तुर्की की इस्तांबुल मुख्य लोक अभियोजन कार्यालय ने इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और 36 अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। अभियोजन कार्यालय का कहना है कि यह कार्रवाई गाज़ा में इस्राइली सेना की सैन्य कार्रवाई के दौरान कथित तौर पर किए गए “नरसंहार” और “मानवता के खिलाफ अपराधों” के आरोपों के आधार पर की गई है। अदालत ने यह वारंट तुर्की दंड संहिता की उन धाराओं के अंतर्गत जारी किए हैं, जो जनसंहार और युद्ध अपराधों से संबंधित हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपियों ने गाज़ा में नागरिकों को निशाना बनाने और मानवीय कानूनों का उल्लंघन करने जैसे गंभीर अपराध किए हैं।
इस मामले में जिन प्रमुख नामों का उल्लेख हुआ है, उनमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अलावा रक्षा मंत्री यिस्राएल कैट्ज़, राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामर बेन-ग्विर, इस्राइली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल आयल ज़मीर सहित कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी शामिल बताए गए हैं। कुल मिलाकर 37 व्यक्तियों पर अभियोजन प्रक्रिया शुरू की गई है। अभियोजन कार्यालय ने बताया कि ये सभी आरोपी फिलहाल तुर्की के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, इसलिए अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
इस फैसले से तुर्की और इस्राइल के बीच पहले से तनावपूर्ण रिश्तों में और खिंचाव आने की संभावना जताई जा रही है। इस्राइली सरकार ने तुर्की के इस कदम की निंदा की है और आरोपों को “राजनीतिक रूप से प्रेरित” बताया है। वहीं, फिलिस्तीनी समूहों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह गाज़ा में हुए कथित अत्याचारों के लिए जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोआन पहले भी इस्राइल के खिलाफ कई बार खुलकर बयान दे चुके हैं और गाज़ा में नागरिकों पर हमलों की आलोचना करते रहे हैं।
गौरतलब है कि हाल के महीनों में गाज़ा में हुई हिंसा और मानवीय संकट को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। संयुक्त राष्ट्र और कई मानवाधिकार संगठनों ने इस्राइल से संयम बरतने की अपील की है। तुर्की की अदालत का यह फैसला उसी वैश्विक दबाव और न्यायिक जवाबदेही की बढ़ती मांग के बीच आया है। अब देखना यह होगा कि इस कानूनी कार्रवाई का असर अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और इस्राइल-तुर्की संबंधों पर किस रूप में पड़ता है।
