सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस हिरासत और गिरफ्तारी से जुड़े संवैधानिक अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के बाद 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। इस समयसीमा की गणना पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की औपचारिक प्रक्रिया पूरी किए जाने के समय से नहीं, बल्कि व्यक्ति को वास्तविक रूप से हिरासत में लेने के समय से की जाएगी। अदालत ने कहा कि पुलिस किसी व्यक्ति को पूछताछ या जांच के नाम पर अपने नियंत्रण में रखने के बाद कई घंटे बीत जाने पर उसकी औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज करके संवैधानिक समयसीमा को आगे नहीं बढ़ा सकती।
यह फैसला नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि किसी व्यक्ति को वास्तविक रूप से हिरासत में लेने के बाद उसे न्यायिक निगरानी से बाहर नहीं रखा जा सकता। यदि किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता है, तो कानून के अनुसार उसकी हिरासत अवैध हो सकती है और उसे तत्काल रिहा करना होगा। हालांकि, गिरफ्तारी स्थल से मजिस्ट्रेट की अदालत तक पहुंचने में लगने वाला आवश्यक यात्रा समय इस 24 घंटे की अवधि में शामिल नहीं किया जाता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(2) में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार दिया गया है। इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पुलिस किसी व्यक्ति को अपनी मर्जी से लंबे समय तक हिरासत में न रख सके। मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना निर्धारित अवधि से अधिक पुलिस हिरासत में रखना संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इसी संवैधानिक व्यवस्था की व्याख्या करते हुए कहा कि वास्तविक हिरासत शुरू होते ही व्यक्ति को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा भी लागू हो जाती है।
यह मामला सुजीत दास बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (Sujit Das v. Union of India) से जुड़ा है। इसमें चार आरोपियों ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया गया था। मामला एनडीपीएस कानून के तहत दर्ज एक कार्रवाई से संबंधित था। जानकारी के अनुसार, 29 सितंबर 2025 को तलाशी और जब्ती की कार्रवाई के दौरान जांच एजेंसी ने चार लोगों को दोपहर करीब दो बजे अपने नियंत्रण में ले लिया था। इस कार्रवाई में कथित तौर पर 11.03 किलोग्राम याबा टैबलेट बरामद होने का मामला सामने आया था। हालांकि, एजेंसी ने इन लोगों की औपचारिक गिरफ्तारी अगले दिन यानी 30 सितंबर को सुबह करीब 11 बजे दर्ज की।
आरोपियों की ओर से अदालत में दलील दी गई कि जांच एजेंसी ने उन्हें 29 सितंबर को ही अपने नियंत्रण में लेकर हिरासत में रख लिया था, लेकिन गिरफ्तारी की औपचारिक प्रक्रिया अगले दिन पूरी की गई। उनका कहना था कि इस तरह वास्तविक हिरासत के समय को नजरअंदाज करके संविधान में निर्धारित 24 घंटे की समयसीमा का उल्लंघन किया गया। मामले में आरोपियों को 30 सितंबर को शाम करीब 4 बजकर 45 मिनट पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। इस तरह वास्तविक हिरासत शुरू होने से लेकर अदालत में पेश किए जाने तक लगभग 26 घंटे 45 मिनट बीत चुके थे।
जांच एजेंसी की ओर से यह तर्क दिया गया कि 24 घंटे की संवैधानिक समयसीमा औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज होने के बाद ही शुरू होती है। एजेंसी के अनुसार, तलाशी, जब्ती और जांच से जुड़ी प्रक्रियाओं के दौरान किसी व्यक्ति को अपने नियंत्रण में रखना तथा उसकी औपचारिक गिरफ्तारी करना अलग-अलग परिस्थितियां हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता जिस समय वास्तव में सीमित कर दी जाती है और उसे जांच एजेंसी के नियंत्रण में ले लिया जाता है, उसी समय से संवैधानिक सुरक्षा लागू हो जाती है।
अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी और हिरासत के बीच कृत्रिम अंतर पैदा करके किसी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। जांच एजेंसियां केवल गिरफ्तारी की तारीख और समय बाद में दर्ज करके पहले से बीते हिरासत के घंटों को नजरअंदाज नहीं कर सकतीं। यदि ऐसा करने की अनुमति दी जाती है तो पुलिस को किसी व्यक्ति को लंबे समय तक हिरासत में रखने का अनुचित अवसर मिल सकता है, जबकि संविधान ने उसकी स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए स्पष्ट समयसीमा निर्धारित की है।
सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए। अदालत ने कहा कि जब किसी आरोपी को पेश किया जाए तो मजिस्ट्रेट को यह जांचना होगा कि उसे वास्तव में किस तारीख और कितने बजे हिरासत में लिया गया था। इसके लिए केवल पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज औपचारिक गिरफ्तारी के समय पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। मजिस्ट्रेट को वास्तविक हिरासत की अवधि का आकलन करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि संविधान में निर्धारित समयसीमा का पालन किया गया है।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि 24 घंटे की गणना से केवल गिरफ्तारी स्थल से मजिस्ट्रेट की अदालत तक पहुंचने में लगने वाला आवश्यक यात्रा समय ही बाहर रखा जा सकता है। तलाशी, पूछताछ, जब्ती या अन्य जांच प्रक्रियाओं में बिताया गया समय इस अवधि से अलग नहीं किया जा सकता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 58 भी किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए बिना निर्धारित अवधि से अधिक हिरासत में रखने पर रोक लगाती है।
फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत के दौरान मानवाधिकारों की सुरक्षा और पुलिस की जवाबदेही पर भी जोर दिया। अदालत के अनुसार, किसी व्यक्ति को पुलिस के नियंत्रण में रखने के बावजूद उसकी गिरफ्तारी दर्ज नहीं करना संवैधानिक सुरक्षा को कमजोर करने का माध्यम नहीं बनना चाहिए। जांच एजेंसियों को यह समझना होगा कि कानून लागू करने की शक्ति उन्हें संविधान से ऊपर नहीं बनाती। किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाते समय कानूनी प्रक्रियाओं और मौलिक अधिकारों का पालन करना अनिवार्य है।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में त्रिपुरा हाईकोर्ट के 29 अप्रैल के आदेश को पलटते हुए आरोपियों को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया। अदालत ने माना कि आरोपियों को वास्तविक रूप से हिरासत में लेने के बाद निर्धारित 24 घंटे की अवधि के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया था। शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि एनडीपीएस जैसे गंभीर कानूनों के तहत दर्ज मामलों में भी आरोपियों को संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। गंभीर आरोप होने का मतलब यह नहीं है कि जांच एजेंसी संवैधानिक प्रक्रियाओं की अनदेखी कर सकती है।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आम नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे गिरफ्तारी और पुलिस हिरासत के दौरान मिलने वाले संवैधानिक अधिकारों की स्थिति और स्पष्ट हुई है। अब जांच एजेंसियों को किसी व्यक्ति को वास्तविक रूप से हिरासत में लेने के समय का हिसाब रखना होगा और निर्धारित अवधि के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। अदालत ने अपने फैसले के माध्यम से यह संदेश दिया है कि पुलिस की कार्रवाई पर न्यायिक निगरानी केवल औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज होने के बाद शुरू नहीं होती, बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता वास्तव में सीमित किए जाने के समय से ही संवैधानिक सुरक्षा लागू हो जाती है। कुल मिलाकर, यह फैसला नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निष्पक्ष जांच और पुलिस जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
