दिल्ली में छात्रों के लिए संचालित पीजी और हॉस्टलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। दक्षिणी दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में छात्र आवास की इमारत ढहने की घटना के बाद अदालत ने राजधानी में पीजी और हॉस्टलों की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) से कहा है कि ऐसे छात्र आवासों की सुरक्षा का ऑडिट कराया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि भवन निर्माण और सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन हो रहा है।
सत्य निकेतन में हुई इमारत गिरने की घटना ने दिल्ली की छात्र आवास व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हादसे में कई लोगों की मौत हुई और अन्य लोग घायल हुए। बताया गया कि जिस इमारत में पीजी संचालित हो रहा था, वहां निर्माण या मरम्मत से जुड़ा काम भी चल रहा था। घटना के बाद बचाव दलों ने मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए अभियान चलाया। इस हादसे ने यह सवाल खड़ा किया कि राजधानी में छात्रों के रहने के लिए इस्तेमाल हो रही इमारतों की संरचनात्मक मजबूती और सुरक्षा मानकों की नियमित जांच आखिर कितनी प्रभावी तरीके से की जा रही है।
हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान पीजी और हॉस्टलों के नियमन को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल उठे। अदालत ने यह जानने की कोशिश की कि दिल्ली में बड़ी संख्या में संचालित निजी पीजी और छात्र हॉस्टलों की सुरक्षा की निगरानी के लिए मौजूदा व्यवस्था क्या है। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि केवल किसी हादसे के बाद कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि संभावित खतरे वाली इमारतों की पहले से पहचान कर आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।
अदालत ने एमसीडी को पीजी और हॉस्टलों का सुरक्षा ऑडिट कराने का निर्देश दिया है। इस जांच में भवन की संरचनात्मक स्थिति, निर्माण की वैधता, स्वीकृत नक्शा, भवन के इस्तेमाल की अनुमति और अन्य जरूरी सुरक्षा पहलुओं को देखा जा सकता है। इसके अलावा यह भी जांच का विषय होगा कि जिन इमारतों में बड़ी संख्या में छात्र रह रहे हैं, वहां आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त व्यवस्था मौजूद है या नहीं। यदि कोई भवन असुरक्षित पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की जरूरत होगी।
सुनवाई के दौरान अनधिकृत निर्माण को लेकर भी अदालत ने चिंता जताई। कोर्ट के सामने यह मुद्दा आया कि कई जगहों पर भवन को सीमित मंजिलों के लिए अनुमति मिलने के बावजूद बाद में उसमें अतिरिक्त मंजिलें जोड़ दी जाती हैं। ऐसी स्थिति में भवन की मूल संरचना पर अतिरिक्त भार पड़ सकता है और सुरक्षा जोखिम बढ़ सकता है। अदालत ने संकेत दिया कि यदि किसी भवन में नियमों का उल्लंघन हुआ और संबंधित सरकारी अधिकारियों ने समय रहते कार्रवाई नहीं की, तो केवल भवन मालिक को जिम्मेदार ठहराकर मामला समाप्त नहीं किया जा सकता। नियामक एजेंसियों और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए।
हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम की जवाबदेही को लेकर भी सवाल उठाए हैं। अदालत यह जानना चाहती है कि सत्य निकेतन की संबंधित इमारत के निर्माण और इस्तेमाल के लिए आवश्यक अनुमति मौजूद थी या नहीं। यदि निर्माण नियमों का उल्लंघन पाया जाता है या यह सामने आता है कि अधिकारियों ने शिकायतों अथवा अनधिकृत निर्माण की जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की, तो जिम्मेदारी तय करने की जरूरत होगी। कोर्ट ने प्रशासन से इस संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी है।
मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय की भूमिका को लेकर भी सवाल उठे हैं। हाईकोर्ट ने डीयू से यह जानकारी मांगी है कि दिल्ली से बाहर के राज्यों से पढ़ाई के लिए आने वाले छात्रों की संख्या कितनी है और उनके लिए विश्वविद्यालय के पास कितनी हॉस्टल क्षमता उपलब्ध है। अदालत की चिंता यह है कि यदि विश्वविद्यालय में पर्याप्त हॉस्टल उपलब्ध नहीं हैं, तो बड़ी संख्या में छात्रों को निजी पीजी और हॉस्टलों का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में निजी छात्र आवासों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।
