दिल्ली की ओर प्रस्तावित किसान महापंचायत को लेकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के किसान संगठनों ने राजधानी की ओर कूच शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में किसानों के दिल्ली पहुंचने की संभावना को देखते हुए हरियाणा-दिल्ली सीमा और विशेष रूप से शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई स्थानों पर बैरिकेडिंग, अतिरिक्त पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है।
प्रशासन ने शंभू बॉर्डर सहित संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों में वाहनों की आवाजाही पर निगरानी बढ़ा दी है। कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था एहतियात के तौर पर मजबूत की गई है और आम लोगों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की गई है। ड्रोन कैमरों, सीसीटीवी और क्विक रिस्पॉन्स टीमों के जरिए भी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
किसान संगठनों का कहना है कि महापंचायत का उद्देश्य केंद्र सरकार के समक्ष लंबित मांगों को दोबारा प्रमुखता से उठाना है। इनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी गारंटी देने, कृषि ऋण माफी, फसलों के उचित दाम, बढ़ती लागत पर नियंत्रण, किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य मुद्दों पर ठोस निर्णय लेने की मांग शामिल है। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर स्पष्ट और समयबद्ध कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
वहीं, प्रशासन का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, लेकिन किसी भी स्थिति में कानून-व्यवस्था भंग नहीं होने दी जाएगी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से निर्धारित नियमों का पालन करने और शांति बनाए रखने की अपील की है। अधिकारियों के अनुसार, राजधानी और सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके।
महापंचायत को लेकर विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधि लगातार बैठकें कर रहे हैं और आंदोलन की रणनीति तय की जा रही है। कई राज्यों से किसानों के जत्थे ट्रैक्टर, बसों और अन्य वाहनों के माध्यम से दिल्ली की ओर रवाना हो चुके हैं। इससे राष्ट्रीय राजमार्गों और सीमा क्षेत्रों में यातायात पर भी असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है।
राजनीतिक दलों की भी इस घटनाक्रम पर नजर बनी हुई है। विपक्षी दल किसानों की मांगों के समर्थन में सरकार से संवाद बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि किसानों के हितों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत के रास्ते हमेशा खुले हैं। हालांकि अब तक किसी नए औपचारिक वार्ता दौर की घोषणा नहीं की गई है।
फिलहाल दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता के साथ स्थिति की निगरानी कर रही हैं। किसान संगठनों का कहना है कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा, जबकि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। महापंचायत और दिल्ली कूच को लेकर पूरे घटनाक्रम पर देशभर की नजर बनी हुई है।
