उत्तर प्रदेश सरकार पिछड़े वर्ग की बेटियों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। सरकार द्वारा मिलने वाले विवाह अनुदान को 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 35 हजार रुपये करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इस प्रस्ताव पर तेजी से काम कर रहा है। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़े वर्ग की बेटियों के विवाह में सहायता प्रदान करना है।
वर्तमान में यह अनुदान सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद और अधिक लाभार्थी इससे लाभान्वित हो सकेंगे। प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा।
राज्य सरकार का मानना है कि इससे न केवल पिछड़े वर्ग की बेटियों को सहयोग मिलेगा, बल्कि समाज में समानता और सशक्तिकरण को भी बल मिलेगा।