दिल्ली में कई प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के आसपास बड़ी संख्या में निजी पीजी और हॉस्टल संचालित होते हैं। इन जगहों पर सीमित स्थान में बड़ी संख्या में छात्रों को ठहराया जाता है। ऐसे में भवन की क्षमता, आपातकालीन निकास, सीढ़ियों की स्थिति, अग्नि सुरक्षा, बिजली की वायरिंग, संरचनात्मक मजबूती और प्रवेश-निकास व्यवस्था जैसे पहलू बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सत्य निकेतन हादसे के बाद आसपास के कुछ छात्र आवासों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठे हैं और कथित तौर पर कुछ परिसरों में संकरे रास्ते, सीमित निकास और अव्यवस्थित बिजली के तार जैसी कमियां सामने आई हैं।
मामले से जुड़ी जनहित याचिका में दिल्ली के प्रमुख छात्र इलाकों में संचालित पीजी और हॉस्टलों का व्यापक सुरक्षा ऑडिट कराने की मांग की गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि यदि किसी भवन को असुरक्षित पाया जाता है तो वहां रहने वाले छात्रों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके साथ ही हादसे की स्वतंत्र जांच, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई और निर्माण तथा निरीक्षण से जुड़े दस्तावेजों को सुरक्षित रखने की मांग भी उठाई गई है।
याचिका में पीजी और हॉस्टलों से संबंधित सार्वजनिक ऑनलाइन डेटाबेस तैयार करने का सुझाव भी दिया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों और उनके अभिभावकों को यह जानकारी उपलब्ध कराना है कि किसी पीजी या हॉस्टल की सुरक्षा जांच हुई है या नहीं और वह निर्धारित मानकों को पूरा करता है या नहीं। ऐसी व्यवस्था लागू होने पर छात्र आवास चुनने से पहले भवन की सुरक्षा स्थिति और संबंधित अनुमतियों के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे।
सत्य निकेतन हादसे के बाद प्रशासन की ओर से भी कार्रवाई की गई है। रिपोर्टों के अनुसार मामले में एमसीडी के कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जबकि इमारत के मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में हादसे के कारणों और संभावित लापरवाही की जांच की जा रही है। हाईकोर्ट की निगरानी में अब इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकारी एजेंसियों और भवन मालिकों की जिम्मेदारी स्पष्ट कैसे की जाए।
दिल्ली में विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या लगातार बड़ी है, जबकि हर छात्र को विश्वविद्यालय का हॉस्टल उपलब्ध नहीं हो पाता। परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में विद्यार्थी निजी पीजी, हॉस्टल और किराये के कमरों में रहते हैं। ऐसे में इन छात्र आवासों की सुरक्षा केवल व्यक्तिगत संपत्ति का मामला नहीं, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा और छात्रों के जीवन से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है।
हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद अब दिल्ली में पीजी और हॉस्टल इमारतों की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रशासनिक स्तर पर अधिक निगरानी की उम्मीद है। एक सप्ताह के भीतर सुरक्षा ऑडिट और संबंधित एजेंसियों से जवाब मांगे जाने के साथ अदालत ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि भवन सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। इस पूरे मामले में अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सुरक्षा जांच में कितनी इमारतें नियमों के अनुरूप पाई जाती हैं और अनियमितता मिलने पर प्रशासन किस स्तर की कार्रवाई करता है।
कुल मिलाकर, सत्य निकेतन की घटना ने दिल्ली की निजी छात्र आवास व्यवस्था में मौजूद संभावित खामियों को सामने ला दिया है। हाईकोर्ट की सख्ती से यह संकेत मिलता है कि अब केवल हादसे के बाद जिम्मेदारी तय करने के बजाय पीजी और हॉस्टलों की नियमित सुरक्षा जांच, पर्याप्त हॉस्टल क्षमता, अनधिकृत निर्माण पर नियंत्रण और सरकारी एजेंसियों की जवाबदेही पर भी जोर दिया जाएगा। छात्रों के लिए सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना विश्वविद्यालयों, स्थानीय निकायों और भवन संचालकों की साझा जिम्मेदारी है और आने वाले समय में इस दिशा में ठोस कदम उठाना जरूरी होगा।
