अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर आर्थिक और रणनीतिक दबाव बढ़ाने के लिए नई रणनीति तैयार की है। इसी कड़ी में अमेरिकी सेना ने ‘टास्क फोर्स आयरन गेट’ नाम से एक विशेष इकाई गठित की है, जिसका उद्देश्य ईरान की सीमाओं के जरिए हथियारों, प्रतिबंधित तकनीक और अवैध आर्थिक गतिविधियों से जुड़े सामान की आवाजाही रोकना है। इसके साथ ही अमेरिका ने इराक से ईरान के साथ लगने वाली ज्यादातर सीमा चौकियों को बंद करने की मांग की है। इस घटनाक्रम से पश्चिम एशिया में पहले से जारी तनाव और कूटनीतिक गतिविधियां दोनों तेज हो गई हैं। दूसरी ओर, कतर ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है।
अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने 7 नवंबर को ‘टास्क फोर्स आयरन गेट’ के गठन की घोषणा की। यह नई इकाई समुद्री नाकेबंदी के साथ-साथ जमीनी व्यापार और परिवहन मार्गों पर भी निगरानी बढ़ाने के लिए बनाई गई है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, इसका मुख्य उद्देश्य ईरान तक उन्नत हथियार प्रणालियों, दोहरे इस्तेमाल वाली तकनीक, प्रतिबंधित सामग्रियों और अवैध वित्तीय संसाधनों की पहुंच रोकना है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा कि नई टास्क फोर्स समुद्री नाकेबंदी की कार्रवाई को जमीन पर भी प्रभावी बनाने में मदद करेगी। इस इकाई में करीब 20 सैन्य और नागरिक कर्मचारी शामिल होंगे और इसका संचालन अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित केंद्र से किया जाएगा। हालांकि, अमेरिकी घोषणा में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि इस अभियान के तहत जमीनी सैन्य कार्रवाई भी की जाएगी या मुख्य रूप से खुफिया जानकारी, निगरानी और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय पर जोर रहेगा।
ईरान पर दबाव बढ़ाने की अमेरिकी रणनीति के तहत वॉशिंगटन ने इराक से अपनी सीमा पर स्थित ज्यादातर क्रॉसिंग बंद करने को कहा है। इराक के विदेश मंत्री फुआद हुसैन ने 8 नवंबर को अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने इराक से ईरान के साथ लगने वाली सभी सीमा चौकियों को बंद करने की मांग की है। हालांकि, कुर्दिस्तान क्षेत्र में एक क्रॉसिंग को खुला रखने की बात कही गई है। इराकी विदेश मंत्री के मुताबिक, ईरान के साथ इराक की कई आधिकारिक और अनौपचारिक सीमा चौकियां हैं। ऐसे में सभी रास्तों को बंद करना आसान नहीं होगा। इससे इराक की अर्थव्यवस्था और व्यापार पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर इराक और अमेरिका के बीच बातचीत जारी है। इससे पहले इराक ने सुरक्षा जांच और तस्करी रोकने के लिए शिब सीमा चौकी को बंद कर दिया था।
ईरान के खिलाफ आर्थिक और सैन्य दबाव बढ़ाने के साथ-साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूटनीतिक रास्ते भी तलाश रहे हैं। इसी सिलसिले में वह 9 नवंबर को व्हाइट हाउस में कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की भी भागीदारी निर्धारित है। कतर लंबे समय से अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है। दोनों देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों और युद्ध समाप्त करने की शर्तों को लेकर जारी मतभेद दूर करने के लिए कतर प्रस्तावों का आदान-प्रदान करा रहा है। माना जा रहा है कि ट्रंप और कतर के प्रधानमंत्री की बैठक में युद्ध समाप्त करने की संभावनाओं, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होगी।
