अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जारी तनाव के बीच वेनेजुएला सरकार ने पहली बार अमेरिकी हमलों में हुई जानमाल की क्षति को लेकर आधिकारिक जानकारी साझा की है। वेनेजुएला के अधिकारियों के अनुसार, हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में कम से कम 40 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में आम नागरिकों के साथ-साथ सुरक्षा बलों के जवान भी शामिल हैं। इससे पहले हमलों की खबरें सामने आ रही थीं, लेकिन हताहतों की संख्या को लेकर कोई स्पष्ट आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया गया था।
जानकारी के मुताबिक, अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी कराकास सहित कई अहम ठिकानों पर हवाई हमले और जमीनी सैन्य कार्रवाई की। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को हिरासत में लेना बताया गया। हमलों के दौरान कई इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं, जिससे आम लोगों में दहशत फैल गई और कई रिहायशी क्षेत्रों को भी नुकसान पहुंचा।
वेनेजुएला सरकार का कहना है कि अमेरिकी हमलों ने देश की संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन किया है। सरकार के अनुसार, मारे गए लोगों में ऐसे नागरिक भी शामिल हैं जिनका किसी तरह की सैन्य गतिविधियों से कोई लेना-देना नहीं था। इस घटना को वेनेजुएला ने मानवाधिकारों के खिलाफ बताया है और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
दूसरी ओर, अमेरिकी प्रशासन ने इस सैन्य कार्रवाई को एक सीमित और रणनीतिक ऑपरेशन करार दिया है। अमेरिका का दावा है कि कार्रवाई का लक्ष्य केवल वेनेजुएला के शीर्ष नेतृत्व को गिरफ्तार करना था और इसमें आम नागरिकों को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया गया। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, इस ऑपरेशन में किसी भी अमेरिकी सैनिक की मौत नहीं हुई है, हालांकि कुछ सैनिकों के घायल होने की बात स्वीकार की गई है।
रिपोर्टों के अनुसार, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर अमेरिका ले जाया गया है, जहां उन पर मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य गंभीर आपराधिक आरोपों के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस घटनाक्रम के बाद वेनेजुएला में राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा चिंताएं और बढ़ गई हैं।
अमेरिकी कार्रवाई के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कई देशों ने इस हमले को अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के खिलाफ बताया है। वहीं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे पर आपात बैठक बुलाए जाने की संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह संघर्ष केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं।
