उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में बसे 2,196 बांग्लादेशी शरणार्थी परिवारों के लिए एक ऐतिहासिक दिन सामने आया है। करीब छह दशक पहले भारत आए इन शरणार्थियों को अब जमीन का मालिकाना हक मिलने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इन्हें स्थायी रूप से भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है।
इन परिवारों को 1970 के दशक में भारत में बसाया गया था, लेकिन तब से अब तक ये लोग किरायेदार या अस्थायी अधिकारों के साथ जमीन पर रह रहे थे। अब सरकार की नई नीति के तहत इन्हें उनके कब्जे वाली जमीनों का मालिकाना हक दिया जाएगा।
इस फैसले से शरणार्थियों के चेहरों पर खुशी साफ देखी जा सकती है। अब वे न सिर्फ कानूनी रूप से ज़मीन के मालिक होंगे, बल्कि बैंकों से कर्ज, मकान निर्माण और अन्य योजनाओं का लाभ भी उठा सकेंगे।
राज्य सरकार का कहना है कि यह कदम मानवता, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक बड़ी पहल है। अधिकारियों के मुताबिक, जल्द ही सभी ज़रूरी दस्तावेज़ और प्रक्रिया पूरी कर इन्हें मालिकाना प्रमाणपत्र सौंप दिए जाएंगे।
