अमेरिका में रूस के खिलाफ आर्थिक दबाव बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने रूस और ईरान पर प्रतिबंधों से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस कानून का उद्देश्य रूस की ऊर्जा और आर्थिक आय पर दबाव बढ़ाना है, ताकि यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में मॉस्को पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव बनाया जा सके। विधेयक के प्रावधानों को लेकर भारत और चीन समेत रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीदने वाले देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति को ऐसे देशों पर भारी अतिरिक्त शुल्क लगाने का अधिकार मिल सकता है।
अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने 16 सितंबर 2026 को “Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026” को 262-159 मतों से पारित किया। इससे पहले अमेरिकी सीनेट भी इस विधेयक को अगस्त में 86-11 के व्यापक बहुमत से मंजूरी दे चुकी थी। प्रतिनिधि सभा से पारित होने के बाद अब विधेयक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समक्ष पहुंच गया है। कानून के नाम में दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम का नाम शामिल है, जो रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों के समर्थक रहे थे।
विधेयक में रूस की ऊर्जा अर्थव्यवस्था को निशाना बनाने वाले कई प्रावधान शामिल हैं। इसका एक प्रमुख उद्देश्य उन देशों पर दबाव बनाना है जो रूस से कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस या अन्य ऊर्जा उत्पाद खरीदते हैं। इसके तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को ऐसे देशों के खिलाफ अतिरिक्त व्यापारिक शुल्क लगाने की शक्ति मिल सकती है। प्रस्तावित व्यवस्था में यह शुल्क अधिकतम 100 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। इसका मतलब यह है कि यदि राष्ट्रपति इस अधिकार का इस्तेमाल करते हैं तो संबंधित देशों से अमेरिका में आने वाले उत्पादों पर भारी अतिरिक्त टैरिफ लगाया जा सकता है।
इस प्रावधान के कारण भारत का नाम विशेष रूप से चर्चा में है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदना जारी रखा है। भारत का तर्क रहा है कि ऊर्जा सुरक्षा और देश के उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए उसे अलग-अलग स्रोतों से कच्चा तेल खरीदने का अधिकार है। रूस से मिलने वाला तेल भारतीय रिफाइनरियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण आपूर्ति स्रोत रहा है। इसी वजह से रूस के ऊर्जा कारोबार को निशाना बनाने वाली अमेरिकी प्रतिबंध नीति का भारत पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है।
प्रतिनिधि सभा में चर्चा के दौरान ऐसे देशों का उल्लेख भी किया गया जो रूसी ऊर्जा के बड़े खरीदार हैं। भारत और चीन के अलावा तुर्किये, अजरबैजान, हंगरी, स्लोवाकिया, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, कजाखस्तान और किर्गिस्तान जैसे देशों के नाम भी संभावित कार्रवाई के संदर्भ में सामने आए हैं। हालांकि विधेयक के अलग-अलग संस्करणों में इस व्यवस्था का स्वरूप अलग रहा है। इसलिए किसी देश का नाम सामने आने मात्र से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि उस देश के सभी उत्पादों पर स्वतः 100 प्रतिशत शुल्क लागू हो गया है।
भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिकी संसद से विधेयक पारित होने का अर्थ तत्काल 100 प्रतिशत टैरिफ लागू होना नहीं है। प्रस्तावित कानून राष्ट्रपति को अतिरिक्त शुल्क लगाने की शक्ति देता है, लेकिन वास्तविक कार्रवाई राष्ट्रपति के निर्णय और प्रशासन द्वारा जारी किए जाने वाले नियमों पर निर्भर करेगी। इसलिए वर्तमान स्थिति को भारत पर 100 प्रतिशत टैरिफ लागू होने के बजाय संभावित व्यापारिक दबाव और जोखिम के रूप में देखा जा रहा है।
यदि भविष्य में अमेरिका इस प्रावधान के तहत भारत पर भारी अतिरिक्त शुल्क लागू करता है, तो इसका असर दोनों देशों के व्यापार पर पड़ सकता है। अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों की कीमत बढ़ सकती है और उन भारतीय निर्यातकों पर दबाव आ सकता है जिनका कारोबार अमेरिका पर काफी निर्भर है। हालांकि वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका किन वस्तुओं को शुल्क के दायरे में रखता है, शुल्क की वास्तविक दर कितनी होती है और किन परिस्थितियों में इसे लागू किया जाता है।
इस पूरे मामले का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू भारत की ऊर्जा सुरक्षा है। रूस से मिलने वाला कच्चा तेल भारतीय ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। यदि अमेरिकी दबाव के कारण रूसी तेल की खरीद को लेकर भारत के सामने अतिरिक्त आर्थिक या व्यापारिक जोखिम पैदा होते हैं, तो भारत को दूसरे देशों से तेल खरीद बढ़ाने पर विचार करना पड़ सकता है। इससे आयात लागत, रिफाइनिंग अर्थशास्त्र और अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार की स्थिति पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि इसका अंतिम प्रभाव भविष्य की कीमतों और भारत द्वारा अपनाई जाने वाली ऊर्जा नीति पर निर्भर करेगा।
चीन भी इस अमेरिकी कदम के संभावित प्रभाव वाले प्रमुख देशों में शामिल है। चीन रूस से बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पाद खरीदता है और इसलिए रूस पर लगाए जाने वाले द्वितीयक प्रतिबंधों या अतिरिक्त टैरिफ की व्यवस्था उसके लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है। इस तरह यह मामला केवल रूस-अमेरिका संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका के भारत और चीन जैसे बड़े व्यापारिक साझेदारों के साथ संबंधों पर भी असर डाल सकता है।
अमेरिकी संसद में विधेयक को पर्याप्त द्विदलीय समर्थन मिला, लेकिन इसके कुछ प्रावधानों को लेकर सांसदों के बीच मतभेद भी सामने आए। समर्थकों का कहना है कि रूस की ऊर्जा आय पर दबाव डालकर मॉस्को पर यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में आर्थिक दबाव बढ़ाया जा सकता है। वहीं आलोचकों ने व्यापक टैरिफ अधिकारों से व्यापारिक तनाव बढ़ने और अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव को लेकर चिंता जताई है।
अब इस पूरे मामले में अगला महत्वपूर्ण कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कार्रवाई होगी। यह देखना होगा कि विधेयक को अंतिम रूप मिलने के बाद प्रशासन रूस से तेल खरीदने वाले देशों के खिलाफ किस तरह के कदम उठाता है और क्या भारत तथा चीन पर प्रस्तावित अतिरिक्त शुल्क वास्तव में लगाया जाता है। फिलहाल भारत पर 100 प्रतिशत टैरिफ लागू नहीं हुआ है। हालांकि अमेरिकी संसद से विधेयक पारित होने के बाद रूस से ऊर्जा खरीद को लेकर भारत पर संभावित अमेरिकी व्यापारिक दबाव का मुद्दा जरूर गंभीर हो गया है। आने वाले समय में इस कानून के क्रियान्वयन और भारत-अमेरिका के बीच होने वाली बातचीत से इसकी वास्तविक दिशा स्पष्ट होगी।
