अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने वैश्विक व्यापार को लेकर एक बार फिर बड़ा फैसला लिया है। अमेरिका ने करीब 60 देशों और अर्थव्यवस्थाओं से आने वाले सामान पर 10 फीसदी से लेकर 12.5 फीसदी तक के नए शुल्क लगाने की घोषणा की है। इस फैसले के बाद भारत समेत कई देशों के निर्यातकों की चिंता बढ़ गई है। खास बात यह है कि पाकिस्तान का नाम भी उन देशों की सूची में शामिल बताया जा रहा है, जिन पर अमेरिकी नई टैरिफ व्यवस्था लागू होगी। शुरुआती चर्चाओं में इस फैसले को 17 देशों पर 10 फीसदी शुल्क लगाए जाने के रूप में बताया जा रहा था, लेकिन ताजा रिपोर्टों के अनुसार अमेरिकी प्रशासन ने लगभग 60 व्यापारिक साझेदारों को नए शुल्क के दायरे में रखा है। भारत के लिए लागू दर 10 फीसदी बताई गई है, जबकि कुछ देशों पर 12.5 फीसदी तक शुल्क लगाया गया है।
रिपोर्टों के अनुसार अमेरिकी प्रशासन नए शुल्क को 26 जुलाई 2026 से लागू करने की तैयारी में है। यह शुल्क अमेरिकी व्यापार कानून की धारा 301 के तहत लगाए जा रहे हैं। अमेरिकी प्रशासन का तर्क है कि कई देशों ने अपनी सप्लाई चेन में जबरन मजदूरी यानी फोर्स्ड लेबर से जुड़े उत्पादों को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। अमेरिका का कहना है कि नए शुल्क का उद्देश्य केवल व्यापारिक दबाव बनाना नहीं है, बल्कि संबंधित देशों को अपनी नीतियों और कानूनों में बदलाव के लिए प्रेरित करना भी है। अमेरिकी प्रशासन ने इस कार्रवाई को श्रम अधिकारों और निष्पक्ष व्यापार से जोड़कर पेश किया है।
भारत को लेकर इस फैसले की खास चर्चा हो रही है। ताजा रिपोर्टों के अनुसार भारतीय उत्पादों पर 10 फीसदी की नई दर लागू होगी। हालांकि, यह समझना जरूरी है कि यह दर अमेरिका और भारत के बीच मौजूद सभी व्यापारिक शुल्कों का एकमात्र हिस्सा नहीं है। अलग-अलग उत्पादों पर अन्य शुल्क, व्यापार समझौते और विशेष प्रावधान भी लागू हो सकते हैं। भारत और अमेरिका के बीच पिछले कुछ समय से व्यापार शुल्क को लेकर लगातार बातचीत और तनाव की स्थिति रही है। ऐसे में नया 10 फीसदी शुल्क भारतीय निर्यातकों के लिए एक महत्वपूर्ण कारोबारी चुनौती बन सकता है। कपड़ा, चमड़ा, इंजीनियरिंग उत्पाद, रत्न-आभूषण और अन्य निर्यात क्षेत्रों पर इसका असर उत्पाद-विशेष नियमों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है।
इस फैसले से जुड़ी उपलब्ध जानकारी के अनुसार पाकिस्तान का नाम भी अमेरिकी टैरिफ व्यवस्था में शामिल है। पाकिस्तान के उत्पादों पर भी अमेरिकी व्यापार नीति के तहत 10 फीसदी की दर का उल्लेख किया गया है। हालांकि, किसी देश पर लागू वास्तविक शुल्क का असर इस बात पर निर्भर करता है कि संबंधित उत्पाद पहले से किसी अन्य शुल्क या व्यापारिक प्रावधान के अधीन है या नहीं। भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए अमेरिकी बाजार बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में नए शुल्क से दोनों देशों के निर्यातकों की लागत बढ़ सकती है और अमेरिकी बाजार में उनके उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति प्रभावित हो सकती है।
अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर समान दर नहीं लगाई है। रिपोर्टों के अनुसार कुछ देशों पर 10 फीसदी और कुछ पर 12.5 फीसदी तक शुल्क निर्धारित किया गया है। चीन और स्विट्जरलैंड जैसे कुछ देशों को ऊंची दर वाली श्रेणी में रखा गया है। अमेरिकी सरकार का दावा है कि शुल्क की दरें संबंधित देशों की जबरन मजदूरी रोकने की नीतियों और उनके अनुपालन के आकलन से जुड़ी हैं। हालांकि, कई देशों और व्यापार विशेषज्ञों ने इस फैसले की आलोचना करते हुए इसे संरक्षणवादी व्यापार नीति का विस्तार बताया है।
