अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन की सेनाओं के बीच आमने-सामने की स्थिति को लेकर सामने आई खबरों ने देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि जब भारत-चीन सीमा पर संवेदनशील परिस्थितियों की खबरें सामने आ रही हैं, तब सरकार को देश के सामने वास्तविक स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। कांग्रेस ने सीमा सुरक्षा, भारतीय सैनिकों की गश्त और चीन की सैन्य गतिविधियों से जुड़े मुद्दों पर पारदर्शिता की मांग की है।
कांग्रेस महासचिव एवं संचार प्रभारी जयराम रमेश ने भारत-चीन सीमा से जुड़े घटनाक्रम का हवाला देते हुए सरकार की चीन नीति की आलोचना की। उन्होंने सवाल उठाया कि सीमा पर तनाव और सैनिकों के आमने-सामने आने की खबरों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की ओर से स्पष्ट जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है। कांग्रेस का तर्क है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में जनता और विपक्ष को भरोसे में लेना आवश्यक है। पार्टी ने सरकार से सीमा पर मौजूदा परिस्थितियों, सैनिकों की गतिविधियों और चीन के साथ जारी बातचीत के बारे में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।
अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में भारतीय सैनिकों की गश्त और वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के आसपास की गतिविधियां भी इस विवाद के केंद्र में हैं। कांग्रेस ने कुछ पारंपरिक गश्ती क्षेत्रों तक पहुंच प्रभावित होने से जुड़ी चिंताओं का उल्लेख करते हुए कहा है कि ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। पार्टी के अनुसार, सीमावर्ती इलाकों में नियमित गश्त और निगरानी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। हालांकि, गश्त से संबंधित प्रत्येक स्थान की मौजूदा स्थिति और किसी संभावित बदलाव की पुष्टि के लिए आधिकारिक जानकारी आवश्यक है।
भारत और चीन के बीच सीमा विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर मतभेद रहे हैं और कई बार सैनिकों के आमने-सामने आने की घटनाएं भी सामने आई हैं। जून 2020 में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। इस घटना के बाद दोनों देशों के संबंधों में गंभीर तनाव पैदा हो गया था और सीमा पर सैन्य तैनाती बढ़ाई गई थी। कांग्रेस इस पृष्ठभूमि का हवाला देते हुए केंद्र सरकार की चीन नीति पर सवाल उठाती रही है। पार्टी का कहना है कि सीमा से जुड़े संवेदनशील मामलों में सरकार को स्पष्ट और भरोसेमंद जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए।
चीन की गतिविधियों को लेकर अरुणाचल प्रदेश में पहले भी राजनीतिक विवाद सामने आते रहे हैं। अगस्त 2026 में राज्य के तक्सिंग क्षेत्र में कथित चीनी घुसपैठ और नए सैन्य शिविर बनाए जाने से जुड़ी खबरों पर भारतीय सेना ने कुछ रिपोर्टों को गलत और निराधार बताया था। इस घटनाक्रम के बाद सीमा की वास्तविक स्थिति और स्थानीय स्तर पर सामने आने वाले दावों को लेकर चर्चा हुई थी। ऐसे में वर्तमान घटनाक्रम का आकलन करते समय राजनीतिक आरोपों, मीडिया रिपोर्टों और आधिकारिक सैन्य बयानों के बीच अंतर करना जरूरी है। सैनिकों का आमने-सामने आना, गश्त को लेकर विवाद होना और किसी क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित होना अलग-अलग परिस्थितियां हैं। केवल आमने-सामने की स्थिति की खबर से किसी क्षेत्र पर कब्जे की पुष्टि नहीं की जा सकती।
कांग्रेस ने चीन के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों को भी अपनी आलोचना का हिस्सा बनाया है। जयराम रमेश ने दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार घाटे का मुद्दा उठाते हुए चीन से होने वाले आयात पर भारत की निर्भरता को लेकर चिंता जताई। पार्टी का कहना है कि व्यापार में असंतुलन का असर भारतीय उद्योगों, विशेषकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME), पर पड़ सकता है। कांग्रेस ने इस संदर्भ में केंद्र सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ पहल के परिणामों पर भी सवाल उठाए हैं। हालांकि, व्यापार घाटे से संबंधित आंकड़ों की पुष्टि आधिकारिक व्यापारिक आंकड़ों के आधार पर की जानी चाहिए।
सीमा विवाद के अतिरिक्त कांग्रेस ने अरुणाचल प्रदेश से जुड़े अन्य संवेदनशील मुद्दों का भी उल्लेख किया है। इनमें चीन की ओर से भारतीय क्षेत्रों के स्थानों के नाम बदलने की कोशिशों और सीमा के निकट बड़े बांधों के निर्माण से जुड़ी चिंताएं शामिल हैं। इन मुद्दों को लेकर भारत पहले भी अपनी आपत्तियां जाहिर करता रहा है। चीन की ओर से बुनियादी ढांचे के विकास और सीमा क्षेत्रों में गतिविधियों को भारत अपनी सुरक्षा और रणनीतिक हितों के दृष्टिकोण से देखता है। ऐसे मामलों में कूटनीतिक बातचीत और आधिकारिक स्तर पर तथ्यात्मक जानकारी का विशेष महत्व है।
अरुणाचल प्रदेश में चीन की गतिविधियों को लेकर पहले भी कांग्रेस और केंद्र सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिले हैं। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के अन्य नेताओं ने समय-समय पर सीमा पर भारतीय सैनिकों की गश्त और चीन की गतिविधियों को लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं, भारतीय सेना ने कुछ विशिष्ट खबरों को खारिज करते हुए सीमा की स्थिति पर आधिकारिक स्पष्टीकरण भी दिए हैं। इस कारण मौजूदा विवाद में सभी दावों की स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि महत्वपूर्ण हो जाती है।
कांग्रेस की ताजा आलोचना का मुख्य केंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित चुप्पी और केंद्र सरकार की चीन नीति है। पार्टी चाहती है कि सरकार अरुणाचल प्रदेश में सीमा की स्थिति, सैनिकों की गश्त और चीन के साथ सैन्य एवं कूटनीतिक संवाद के बारे में स्पष्ट जानकारी दे। दूसरी ओर, सीमा से जुड़ी संवेदनशील परिस्थितियों का आकलन आधिकारिक सैन्य सूचनाओं और सत्यापित तथ्यों के आधार पर किया जाना आवश्यक है।
कुल मिलाकर, अरुणाचल प्रदेश में भारत-चीन सीमा से जुड़ी खबरों ने राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति को लेकर राजनीतिक बहस को फिर तेज कर दिया है। कांग्रेस सरकार से जवाब मांग रही है, जबकि इस मामले में वास्तविक स्थिति स्पष्ट होने के लिए संबंधित सुरक्षा एजेंसियों के आधिकारिक बयानों का महत्व बना हुआ है। आने वाले समय में केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया और सीमा से जुड़े नए तथ्यों से इस विवाद की स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकती है।
