वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) की वार्षिक बैठक 2026 में भारत की मौजूदगी इस बार बेहद प्रभावशाली और व्यापक रहने वाली है। जनवरी 2026 में स्विट्ज़रलैंड के दावोस में आयोजित होने वाले इस वैश्विक मंच पर भारत सरकार, राज्यों और उद्योग जगत का बड़ा प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत देश के चार मुख्यमंत्री इस सम्मेलन में भाग लेंगे, जबकि 100 से अधिक भारतीय कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) भी दावोस पहुंचेंगे। इससे भारत की आर्थिक, औद्योगिक और निवेश क्षमताओं को अंतरराष्ट्रीय मंच पर मजबूती से प्रस्तुत करने की रणनीति को बल मिलेगा।
WEF 2026 में भारत की भागीदारी का मुख्य उद्देश्य वैश्विक निवेश को आकर्षित करना, रणनीतिक साझेदारियों को बढ़ावा देना और राज्यों के विकास मॉडल को दुनिया के सामने रखना है। मुख्यमंत्री अपने-अपने राज्यों में उपलब्ध निवेश अवसरों, बुनियादी ढांचे, औद्योगिक नीतियों और नई परियोजनाओं को वैश्विक निवेशकों के सामने पेश करेंगे। इस दौरान कई द्विपक्षीय बैठकें, उद्योग जगत के नेताओं के साथ संवाद और संभावित निवेश समझौतों पर चर्चा होने की संभावना है।
भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल 100 से अधिक सीईओ विभिन्न क्षेत्रों जैसे मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, स्टार्टअप, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस और ग्रीन टेक्नोलॉजी से जुड़े होंगे। ये उद्योग नेता वैश्विक कंपनियों, निवेश फंड्स और नीति निर्माताओं के साथ सीधे संवाद करेंगे, जिससे भारत में नई तकनीक, पूंजी निवेश और रोजगार सृजन के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। डावोस मंच पर भारत के निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का यह साझा प्रयास देश को एक भरोसेमंद निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि WEF 2026 में भारत की मजबूत और संगठित मौजूदगी से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की आर्थिक छवि को और मजबूती मिलेगी। राज्यों की सक्रिय भागीदारी यह संकेत देती है कि भारत केवल केंद्र सरकार के स्तर पर ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर भी निवेश और विकास को लेकर गंभीर है। दावोस में होने वाली चर्चाएं और संभावित समझौते आने वाले वर्षों में भारत की आर्थिक वृद्धि, औद्योगिक विस्तार और वैश्विक साझेदारी को नई दिशा दे सकते हैं।
