पंजाब में नशीले पदार्थों की तस्करी और नशे की समस्या को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। अमित शाह ने पंजाब में नशे के कारोबार को लेकर राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, वहीं भगवंत मान ने पलटवार करते हुए केंद्र सरकार की सीमा सुरक्षा व्यवस्था और देश में नशीले पदार्थों की बड़ी खेपों की बरामदगी का मुद्दा उठाया। इस राजनीतिक बहस के केंद्र में 20 हजार करोड़ रुपये की ड्रग्स से जुड़ा दावा भी है। हालांकि, इस आंकड़े का सटीक संदर्भ और आधिकारिक आधार स्पष्ट किए बिना इसे किसी विशेष जब्ती का प्रमाणित मूल्य मानना उचित नहीं होगा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों और उनके परिवारों से मुलाकात कर राज्य में नशे की समस्या तथा कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताई। भाजपा लगातार यह आरोप लगाती रही है कि पंजाब में नशे के कारोबार को रोकने के लिए राज्य सरकार की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। पार्टी का कहना है कि तस्करी के नेटवर्क को समाप्त करने के लिए केवल घोषणाएं करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि नशे की आपूर्ति करने वालों, अवैध कारोबार से जुड़े लोगों और उनके नेटवर्क के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करनी होगी।
अमित शाह ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाते हुए नशे के कारोबार पर सख्ती से रोक लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया। पंजाब में नशीले पदार्थों की उपलब्धता लंबे समय से एक गंभीर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब सरकारें नशे के खिलाफ अभियान चलाने का दावा करती हैं, तो नशीले पदार्थों की बिक्री और तस्करी पर पूरी तरह अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है। हालांकि, किसी भी राजनीतिक आरोप को अंतिम निष्कर्ष मानने के बजाय संबंधित जांच और आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर उसकी पुष्टि करना आवश्यक है।
अमित शाह के पंजाब दौरे के दौरान नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों से जुड़े कुछ आपराधिक मामलों ने भी ध्यान खींचा। गृह मंत्री ने मानसा जिले में परविंदर सिंह झोटा के परिवार से मुलाकात की। झोटा की 13 अक्टूबर को गोली मारकर हत्या किए जाने की खबर सामने आई थी। इस घटना के बाद परिवार और स्थानीय लोगों ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। पंजाब सरकार ने 20 अक्टूबर को इस हत्याकांड की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंपने का फैसला किया। हालांकि, हत्या के पीछे नशे के कारोबार की भूमिका और अन्य संभावित कारणों की पुष्टि जांच के निष्कर्षों के आधार पर ही की जा सकेगी।
शाह ने गुरदासपुर क्षेत्र के माड़ी पनवां गांव में बिक्रमजीत सिंह के परिवार से भी मुलाकात की। बिक्रमजीत की 15 अक्टूबर को हुई हिंसक घटना में मौत के मामले को नशे के कारोबार के विरोध से जोड़कर देखा गया है। वहीं, इस घटना में नशे की भूमिका को लेकर पुलिस का पक्ष अलग बताया गया है। इसके अलावा संगरूर जिले के तूर बनजारा गांव में गुलजार सिंह के परिवार से भी शाह ने मुलाकात की। परिवार की ओर से नशे की बिक्री को लेकर सवाल उठाने के बाद कथित परेशान किए जाने के आरोप सामने आए थे। इन घटनाओं ने पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों की सुरक्षा और प्रशासन की जिम्मेदारी को लेकर बहस तेज कर दी है।
दूसरी ओर, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अमित शाह के आरोपों का जवाब देते हुए केंद्र सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए। मान ने गुजरात के कांडला पोर्ट पर लगभग 3,000 किलोग्राम हेरोइन की बरामदगी का उल्लेख करते हुए कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने की जिम्मेदारी केवल पंजाब सरकार की नहीं है। उनके अनुसार, अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा, देश में नशीले पदार्थों की बड़ी खेपों के प्रवेश पर रोक और तस्करी के अंतरराज्यीय नेटवर्क को तोड़ने में केंद्र सरकार तथा केंद्रीय एजेंसियों की भी अहम भूमिका है।
भगवंत मान ने राजस्थान और हरियाणा के रास्तों से नशीले पदार्थों की आवाजाही को लेकर भी सवाल उठाए। उनका तर्क है कि नशे की समस्या से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को समन्वय के साथ काम करना चाहिए। राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा, बल्कि तस्करी के स्रोतों की पहचान, आपूर्ति नेटवर्क पर कार्रवाई और नशीले पदार्थों से अर्जित अवैध धन की जांच जरूरी है। इस तरह पंजाब में नशे का मुद्दा राज्य सरकार की जिम्मेदारी के साथ-साथ सीमा सुरक्षा और केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका से भी जुड़ गया है।
नशे से संबंधित घटनाओं को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगे जाने की खबरें भी सामने आई हैं। इन मामलों में राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति और नशे के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का विवरण महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, रिपोर्ट में शामिल मामलों और केंद्र की ओर से मांगी गई जानकारी के सटीक दायरे की पुष्टि संबंधित आधिकारिक दस्तावेजों से की जानी चाहिए।
पंजाब में नशे की समस्या का प्रभाव केवल राजनीति तक सीमित नहीं है। इससे प्रभावित परिवारों, युवाओं और स्थानीय समुदायों के सामने स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा तथा सामाजिक पुनर्वास जैसी चुनौतियां भी हैं। नशे की लत से जूझ रहे लोगों के लिए उपचार और पुनर्वास की सुविधाएं मजबूत करना, युवाओं को जागरूक करना तथा नशे की अवैध बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना किसी भी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
जहां भाजपा पंजाब में नशे के कारोबार को लेकर भगवंत मान सरकार को घेर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी केंद्र की सीमा सुरक्षा और तस्करी रोकने की व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। इस राजनीतिक टकराव के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि नशीले पदार्थों की आपूर्ति करने वाले नेटवर्क पर कितनी प्रभावी कार्रवाई हो रही है और नशे से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
कुल मिलाकर, अमित शाह और भगवंत मान के बीच जारी आरोप-प्रत्यारोप ने पंजाब में नशे की समस्या को एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। हालांकि, 20 हजार करोड़ रुपये की ड्रग्स से जुड़े दावे के सटीक संदर्भ की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है। नशे के कारोबार पर प्रभावी रोक लगाने के लिए निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय तथा नशे की लत से प्रभावित लोगों के पुनर्वास पर ध्यान देना जरूरी है।
