अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और ईरान से जुड़े नए प्रतिबंध कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। व्हाइट हाउस के अनुसार, ट्रंप ने 18 सितंबर 2026 को H.R. 5334 पर हस्ताक्षर किए। इस कानून को “Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026” नाम दिया गया है। कानून का उद्देश्य रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाना, उसकी ऊर्जा आय को प्रभावित करना और ईरान से संबंधित अमेरिकी प्रतिबंधों को आगे बढ़ाना है। ट्रंप के हस्ताक्षर के साथ यह विधेयक अब अमेरिकी कानून का हिस्सा बन गया है।
इस कानून की सबसे महत्वपूर्ण चर्चा रूस से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस खरीदने वाले देशों को लेकर हो रही है। कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को रूस के कच्चे तेल या प्राकृतिक गैस के पांच सबसे बड़े खरीदार देशों से अमेरिका आने वाले सामान पर 100 प्रतिशत तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने का अधिकार देता है। भारत और चीन रूस से ऊर्जा खरीदने वाले बड़े देशों में शामिल हैं, इसलिए दोनों देशों पर इस प्रावधान के संभावित प्रभाव को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज हुई है।
हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि ट्रंप के कानून पर हस्ताक्षर करने के साथ ही भारत या चीन के सामान पर 100 प्रतिशत टैरिफ तत्काल लागू नहीं हुआ है। कानून ने अमेरिकी राष्ट्रपति को अधिकतम 100 प्रतिशत तक अतिरिक्त शुल्क लगाने की शक्ति दी है। अब अमेरिकी प्रशासन को यह तय करना होगा कि किन देशों को इस प्रावधान के तहत निशाना बनाया जाए, शुल्क की दर कितनी हो और इसे किन उत्पादों पर लागू किया जाए। इसलिए फिलहाल इसे भारत या चीन पर सीधे 100 प्रतिशत टैरिफ लागू होने के रूप में देखना सही नहीं होगा।
भारत का नाम इस मामले में इसलिए प्रमुखता से सामने आ रहा है क्योंकि रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूसी कच्चे तेल की खरीद में बढ़ोतरी की थी। पश्चिमी देशों द्वारा रूसी ऊर्जा पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद रूस ने एशियाई बाजारों में अपनी ऊर्जा बिक्री बढ़ाई और भारत तथा चीन इसके प्रमुख खरीदारों में रहे। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2026 में भारत की रूसी कच्चे तेल की खरीद करीब 16 लाख बैरल प्रतिदिन और चीन की खरीद लगभग 11 लाख बैरल प्रतिदिन रही। इसी वजह से नए अमेरिकी कानून के संभावित असर को लेकर दोनों देशों पर विशेष नजर है।
अमेरिका की ओर से रूस पर दबाव बढ़ाने की कोशिश के पीछे उसकी ऊर्जा आय को सीमित करने की रणनीति प्रमुख है। रूस के तेल और गैस निर्यात से होने वाली आमदनी को उसकी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। नए कानून में रूस के ऊर्जा क्षेत्र के साथ-साथ उन नेटवर्क और संस्थाओं को भी निशाना बनाने की व्यवस्था है जिन पर प्रतिबंधों से बचने में रूस की मदद करने का आरोप लगाया जाता है। इनमें रूस के तेल निर्यात से जुड़े तथाकथित “शैडो फ्लीट” टैंकर नेटवर्क पर कार्रवाई के प्रावधान भी शामिल हैं।
यह कानून केवल रूस से संबंधित नहीं है। इसके तहत ईरान पर लागू कुछ मौजूदा अमेरिकी प्रतिबंधों को भी आगे बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। इस तरह नए कानून में रूस की ऊर्जा और आर्थिक गतिविधियों पर दबाव बढ़ाने के साथ-साथ ईरान से संबंधित अमेरिकी प्रतिबंध व्यवस्था को जारी रखने की कोशिश की गई है।
इस कानून को अमेरिकी संसद में मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा गया था। अमेरिकी सीनेट ने अगस्त 2026 में इसे 86-11 के मत से मंजूरी दी थी। इसके बाद प्रतिनिधि सभा ने 16 सितंबर 2026 को विधेयक को 262-159 के मत से पारित किया। संसद की मंजूरी के बाद इसे राष्ट्रपति ट्रंप के पास भेजा गया और 18 सितंबर 2026 को ट्रंप ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। इस तरह विधायी प्रक्रिया पूरी होने के बाद कानून प्रभावी हो गया।
भारत के लिए यह मामला कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है। एक तरफ रूसी कच्चा तेल भारत की ऊर्जा जरूरतों और रिफाइनिंग क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों और बड़े निर्यात बाजारों में शामिल है। यदि भविष्य में अमेरिकी प्रशासन भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लागू करता है, तो इसका असर भारत से अमेरिका जाने वाले कई उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति पर पड़ सकता है। दूसरी ओर, रूसी तेल की खरीद में अचानक बड़ी कमी करने से भारत की ऊर्जा लागत और आपूर्ति व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ने की संभावना पर चर्चा होती रही है।
भारत पहले भी अमेरिकी अधिकारियों के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुका है। भारतीय पक्ष का तर्क रहा है कि ऊर्जा खरीद के फैसले देश की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक जरूरतों से जुड़े हैं। नई अमेरिकी व्यवस्था के बाद भारत के सामने अपनी ऊर्जा जरूरतों, रूस के साथ व्यापार और अमेरिकी बाजार के साथ आर्थिक संबंधों के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती बनी रह सकती है।
चीन के लिए भी यह कानून महत्वपूर्ण है क्योंकि वह रूस की ऊर्जा का बड़ा खरीदार है। यदि अमेरिकी प्रशासन भविष्य में चीन को इस व्यवस्था के तहत अतिरिक्त टैरिफ के दायरे में लाता है, तो इसका असर अमेरिका-चीन व्यापार संबंधों पर पड़ सकता है। हालांकि चीन पर वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिकी प्रशासन कानून में दिए अधिकारों का किस तरह इस्तेमाल करता है।
अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ट्रंप प्रशासन आगे क्या कदम उठाता है। कानून राष्ट्रपति को 100 प्रतिशत तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने का अधिकार देता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत और चीन पर स्वतः 100 प्रतिशत शुल्क लागू हो गया है। आने वाले समय में अमेरिकी प्रशासन की ओर से जारी किए जाने वाले आदेश, संबंधित देशों की स्थिति और टैरिफ की वास्तविक दर इस मामले की दिशा तय करेंगे।
इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए 18 सितंबर 2026 की तारीख अहम है। इसी दिन ट्रंप ने रूस-ईरान प्रतिबंध कानून पर हस्ताक्षर किए और इसे अमेरिकी कानून का रूप मिला। इसके बाद भारत और चीन पर संभावित अतिरिक्त शुल्क का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय व्यापार और कूटनीति में महत्वपूर्ण विषय बन गया है। फिलहाल सबसे सटीक स्थिति यही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को रूस की ऊर्जा खरीद करने वाले प्रमुख देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की नई वैधानिक शक्ति मिली है, लेकिन भारत और चीन पर 100 प्रतिशत टैरिफ लागू किए जाने का अंतिम फैसला अभी अलग प्रशासनिक कार्रवाई पर निर्भर करेगा।
