पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई ने ईरान की परमाणु क्षमताओं को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। ट्रंप के मुताबिक, ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाए जाने के बाद उसकी परमाणु गतिविधियों पर दबाव बढ़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका अपने रणनीतिक उद्देश्यों को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालांकि, ईरान की परमाणु क्षमता पूरी तरह समाप्त होने के दावे की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है। किसी परमाणु प्रतिष्ठान को नुकसान पहुंचना और किसी देश की परमाणु हथियार बनाने की क्षमता पूरी तरह समाप्त हो जाना दो अलग-अलग बातें हैं।
ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल की आपूर्ति को लेकर भी सकारात्मक दावा किया है। यह समुद्री मार्ग वैश्विक ऊर्जा व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि फारस की खाड़ी से निकलने वाले तेल और प्राकृतिक गैस का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचता है। इस क्षेत्र में सैन्य संघर्ष या जहाजों की आवाजाही में रुकावट आने से कच्चे तेल की कीमतों, परिवहन लागत और ऊर्जा आपूर्ति पर व्यापक असर पड़ सकता है। ट्रंप के अनुसार, होर्मुज से तेल की निकासी जारी है और कुछ अवधि में इसकी मात्रा युद्ध से पहले के स्तर से भी अधिक रही है।
तेल निर्यात के आंकड़े भी इस मामले की जटिल तस्वीर पेश करते हैं। मीडिया रिपोर्टों में केप्लर के आंकड़ों के हवाले से बताया गया कि 18 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह के दौरान ईरान को छोड़कर खाड़ी के तेल उत्पादक देशों का औसत तेल निर्यात लगभग 2.46 करोड़ बैरल प्रतिदिन रहा, जबकि युद्ध से पहले यह करीब 2.33 करोड़ बैरल प्रतिदिन था। इसके बावजूद होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही युद्ध-पूर्व स्तर से काफी नीचे बनी हुई थी। इससे स्पष्ट होता है कि तेल निर्यात में वृद्धि होने का अर्थ यह नहीं है कि समुद्री मार्ग पर स्थिति पूरी तरह सामान्य हो गई है।
सऊदी अरब को लेकर अमेरिका का फैसला भी इस संकट के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी चिंताओं और अमेरिकी कर्मियों को संभावित खतरों के मद्देनजर अमेरिकी प्रशासन ने सऊदी अरब स्थित अपने राजनयिक मिशनों में गैर-आपातकालीन कर्मचारियों और उनके परिवारों को वापस जाने का निर्देश दिया है। यह कदम क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच एहतियाती सुरक्षा उपाय के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, इसे सऊदी अरब से सभी अमेरिकी राजनयिकों या सैन्य कर्मियों की वापसी नहीं माना जाना चाहिए।
सऊदी अरब की ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से होर्मुज जलडमरूमध्य की स्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस मार्ग पर निर्भरता कम करने के लिए सऊदी अरब के पास ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन जैसी वैकल्पिक व्यवस्था है, जिसके जरिए देश के पूर्वी तेल क्षेत्रों से कच्चा तेल लाल सागर के तट पर स्थित यानबू तक पहुंचाया जा सकता है। इस व्यवस्था से समुद्री मार्ग पर संकट के दौरान कुछ तेल निर्यात को वैकल्पिक रास्ते से जारी रखने में मदद मिलती है। हालांकि, क्षेत्रीय सुरक्षा जोखिमों के कारण ऊर्जा आपूर्ति की स्थिरता को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।
ईरान के खिलाफ आगे की रणनीति को लेकर ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई और समझौते, दोनों विकल्पों का उल्लेख किया है। उनके बयानों से संकेत मिलता है कि अमेरिकी प्रशासन ईरान पर दबाव बनाए रखने के साथ-साथ बातचीत के जरिए समाधान की संभावना पर भी विचार कर रहा है। हालांकि, किसी स्थायी समझौते की घोषणा के बिना यह कहना मुश्किल है कि दोनों देशों के बीच तनाव जल्द समाप्त होगा या संघर्ष और लंबा खिंचेगा। ईरान की प्रतिक्रिया और क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों का भविष्य इस स्थिति को प्रभावित करेगा।
अमेरिका का दबाव केवल सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं है। ईरान के तेल निर्यात और आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंधों के जरिए भी उस पर दबाव बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। दूसरी ओर, ईरान ने अमेरिकी दबाव और संभावित सैन्य कार्रवाई का विरोध किया है। ऐसे में पश्चिम एशिया में स्थायी शांति की संभावना काफी हद तक दोनों देशों की रणनीति, कूटनीतिक बातचीत और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था पर निर्भर करेगी।
इस संघर्ष का असर भारत समेत दुनिया के कई देशों पर पड़ सकता है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर कच्चे तेल का आयात करता है। यदि होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल की आपूर्ति लंबे समय तक प्रभावित रहती है या अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो भारत के आयात बिल और परिवहन लागत पर दबाव बढ़ सकता है। इसका असर महंगाई पर भी पड़ सकता है। हालांकि, घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव केवल अंतरराष्ट्रीय तेल दरों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि रुपये की विनिमय दर, करों और तेल कंपनियों के फैसलों से भी प्रभावित होता है।
कुल मिलाकर, ट्रंप के हालिया बयानों से संकेत मिलता है कि अमेरिका ईरान पर सैन्य और आर्थिक दबाव बनाए रखने की नीति पर आगे बढ़ रहा है, जबकि समझौते की संभावना भी खुली रखी गई है। ईरान की परमाणु क्षमता को पूरी तरह समाप्त करने और होर्मुज से तेल की आपूर्ति बढ़ने संबंधी अमेरिकी दावों की स्वतंत्र पुष्टि महत्वपूर्ण होगी। वहीं, सऊदी अरब में अमेरिकी राजनयिक कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर उठाए गए कदम क्षेत्र में बढ़ती अस्थिरता को दर्शाते हैं। आने वाले दिनों में अमेरिका-ईरान संबंधों, होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही और खाड़ी देशों की सुरक्षा स्थिति पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। इन घटनाक्रमों का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार और भारत जैसे तेल आयातक देशों की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है।