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने रविवार को कहा कि ईरान के साथ बातचीत में अभी तक कोई बड़ी प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने ईरान की कुछ मांगों को अस्वीकार्य और अवास्तविक बताया। अमेरिका चाहता है कि किसी भी समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर स्पष्ट शर्तें शामिल हों। दूसरी ओर, ईरान युद्धविराम के लिए अपनी कुछ प्रमुख शर्तों पर अड़ा हुआ है। इनमें अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी समाप्त करना, प्रतिबंधों में राहत देना, विदेशों में जमा ईरानी संपत्तियों को मुक्त करना और युद्ध से हुए नुकसान का मुआवजा शामिल है। ईरान यह भी चाहता है कि क्षेत्र के अन्य मोर्चों पर जारी सैन्य कार्रवाई समाप्त हो। कतर इन मतभेदों को दूर करने के लिए दोनों पक्षों के बीच प्रस्तावों का आदान-प्रदान करा रहा है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 8 नवंबर को सीएनएन के साथ बातचीत में संकेत दिया कि यदि ईरान के साथ बातचीत आगे बढ़ती है और मजबूत समझौता होने की संभावना बनती है, तो अमेरिका की ओर से नए हवाई हमले किए जाने की संभावना काफी कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कूटनीतिक प्रयास सफल होने पर सैन्य कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि, ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी कि अगर बातचीत विफल होती है और सैन्य संघर्ष दोबारा शुरू होता है, तो अमेरिका के पास संभावित ठिकानों की सूची तैयार है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने ईरान के 38 पुलों सहित कई बुनियादी ढांचे से जुड़े ठिकानों को निशाने के लिए चिह्नित किया है। इससे साफ है कि वॉशिंगटन एक तरफ बातचीत का विकल्प खुला रख रहा है, वहीं दूसरी तरफ सैन्य कार्रवाई की तैयारी भी बनाए हुए है।
अमेरिका की नई टास्क फोर्स बनाने की घोषणा पर ईरान की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरानी सैन्य अधिकारियों ने इस पहल को केवल शब्दों का खेल बताते हुए अमेरिकी रणनीति पर सवाल उठाए हैं। तेहरान का मानना है कि अमेरिका आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंधों के जरिए ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं अमेरिकी प्रशासन का तर्क है कि प्रतिबंधित तकनीक और सैन्य सामग्री की आपूर्ति रोकना क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। अमेरिका का दावा है कि समुद्री नाकेबंदी से ईरान के तेल निर्यात और आर्थिक संसाधनों पर असर पड़ा है। नई टास्क फोर्स के जरिए वह जमीनी व्यापारिक रास्तों पर भी इसी तरह का दबाव बनाना चाहता है।
ईरान और अमेरिका के बीच तनाव का असर केवल दोनों देशों तक सीमित नहीं है। होर्मुज जलडमरूमध्य में जारी तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को भी प्रभावित किया है। यह समुद्री रास्ता फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया के तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। हाल के दिनों में इस क्षेत्र में जहाजों पर हमलों और समुद्री बारूदी सुरंगों से जुड़ी घटनाओं की खबरें सामने आई हैं। इससे अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी कंपनियों और तेल आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। यदि ईरान और अमेरिका के बीच सैन्य टकराव फिर तेज होता है, तो तेल की कीमतों में उछाल और वैश्विक व्यापार पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।
फिलहाल अमेरिका ईरान पर सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक तीनों स्तरों पर दबाव बनाए हुए है। दूसरी ओर, ईरान भी अपनी शर्तों से पीछे हटने के संकेत नहीं दे रहा है। ऐसे में कतर की मध्यस्थता और ट्रंप की प्रस्तावित बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमेरिका के सामने चुनौती यह है कि वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अपनी शर्तें लागू कराए, जबकि ईरान प्रतिबंधों और समुद्री नाकेबंदी से राहत चाहता है। दोनों पक्षों के बीच मतभेद गहरे हैं और फिलहाल किसी बड़े समझौते के संकेत नहीं मिले हैं। आने वाले दिनों में कतर की मध्यस्थता और व्हाइट हाउस में होने वाली बैठक से यह तय हो सकता है कि पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए कोई नया कूटनीतिक रास्ता निकलता है या फिर क्षेत्र एक बार फिर बड़े सैन्य संघर्ष की ओर बढ़ता है।