अमेरिका की नई टैरिफ नीति को राष्ट्रपति ट्रंप की पिछली व्यापार रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति की पिछली आपातकालीन शक्तियों के आधार पर लगाए गए कुछ टैरिफ पर रोक लगाए जाने के बाद प्रशासन ने व्यापार कानून की धारा 301 का सहारा लिया है। इससे नए टैरिफ को लागू करने के लिए अलग कानूनी आधार तैयार करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। आलोचकों का कहना है कि प्रशासन पुराने टैरिफ मॉडल को नए कानूनी रास्ते से लागू करने की कोशिश कर रहा है, जबकि अमेरिकी सरकार का तर्क है कि जबरन मजदूरी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए उसके पास पर्याप्त कानूनी अधिकार हैं।
नए अमेरिकी शुल्क का सबसे सीधा असर उन भारतीय कंपनियों पर पड़ सकता है, जो अमेरिकी बाजार में अपने उत्पाद निर्यात करती हैं। यदि किसी उत्पाद पर अतिरिक्त शुल्क लगता है तो अमेरिकी आयातक की लागत बढ़ सकती है। इसका असर इस तरह पड़ सकता है कि या तो अमेरिकी खरीदार अतिरिक्त लागत वहन करें, भारतीय निर्यातक अपने दाम घटाएं या उत्पाद की अंतिम कीमत बढ़ जाए। इससे भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा चीन, वियतनाम, बांग्लादेश और अन्य निर्यातक देशों के साथ प्रभावित हो सकती है। हालांकि, अंतिम प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि शुल्क किन उत्पादों पर लागू होता है और क्या किसी विशेष श्रेणी को इससे छूट दी गई है।
अमेरिकी नई टैरिफ व्यवस्था में कुछ आवश्यक वस्तुओं को छूट दिए जाने की जानकारी भी सामने आई है। तेल, गैस, उर्वरक और कुछ खाद्य उत्पादों समेत कुछ श्रेणियों को अलग नियमों के तहत रखा गया है। इसके अलावा पहले से मौजूद व्यापार समझौतों के तहत आने वाले कुछ उत्पादों पर भी अलग व्यवस्था लागू हो सकती है। इसका अर्थ है कि किसी देश पर 10 फीसदी या 12.5 फीसदी की घोषित दर का मतलब यह नहीं है कि उस देश से आने वाले हर उत्पाद पर बिल्कुल समान शुल्क लगेगा। उत्पाद की श्रेणी, मूल देश और मौजूदा व्यापारिक समझौते के आधार पर वास्तविक शुल्क अलग हो सकता है।
ट्रंप प्रशासन के इस फैसले से वैश्विक व्यापार तनाव एक बार फिर बढ़ने की आशंका है। कई देशों ने अमेरिका की नई नीति पर सवाल उठाए हैं। आलोचकों का कहना है कि लगातार बढ़ते शुल्क से अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है और इसका असर अंततः अमेरिकी उपभोक्ताओं पर भी पड़ सकता है। दूसरी ओर, अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि शुल्क का इस्तेमाल घरेलू उद्योगों की रक्षा और विदेशी व्यापार नीतियों में बदलाव लाने के लिए किया जा रहा है। आने वाले दिनों में प्रभावित देशों की प्रतिक्रिया और अमेरिका के साथ उनकी बातचीत यह तय करेगी कि ये टैरिफ लंबे समय तक लागू रहते हैं या इनके नियमों में बदलाव होता है।
अमेरिका का नया टैरिफ फैसला भारत और पाकिस्तान समेत कई देशों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत पर 10 फीसदी की नई दर और पाकिस्तान का सूची में शामिल होना दक्षिण एशियाई निर्यातकों के लिए बड़ी खबर है। हालांकि, शुरुआती खबरों में 17 देशों का उल्लेख किया गया था, लेकिन ताजा उपलब्ध जानकारी के अनुसार अमेरिकी कार्रवाई का दायरा करीब 60 अर्थव्यवस्थाओं तक बताया गया है। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि भारत और अन्य प्रभावित देश अमेरिकी प्रशासन के साथ किस तरह बातचीत करते हैं और नए शुल्क का उनके निर्यात पर वास्तविक असर कितना पड़ता है।
