उत्तर प्रदेश में किसानों और खेतिहर मजदूरों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना के तहत बड़ा बदलाव किया गया है। योजना में छात्रवृत्ति की सीटों की संख्या दोगुनी करने के साथ आर्थिक सहायता की राशि भी बढ़ाई गई है। अब पात्र विद्यार्थियों को प्रतिमाह 5,000 रुपये के हिसाब से सालाना 60,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिल सकेगी। पहले इस योजना के तहत विद्यार्थियों को प्रतिमाह 3,000 रुपये यानी सालाना 36,000 रुपये दिए जाते थे। इस बदलाव से पात्र विद्यार्थियों को एक वर्ष में 24,000 रुपये की अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलने का अवसर मिलेगा।
योजना के तहत छात्रवृत्ति की कुल सीटों की संख्या 1,410 से बढ़ाकर 2,820 कर दी गई है। इस तरह पहले की तुलना में अब दोगुने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ मिल सकता है। सीटों की संख्या बढ़ाने का उद्देश्य किसान परिवारों के अधिक से अधिक मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक मदद देना है। इससे उन परिवारों को राहत मिल सकती है, जिनकी आय मुख्य रूप से खेती या खेतिहर मजदूरी पर निर्भर है और जिन्हें बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
नई व्यवस्था के अनुसार, प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय और कृषि संस्थान में छात्रवृत्ति की सीटें 45 से बढ़ाकर 90 कर दी गई हैं। वहीं, प्रत्येक कृषि महाविद्यालय में सीटों की संख्या 15 से बढ़ाकर 30 की गई है। सीटों में इस बढ़ोतरी से कृषि शिक्षा प्राप्त कर रहे अधिक विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता के लिए चयनित होने का अवसर मिलेगा। हालांकि, छात्रवृत्ति का लाभ निर्धारित पात्रता, शैक्षणिक योग्यता, मेरिट और योजना के अन्य लागू नियमों के अनुसार ही दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य किसान परिवारों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अंतर्गत कृषि स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के साथ गृह विज्ञान के निर्धारित पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले पात्र विद्यार्थियों को भी सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, कृषि से संबंधित उद्यानिकी, वानिकी और पशुपालन जैसे विषयों की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को भी निर्धारित नियमों के अनुसार लाभ मिल सकता है। इससे कृषि क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने और आधुनिक खेती से जुड़े व्यवसायों में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा।
इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी किसानों और खेतिहर मजदूरों के पुत्र-पुत्रियों तथा उन पर पूरी तरह आश्रित पात्र विद्यार्थियों को दिया जाता है। छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित शैक्षणिक मानकों को पूरा करना आवश्यक है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए यूपी बोर्ड से इंटरमीडिएट की परीक्षा में कम से कम 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने का मानक है। वहीं, अन्य बोर्ड से इंटरमीडिएट करने वाले विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम 85 प्रतिशत अंक निर्धारित बताए गए हैं। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए स्नातक स्तर पर कम से कम 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक बताया गया है। हालांकि, आवेदन करने से पहले विद्यार्थियों को संबंधित शिक्षण संस्थान से मौजूदा पात्रता नियमों की पुष्टि कर लेनी चाहिए।
उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना प्रदेश के 72 कृषि शिक्षण संस्थानों में संचालित है। इनमें 11 कृषि विश्वविद्यालय और कृषि संस्थान तथा 61 कृषि महाविद्यालय शामिल बताए गए हैं। इन संस्थानों में पढ़ाई कर रहे पात्र विद्यार्थियों को योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। छात्रवृत्ति की सीटें दोगुनी होने से इन संस्थानों में अध्ययनरत अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिलने की संभावना है। इससे विशेष रूप से उन विद्यार्थियों को मदद मिल सकती है, जो आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण अपनी उच्च शिक्षा जारी रखने में कठिनाइयों का सामना करते हैं।
योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2025-26 तक कुल 6,454 विद्यार्थियों को लगभग 22.90 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति दिए जाने की जानकारी सामने आई है। अब सीटों की संख्या और छात्रवृत्ति की राशि बढ़ने के बाद योजना का लाभ पहले की तुलना में अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि, वास्तविक लाभार्थियों की संख्या आवेदन, पात्रता और चयन प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।
कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिहाज से भी इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खेती में आधुनिक तकनीकों, वैज्ञानिक पद्धतियों, उद्यानिकी, पशुपालन और कृषि आधारित उद्यमों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ऐसे में कृषि विषयों में प्रशिक्षित युवाओं की संख्या बढ़ने से कृषि क्षेत्र में नए अवसर विकसित हो सकते हैं। आर्थिक सहायता मिलने से किसान परिवारों के विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने और व्यावसायिक कौशल विकसित करने में मदद मिल सकती है।
योजना का लाभ लेने के इच्छुक विद्यार्थियों को अपने संबंधित कृषि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से आवेदन प्रक्रिया, अंतिम तारीख, आवश्यक दस्तावेजों और चयन के नियमों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। आवेदन के दौरान शैक्षणिक अंकपत्र, निवास प्रमाणपत्र, किसान या खेतिहर मजदूर परिवार से संबंधित प्रमाण तथा संस्थान की ओर से मांगे गए अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है। दस्तावेजों की वास्तविक सूची और आवेदन संबंधी निर्देशों के लिए संबंधित संस्थान या राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद से जानकारी लेना उचित होगा।
कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना के तहत सीटों की संख्या 1,410 से बढ़ाकर 2,820 करना और छात्रवृत्ति की वार्षिक राशि 36,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये करना किसान परिवारों के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव है। इससे अधिक पात्र विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है और कृषि तथा उससे संबंधित विषयों में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
