केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई ‘आपका पैसा, आपका अधिकार’ (Your Money, Your Right) मुहिम का असर अब तेजी से दिखने लगा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अभियान की शुरुआत के बाद से लगभग ₹2,000 करोड़ की विभिन्न अनक्लेम्ड वित्तीय संपत्तियाँ उनके सही हकदारों को वापस सौंपी जा चुकी हैं। ये राशि उन खातों, बीमा पॉलिसियों, डिविडेंड, म्यूचुअल फंड यूनिट्स और अन्य वित्तीय जमा में पड़ी हुई थी, जिन्हें वर्षों तक मालिकों द्वारा दावा नहीं किया गया था। सरकार का कहना है कि लंबे समय से अटकी इन रकमों को वापस दिलाने के लिए व्यापक समन्वय और तकनीकी साधनों का सहारा लिया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता और गति दोनों बढ़ी हैं।
इस अभियान के सफल संचालन के लिए सरकार ने तीन मुख्य स्तंभ—जागरूकता, पहुंच और कार्रवाई—को आधार बनाया है। वित्तीय नियामक संस्थाओं, बैंकों, बीमा कंपनियों और म्यूचुअल फंड हाउसों के सहयोग से देशभर में विशेष फैसिलिटेशन कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में लोग अपने पुराने खातों, पॉलिसियों और निवेश दस्तावेजों का सत्यापन कर आसानी से अनक्लेम्ड राशि का दावा कर सकते हैं। इसके साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी व्यापक ढंग से डेटा को एकीकृत किया गया है, ताकि नागरिक अपने नाम से जुड़ी सभी संभावित वित्तीय संपत्तियों को एक ही स्थान पर खोज सकें। यह संयुक्त पहल ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंच रही है, जहाँ पहले जानकारी और सुविधा दोनों की कमी रहती थी।
प्रधानमंत्री ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस मुहिम का हिस्सा बनें और अपनी भूली-बिसरी वित्तीय संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए उपलब्ध साधनों का उपयोग करें। सरकार का कहना है कि लाखों लोग ऐसे हैं जिनके बैंक खाते, बीमा दावे या निवेश उनके ज्ञान में न होने या दस्तावेज़ खो जाने की वजह से वर्षों से निष्क्रिय पड़े हैं। इसलिए लोगों को सलाह दी गई है कि वे अपने पहचान दस्तावेज, केवाईसी विवरण, पुराने बैंक रिकॉर्ड, बीमा कागज़ और म्यूचुअल फंड की जानकारी साथ लेकर नज़दीकी कैंप या संबंधित पोर्टल पर जाएँ। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह अभियान आम लोगों, विशेषकर मध्यम वर्ग और छोटे निवेशकों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है क्योंकि यह उनकी वर्षों पुरानी बचत को फिर से सक्रिय कर उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है।
