लद्दाख के लोगों के लिए न्यायिक व्यवस्था के क्षेत्र में बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की बेंच के संचालन से जुड़े विनियमन को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लद्दाख में हाई कोर्ट की बेंच स्थापित करने का कानूनी रास्ता साफ हो गया है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लद्दाख के लोगों को हाई कोर्ट से संबंधित न्यायिक सेवाएं उनके क्षेत्र के भीतर उपलब्ध कराना और न्याय पाने के लिए लंबी दूरी की यात्रा की परेशानी को कम करना है।
राष्ट्रपति ने 27 अगस्त 2026 को ‘द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख (सिटिंग ऑफ बेंच ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख इन लद्दाख) रेगुलेशन, 2026’ को मंजूरी दी। इसके तहत जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के न्यायाधीश और डिवीजन बेंच लद्दाख में बैठकर मामलों की सुनवाई कर सकेंगे। यह फैसला लद्दाख की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यहां के कई इलाकों से जम्मू या श्रीनगर तक पहुंचना समय और खर्च दोनों के लिहाज से चुनौतीपूर्ण होता है।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 अगस्त 2026 को लद्दाख में हाई कोर्ट की बेंच स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। सरकार की ओर से कहा गया था कि इस व्यवस्था से लद्दाख के लोगों को न्यायिक सेवाओं तक बेहतर और आसान पहुंच मिलेगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने से अब इस व्यवस्था को लागू करने के लिए आवश्यक कानूनी आधार तैयार हो गया है।
नई व्यवस्था के तहत हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश लद्दाख में बेंच के बैठने का स्थान निर्धारित कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए लद्दाख के उपराज्यपाल की मंजूरी आवश्यक होगी। इसका मतलब है कि हाई कोर्ट की सुनवाई के लिए लोगों को हर बार जम्मू या श्रीनगर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विशेष रूप से उन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है जिनके मामले हाई कोर्ट में लंबित हैं और जिन्हें सुनवाई के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।
हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि लद्दाख में अलग और स्वतंत्र हाई कोर्ट की स्थापना नहीं की गई है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए मौजूदा साझा हाई कोर्ट की व्यवस्था बनी रहेगी। नई व्यवस्था के तहत उसी हाई कोर्ट की एक बेंच लद्दाख में बैठकर मामलों की सुनवाई करेगी। इसलिए राष्ट्रपति की मंजूरी को लद्दाख के लिए अलग हाई कोर्ट बनाए जाने के रूप में देखना सही नहीं होगा।
विनियमन के अनुसार लद्दाख में हाई कोर्ट की बेंच मामलों की सुनवाई कर सकेगी, लेकिन सभी मामलों की सुनवाई अनिवार्य रूप से लद्दाख में ही होगी, ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को परिस्थितियों के अनुसार किसी मामले या मामलों की किसी श्रेणी को जम्मू या श्रीनगर में सुनवाई के लिए भेजने का अधिकार रहेगा। इससे हाई कोर्ट के प्रशासन और मामलों की सुनवाई को लेकर आवश्यक लचीलापन बना रहेगा।
लद्दाख में हाई कोर्ट बेंच की वास्तविक कार्यवाही शुरू होने की तारीख भी महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब प्रशासन को इसके संचालन से जुड़ी आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। विनियमन के अनुसार यह व्यवस्था उस तारीख से प्रभावी होगी, जिसे लद्दाख के प्रशासक आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी करके निर्धारित करेंगे। यानी फिलहाल कानूनी मंजूरी मिल चुकी है, जबकि बेंच के वास्तविक संचालन के लिए प्रशासनिक अधिसूचना और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं पूरी की जानी बाकी हैं।
लद्दाख में हाई कोर्ट बेंच की जरूरत को समझने के लिए क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को देखना भी जरूरी है। लद्दाख एक विशाल और पर्वतीय क्षेत्र है, जहां कई इलाकों में आवागमन आसान नहीं है। खराब मौसम और लंबी दूरी के कारण न्यायिक मामलों में पक्षकारों और वकीलों को जम्मू या श्रीनगर पहुंचने में अतिरिक्त समय और धन खर्च करना पड़ सकता है। ऐसे में लद्दाख के भीतर हाई कोर्ट की बेंच उपलब्ध होने से न्याय तक पहुंच को अधिक सुविधाजनक बनाने में मदद मिल सकती है।
अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन के बाद लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इसके बावजूद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए साझा हाई कोर्ट की व्यवस्था जारी रही। अब लद्दाख में हाई कोर्ट बेंच की अनुमति मिलने से केंद्र शासित प्रदेश के भीतर उच्च न्यायालय की न्यायिक सेवाओं की पहुंच को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
इस फैसले का सबसे बड़ा संभावित फायदा आम लोगों के साथ-साथ स्थानीय वकीलों और मुकदमों से जुड़े अन्य पक्षों को हो सकता है। हाई कोर्ट से संबंधित मामलों के लिए बाहर जाने की जरूरत कम होने पर यात्रा का समय और खर्च घट सकता है। इसके अलावा दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए न्यायिक प्रक्रिया में भाग लेना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। कठिन भौगोलिक और मौसम संबंधी परिस्थितियों वाले लद्दाख में यह बदलाव न्याय तक पहुंच के लिहाज से खास महत्व रखता है।
राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब लद्दाख में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना का महत्वपूर्ण कानूनी चरण पूरा हो चुका है। आगे बेंच के स्थान, कामकाज और सुनवाई की तारीख से संबंधित प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यदि यह व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू होती है, तो लद्दाख के लोगों को उच्च न्यायालय से जुड़ी न्यायिक सेवाएं अपने ही केंद्र शासित प्रदेश में अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी।
कुल मिलाकर, लद्दाख में हाई कोर्ट की बेंच को मंजूरी क्षेत्र में न्याय तक पहुंच आसान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह फैसला अलग हाई कोर्ट के गठन के बजाय मौजूदा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की बेंच को लद्दाख में बैठने की अनुमति देता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब इस व्यवस्था के जमीन पर लागू होने का इंतजार है।
