फरीदाबाद स्थित Al-Falah यूनिवर्सिटी पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में बड़े वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। एजेंसी के अनुसार विश्वविद्यालय प्रशासन और उसकी मैनेजिंग ट्रस्ट ने पिछले कई वर्षों में फर्जी मान्यता और भ्रामक दावों का सहारा लेकर छात्रों और अभिभावकों को गुमराह किया तथा इसी आधार पर लगभग ₹415 करोड़ की भारी-भरकम आय अर्जित की, जिसे अब ‘अवैध कमाई’ यानी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम माना जा रहा है। जांच टीम ने पाया कि यूनिवर्सिटी ने UGC, NAAC जैसी मान्यता प्रदान करने वाली संस्थाओं से जुड़ी जानकारियों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया और इन दावों के आधार पर प्रवेश, शुल्क और अन्य माध्यमों से बड़ी राशि वसूली गई।
जांच को आगे बढ़ाते हुए ED ने दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा क्षेत्र में विश्वविद्यालय से जुड़े करीब 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस दौरान बड़ी मात्रा में दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड, वित्तीय लेन-देन के रजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक सबूत जब्त किए गए। छापेमारी के बाद एजेंसी ने विश्वविद्यालय के चेयरमैन को हिरासत में लिया, जिन्हें बाद में अदालत ने ED की कस्टडी में भेज दिया। एजेंसी का दावा है कि फंड के लेन-देन में कई संदिग्ध पैटर्न पाए गए हैं, जिनके माध्यम से राशि ट्रस्ट से जुड़ी बाहरी कंपनियों और संदिग्ध फर्मों में ट्रांसफर की गई, जो फंड डायवर्जन की ओर संकेत करता है।
इस मामले से जुड़े दो एफआईआर पहले ही दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच द्वारा दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें धोखाधड़ी, जालसाज़ी और दस्तावेजों के दुरुपयोग के आरोप शामिल हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि वित्तीय वर्ष के दौरान संस्था ने ‘वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन’ और अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि को गलत श्रेणियों में दिखाकर वास्तविक आय को छुपाने की कोशिश की। ED इन पैसों की वास्तविक गंतव्य का पता लगाने में जुटी है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि क्या ये रकम बेनामी संपत्तियों या किसी बड़े नेटवर्क के माध्यम से आगे बढ़ाई गई।
इन खुलासों के बाद Al-Falah यूनिवर्सिटी की शैक्षणिक विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हजारों छात्रों के दस्तावेज, प्रवेश और भविष्य से जुड़ी संभावनाएं प्रभावित हो सकती हैं, क्योंकि जब तक जांच पूरी नहीं होती, मान्यताओं और प्रमाणपत्रों की वैधता को लेकर अनिश्चितता बनी रहेगी। यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो विश्वविद्यालय प्रबंधन और ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर मनी-लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी, फॉर्जरी और अन्य कड़े कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही, संस्था की संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है।
हालाँकि अभी ये सभी बातें जांच और एजेंसी की रिपोर्टों पर आधारित हैं। अंतिम निर्णय न्यायालय की कार्यवाही पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। आरोपियों को अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है और जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति सामने आ सकेगी।
