देश में दवाओं, मेडिकल उपकरणों और कॉस्मेटिक उत्पादों के आयात की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आयात से जुड़े अधिकृत क्लीयरेंस केंद्रों के नेटवर्क का विस्तार करने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत देश के पांच राज्यों में 10 नए केंद्रों को मौजूदा व्यवस्था से जोड़ने की योजना बनाई गई है। सरकार का उद्देश्य आयातित स्वास्थ्य उत्पादों की क्लीयरेंस में लगने वाले समय को कम करना, परिवहन खर्च घटाना और देश में मेडिकल उपकरणों की आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाना है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में ड्रग्स रूल्स, 1945 के नियम 43A में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इस नियम के तहत उन अधिकृत बंदरगाहों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, सड़क मार्गों और अन्य प्रवेश बिंदुओं की सूची निर्धारित की जाती है, जहां से दवाओं और संबंधित स्वास्थ्य उत्पादों का भारत में आयात किया जा सकता है। मंत्रालय का मानना है कि मौजूदा व्यवस्था में कई आयातकों को अपने उत्पादों की क्लीयरेंस के लिए दूर स्थित अधिकृत केंद्रों पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे सामान की आवाजाही में अतिरिक्त समय और खर्च लगता है।
प्रस्तावित योजना के तहत हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना और कर्नाटक में स्थित विभिन्न लॉजिस्टिक सुविधाओं को अधिकृत आयात केंद्रों की सूची में शामिल करने की तैयारी है। हरियाणा में सोनीपत, पियाला और हरसारू स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो (ICD) को शामिल करने का प्रस्ताव है। वहीं, उत्तर प्रदेश के दादरी स्थित ICD को भी इस व्यवस्था से जोड़ने की योजना बनाई गई है। गुजरात में मुंद्रा क्षेत्र के ICD, तेलंगाना के हैदराबाद में सनथ नगर और थिमापुर स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो को प्रस्तावित सूची में जगह दी गई है।
इसके अलावा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में व्हाइटफील्ड स्थित ICD और बोम्मासांद्रा स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) को भी नए अधिकृत केंद्रों में शामिल करने का प्रस्ताव है। हवाई मार्ग से आयात की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी प्रस्तावित सूची में रखा गया है। इस प्रकार प्रस्ताव में आठ इनलैंड कंटेनर डिपो, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन और एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को शामिल किया गया है।
नए केंद्रों को जोड़ने से आयातकों को अपने उत्पादों की क्लीयरेंस के लिए सीमित स्थानों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। विशेष रूप से उन कंपनियों को फायदा मिलने की उम्मीद है, जिनके गोदाम, विनिर्माण इकाइयां और वितरण केंद्र इन प्रस्तावित स्थानों के आसपास स्थित हैं। अभी कई मामलों में आयातित सामान को पहले किसी दूर स्थित अधिकृत केंद्र तक पहुंचाना पड़ता है और क्लीयरेंस के बाद उसे संबंधित शहर या गोदाम तक भेजा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में अतिरिक्त परिवहन खर्च और समय लगता है। नए केंद्रों के अधिकृत होने से इस तरह की परेशानियों को कम किया जा सकेगा।
इस पहल का लाभ मेडिकल उपकरणों के आयात से जुड़े उद्योग को भी मिलने की उम्मीद है। भारत में अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में इस्तेमाल होने वाले कई आधुनिक चिकित्सा उपकरण विदेशों से मंगाए जाते हैं। इनमें जांच और निगरानी से संबंधित उपकरणों के अलावा अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न तकनीकी मशीनें और अन्य स्वास्थ्य उत्पाद शामिल हैं। इन उपकरणों की समय पर उपलब्धता अस्पतालों के संचालन और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। क्लीयरेंस प्रक्रिया में देरी होने पर कंपनियों की आपूर्ति योजना प्रभावित होती है, जिसका असर स्वास्थ्य संस्थानों तक उत्पाद पहुंचने पर भी पड़ सकता है।
मेडिकल टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया (MTaI) ने भी इस पहल का स्वागत किया है। एसोसिएशन का मानना है कि प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक केंद्रों के नजदीक आयात क्लीयरेंस की सुविधा उपलब्ध होने से उद्योग को राहत मिलेगी। इससे परिवहन संबंधी खर्च और सामान की डिलीवरी में होने वाली देरी कम करने में मदद मिल सकती है। साथ ही आयातकों को अपने कारोबार और आपूर्ति व्यवस्था को अधिक प्रभावी तरीके से संचालित करने का अवसर मिलेगा।
गौरतलब है कि यह प्रस्ताव अभी संशोधन की प्रक्रिया में है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग्स रूल्स, 1945 के नियम 43A में बदलाव के लिए मसौदा अधिसूचना जारी कर संबंधित पक्षों से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। मंत्रालय की ओर से मसौदे पर प्रतिक्रिया देने के लिए 30 दिनों का समय निर्धारित किया गया है। हितधारक अपनी आपत्तियां और सुझाव स्वास्थ्य मंत्रालय के ड्रग्स रेगुलेशन विभाग को ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं।
सरकार की इस पहल को देश की स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यदि प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिल जाती है तो पांच राज्यों में नए केंद्रों के माध्यम से दवाओं, मेडिकल उपकरणों और अन्य स्वास्थ्य उत्पादों के आयातकों को अतिरिक्त सुविधाएं मिलेंगी। इससे कारोबार को आसान बनाने, लॉजिस्टिक खर्च कम करने और स्वास्थ्य उत्पादों की उपलब्धता में सुधार की उम्मीद है। हालांकि, नए केंद्रों पर क्लीयरेंस की वास्तविक सुविधा संशोधन को अंतिम मंजूरी मिलने और संबंधित व्यवस्था लागू होने के बाद ही शुरू हो सकेगी।
