अमेरिका द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त टैरिफ (शुल्क) को लेकर भारत सरकार सतर्क रुख अपनाए हुए है और इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर रखी जा रही है। वाणिज्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका के साथ इस विषय पर संवाद जारी है और दोनों देशों के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते (ट्रेड डील) को लेकर बातचीत भी समानांतर रूप से आगे बढ़ रही है। हाल के दिनों में अमेरिका ने कुछ देशों से आयात होने वाले उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें भारत का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि यह प्रस्ताव व्यापार, श्रम मानकों और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े कुछ मुद्दों की समीक्षा के तहत तैयार किया गया है, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।
भारत सरकार का मानना है कि यह केवल एक प्रस्तावित कदम है और इसे लेकर अभी सार्वजनिक सुझाव तथा आपत्तियां आमंत्रित की जा रही हैं। वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार भारत इस मुद्दे पर अमेरिकी प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय निर्यातकों के हितों की रक्षा के लिए अपनी स्थिति मजबूती से रख रहा है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि दोनों देशों के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में सकारात्मक बातचीत जारी है, जिसका उद्देश्य व्यापारिक बाधाओं को कम करना और आर्थिक संबंधों को और अधिक मजबूत बनाना है।
हाल के दिनों में भारत और अमेरिका के वरिष्ठ व्यापार अधिकारियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई है, जिसमें बाजार पहुंच, आयात-निर्यात शुल्क, व्यापार संतुलन, आपूर्ति श्रृंखला और संभावित टैरिफ राहत जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। भारत विशेष रूप से इस बात पर ध्यान दे रहा है कि यदि अमेरिका की ओर से कोई नया शुल्क लागू होता है तो उसका असर भारतीय निर्यात पर सीमित रहे। खासकर वस्त्र, इंजीनियरिंग सामान, रसायन, फार्मा और अन्य निर्यात आधारित उद्योगों को संभावित नुकसान से बचाने की रणनीति पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही भारत अमेरिका के साथ बेहतर व्यापारिक शर्तें हासिल करने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपनी स्थिति मजबूत करने की दिशा में भी काम कर रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि प्रस्तावित अमेरिकी टैरिफ लागू होता है तो इसका असर कुछ भारतीय निर्यात क्षेत्रों पर पड़ सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय से पहले अभी कई स्तरों पर समीक्षा और बातचीत बाकी है। फिलहाल अमेरिका ने इस प्रस्ताव को सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया में रखा है, इसलिए अंतिम फैसले में समय लग सकता है। ऐसे में भारत सरकार स्थिति पर करीबी नजर रखते हुए अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और देश के आर्थिक हितों की रक्षा करने की कोशिश में जुटी हुई है।
