उत्तर प्रदेश में श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए औद्योगिक इकाइयों को स्पष्ट संदेश दिया है कि श्रम कानूनों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने कहा है कि प्रदेश में औद्योगिक विकास के साथ-साथ श्रमिकों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी उद्योग अपने यहां काम करने वाले श्रमिकों को निर्धारित समय पर वेतन दें, कार्यस्थल पर सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराएं और श्रम कानूनों के सभी प्रावधानों का कड़ाई से पालन करें।
सरकार द्वारा जारी निर्देशों के तहत औद्योगिक इकाइयों के लिए ओवरटाइम करने वाले श्रमिकों को दोगुना वेतन देना अनिवार्य किया गया है। साथ ही, यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सभी कर्मचारियों को हर महीने की 10 तारीख तक समय पर वेतन मिले और उन्हें सैलरी स्लिप भी प्रदान की जाए। इसके अलावा, बोनस का भुगतान सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना जरूरी होगा। साप्ताहिक अवकाश भी अनिवार्य किया गया है और यदि किसी कर्मचारी से अवकाश के दिन काम लिया जाता है, तो उसे इसके लिए अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
महिला श्रमिकों की सुरक्षा और सम्मान को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रावधान किए गए हैं। औद्योगिक इकाइयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कार्यस्थल पर आंतरिक शिकायत समितियों का गठन करें, जिनकी अध्यक्षता महिला सदस्य द्वारा की जाए। साथ ही, शिकायत पेटियां और हेल्पलाइन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराने को कहा गया है, ताकि महिलाएं बिना किसी डर या दबाव के अपनी समस्याएं दर्ज करा सकें।
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का उद्देश्य ऐसा औद्योगिक वातावरण तैयार करना है, जहां एक ओर निवेश और विकास को बढ़ावा मिले, वहीं दूसरी ओर श्रमिकों के अधिकारों की पूरी तरह रक्षा हो सके। हाल के दिनों में श्रमिकों की मांगों को लेकर कुछ स्थानों पर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि श्रमिकों के हितों की अनदेखी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुल मिलाकर, इन निर्देशों के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार श्रम सुधारों को मजबूत करने और उद्योगों तथा श्रमिकों के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
