देश या सीमित स्रोत पर अत्यधिक निर्भरता से पैदा होने वाले जोखिम को कम करना है।
भारत के लिए भी यह मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है। देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, नवीकरणीय ऊर्जा, बैटरी निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स और हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन क्षेत्रों की वृद्धि के लिए कई महत्वपूर्ण खनिजों की लगातार और भरोसेमंद आपूर्ति जरूरी है। अगर वैश्विक बाजार में इन खनिजों की कमी होती है या किसी प्रमुख उत्पादक देश द्वारा निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो भारत के उद्योगों पर असर पड़ सकता है। इसलिए भारत घरेलू स्तर पर महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ विदेशों में भी विश्वसनीय स्रोतों की तलाश कर रहा है।
भारत सरकार ने देश में क्रिटिकल मिनरल्स की खोज और विकास पर विशेष ध्यान देना शुरू किया है। लिथियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ग्रेफाइट और अन्य रणनीतिक खनिजों की खोज के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य केवल खनिज निकालना नहीं है, बल्कि उनके प्रसंस्करण और वैल्यू चेन को भी देश के भीतर विकसित करना है। इससे भारत को कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ उच्च मूल्य वाले उत्पादों के निर्माण में भी मदद मिल सकती है।
भारत-अमेरिका का यह सहयोग चीन के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वैश्विक स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के खनन, प्रसंस्करण और रिफाइनिंग की क्षमता कुछ सीमित देशों में केंद्रित है। विशेष रूप से रेयर अर्थ और कई अन्य रणनीतिक खनिजों की वैश्विक सप्लाई चेन में चीन की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में अमेरिका और उसके सहयोगी देश अपनी निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक स्रोत और नई सप्लाई चेन विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत इस प्रक्रिया में अमेरिका और अन्य साझेदार देशों के साथ एक महत्वपूर्ण भागीदार बन सकता है।
क्रिटिकल मिनरल्स पर भारत-अमेरिका सहयोग केवल खनिजों की खरीद-बिक्री तक सीमित नहीं रहने वाला है। इसके दायरे में भविष्य में खनिजों की खोज, खनन, प्रसंस्करण, रिफाइनिंग, रिसर्च, तकनीकी विकास, निवेश और उद्योगों के बीच सहयोग जैसे क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। यदि दोनों देश इन क्षेत्रों में ठोस परियोजनाएं विकसित करते हैं, तो भारत को अत्याधुनिक तकनीक और निवेश का लाभ मिल सकता है, जबकि अमेरिका को अपनी सप्लाई चेन को अधिक विविध बनाने में मदद मिलेगी।
यह पहल दोनों देशों के व्यापक आर्थिक संबंधों से भी जुड़ी हुई है। भारत और अमेरिका पिछले कुछ समय से व्यापार, निवेश, आर्थिक सुरक्षा और सप्लाई चेन जैसे मुद्दों पर बातचीत बढ़ा रहे हैं। फरवरी 2026 में दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग से जुड़े कई मुद्दों पर एक अंतरिम व्यापार समझौते के लिए फ्रेमवर्क की घोषणा भी की थी। ऐसे में क्रिटिकल मिनरल्स पर सहयोग भारत-अमेरिका आर्थिक साझेदारी के एक नए रणनीतिक आयाम के रूप में देखा जा सकता है।
भारत के लिए इस साझेदारी का संभावित लाभ कई स्तरों पर हो सकता है। सुरक्षित और विविध क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन से इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा और रक्षा उद्योगों को जरूरी कच्चा माल उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है। इससे देश में मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने की कोशिशों को भी बल मिल सकता है। इसके अलावा अमेरिकी कंपनियों और निवेशकों के साथ सहयोग से भारत में खनिज प्रसंस्करण और हाई-टेक उद्योगों के लिए नई संभावनाएं पैदा हो सकती हैं।
अमेरिका के लिए भारत के साथ सहयोग एशिया में एक बड़े और रणनीतिक साझेदार के साथ सप्लाई चेन को मजबूत करने का अवसर है। भारत की बड़ी अर्थव्यवस्था, बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और रणनीतिक स्थिति इसे महत्वपूर्ण खनिजों की वैश्विक वैल्यू चेन में संभावित महत्वपूर्ण भागीदार बनाती है। दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ने से अमेरिका को वैकल्पिक स्रोतों तक पहुंच बनाने में मदद मिल सकती है और भारत को तकनीक, निवेश तथा वैश्विक बाजार से बेहतर जुड़ाव का फायदा मिल सकता है।
हालांकि, वर्तमान में हुई बातचीत को किसी एक बड़ी बाध्यकारी खनन या खरीद डील के रूप में देखना जल्दबाजी होगी। उपलब्ध आधिकारिक जानकारी मुख्य रूप से क्रिटिकल मिनरल्स, सप्लाई चेन और आर्थिक सहयोग को गहरा करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। आगे होने वाली भारत-अमेरिका Economic and Financial Partnership की बैठकों में इस सहयोग को ठोस परियोजनाओं, निवेश और तकनीकी साझेदारी में बदलने की दिशा में बातचीत आगे बढ़ सकती है।
कुल मिलाकर, G20 बैठक के बीच भारत और अमेरिका के बीच क्रिटिकल मिनरल्स पर हुई चर्चा आने वाले वर्षों की वैश्विक अर्थव्यवस्था और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रिक वाहनों से लेकर सेमीकंडक्टर, ऊर्जा भंडारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा तकनीक तक आधुनिक उद्योगों में इन खनिजों की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में सुरक्षित, भरोसेमंद और विविध सप्लाई चेन तैयार करना दोनों देशों की प्राथमिकता बनता जा रहा है। यदि भारत और अमेरिका इस बातचीत को खनिज खोज, खनन, प्रोसेसिंग, रिसर्च, तकनीक और निवेश की ठोस साझेदारी में बदलने में सफल होते हैं, तो इससे न केवल दोनों देशों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि वैश्विक क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
