Supreme Court of India ने पितृत्व विवाद और निजता के अधिकार से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति का निजता का अधिकार पूर्ण या असीमित नहीं माना जा सकता, विशेषकर तब जब किसी बच्चे की पहचान और जैविक पितृत्व से जुड़े सवाल न्यायिक जांच का विषय हों। शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि किसी मामले में सत्य तक पहुंचने, पितृत्व स्थापित करने और न्यायसंगत निष्कर्ष निकालने के लिए वैज्ञानिक परीक्षण आवश्यक प्रतीत हो, तो अदालत डीएनए जांच का आदेश दे सकती है। न्यायालय का मानना है कि कुछ परिस्थितियों में न्यायिक प्रक्रिया में सत्य की खोज और बच्चे के अधिकार, व्यक्तिगत निजता के दावे से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
यह टिप्पणी एक ऐसे मामले की सुनवाई के दौरान सामने आई, जिसमें एक व्यक्ति ने स्वयं को किसी अन्य व्यक्ति का जैविक पुत्र बताते हुए अदालत में दावा किया था। संबंधित पक्ष ने डीएनए परीक्षण का विरोध करते हुए निजता के अधिकार का हवाला दिया, लेकिन अदालत ने माना कि जब विवाद का मूल प्रश्न ही पितृत्व से जुड़ा हो और उपलब्ध अन्य साक्ष्य पर्याप्त न हों, तब वैज्ञानिक जांच से पीछे नहीं हटना चाहिए। अदालत ने कहा कि डीएनए परीक्षण किसी व्यक्ति की पहचान और जैविक संबंधों को स्पष्ट करने का प्रभावी माध्यम हो सकता है और न्यायिक प्रक्रिया में इसकी उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता।
हालांकि शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि डीएनए जांच का आदेश हर मामले में सामान्य रूप से नहीं दिया जा सकता। अदालतों को प्रत्येक मामले के तथ्यों, उपलब्ध साक्ष्यों और परिस्थितियों का गहन मूल्यांकन करना होगा। यदि अन्य साक्ष्यों के आधार पर विवाद का समाधान संभव हो, तो अनावश्यक रूप से किसी व्यक्ति की निजता में हस्तक्षेप उचित नहीं माना जाएगा। लेकिन जहां पितृत्व विवाद न्यायिक निर्णय का केंद्रीय मुद्दा हो और तथ्य स्पष्ट करने के लिए वैज्ञानिक जांच आवश्यक हो, वहां डीएनए परीक्षण न्याय के हित में स्वीकार्य माना जा सकता है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भविष्य में पितृत्व, उत्तराधिकार, पहचान और पारिवारिक विवादों से जुड़े मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल साबित हो सकता है। अदालत ने अपने फैसले के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की है कि निजता का अधिकार महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन इसे हर परिस्थिति में पूर्ण सुरक्षा प्राप्त नहीं है। ऐसे मामलों में अदालतों को बच्चे के अधिकार, सत्य की खोज और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाकर निर्णय लेना होगा।
