गृह मंत्रालय ने देशभर की जेलों को लेकर एक अहम कदम उठाया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए पत्र में मंत्रालय ने जेलों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
इन निर्देशों में कैदियों की नियमित जांच, समय-समय पर उनका जोखिम मूल्यांकन, और खास तौर पर उच्च जोखिम वाले कैदियों की कड़ी निगरानी जैसे उपाय शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे कैदियों को सामान्य कैदियों से अलग रखा जाए और उन पर विशेष नजर रखी जाए।
इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने जेलों में कट्टरपंथ को रोकने और पहले से कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित कैदियों को मुख्यधारा में लाने के लिए एक विशेष अभियान चलाने की सिफारिश की है। मंत्रालय का मानना है कि इस तरह के प्रयास न सिर्फ जेल सुरक्षा को बढ़ाएंगे, बल्कि समाज में सुधार और पुनर्वास की दिशा में भी कारगर साबित होंगे।
जेल प्रशासन को यह भी कहा गया है कि वह खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर काम करें, ताकि किसी भी प्रकार की चरमपंथी गतिविधि या नेटवर्किंग को समय रहते रोका जा सके।
