कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लद्दाख की स्थिति को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस क्षेत्र को युवाओं के सपनों, शिक्षा और बेहतर भविष्य का केंद्र बनना चाहिए था, वहां आज भय और दमन का माहौल बना दिया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि “युवाओं के आशियाने पुलिस राज में बदल दिए गए हैं” और लद्दाख में लोकतांत्रिक अधिकारों को व्यवस्थित तरीके से कुचला जा रहा है। उनका कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें उठाने वाले लोगों की आवाज दबाने के लिए प्रशासनिक और पुलिस बल का उपयोग किया जा रहा है, जो लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है।
राहुल गांधी ने कहा कि लद्दाख के लोग लंबे समय से राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक संरक्षण, रोजगार में प्राथमिकता और पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसी मांगें कर रहे हैं। ये मांगें केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान, पर्यावरणीय संरक्षण और स्थानीय संसाधनों पर अधिकार से जुड़ी हुई हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने इन जायज मांगों पर गंभीरता से विचार करने के बजाय उन्हें लगातार नजरअंदाज किया है। इससे स्थानीय युवाओं और नागरिकों में असंतोष बढ़ता जा रहा है।
उन्होंने विशेष चिंता जताई कि सीमावर्ती और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण लद्दाख में स्थानीय जनता की भावनाओं की अनदेखी की जा रही है। राहुल गांधी के मुताबिक, संवाद और समाधान की जगह दमन और नियंत्रण की नीति अपनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में असहमति को दबाना किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। यदि लोगों की आवाज को लगातार अनसुना किया जाएगा, तो इससे क्षेत्र में अविश्वास और असंतोष और गहरा होगा।
कांग्रेस सांसद ने केंद्र सरकार से लद्दाख के लोगों के साथ सार्थक और सम्मानजनक संवाद शुरू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करना, छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा देना और स्थानीय लोगों को उनके अधिकार लौटाना समय की आवश्यकता है। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी लद्दाख के लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उनका यह बयान एक बार फिर लद्दाख के राजनीतिक, संवैधानिक और सामाजिक मुद्दों को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ले आया है।
