विकसित उत्तराखंड की ओर बढ़ते कदम, सीएम धामी ने पीएम मोदी को बताईं सरकार की उपलब्धियां

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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों से अवगत कराया है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग को राज्य की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि उत्तराखंड तेजी से विकास की नई संभावनाओं की ओर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने प्रदेश में पर्यटन, उद्योग, रोजगार, निवेश और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में हो रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए राज्य की बदलती तस्वीर सामने रखी।

मुख्यमंत्री धामी ने पत्र में उत्तराखंड की पहचान और आर्थिक प्रगति का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य अब एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के साथ-साथ उद्योगों के अनुकूल प्रदेश और तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। सरकार का प्रयास है कि विकास की प्रक्रिया में समाज के प्रत्येक वर्ग को शामिल किया जाए और प्रदेश के लोगों के लिए प्रगति के नए अवसर तैयार किए जाएं। इसके लिए निवेश को प्रोत्साहित करने, उद्योगों को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने पर्यटन क्षेत्र में राज्य की संभावनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक महत्व और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के कारण देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है। चारधाम यात्रा, केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे धार्मिक स्थल प्रदेश की पहचान को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत कर रहे हैं। सरकार पर्यटन को केवल धार्मिक गतिविधियों तक सीमित न रखते हुए इसे रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकास का महत्वपूर्ण माध्यम बनाने की दिशा में काम कर रही है। इससे स्थानीय कारोबारियों, युवाओं और पर्यटन से जुड़े लोगों को नए अवसर मिलने की उम्मीद है।

जनकल्याण के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास का लाभ प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के माध्यम से पहाड़ी क्षेत्रों में जीवन को आसान बनाया जाए। इसके साथ ही महिलाओं, युवाओं और समाज के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

उत्तराखंड के विकास में बुनियादी ढांचे का विस्तार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कई बड़ी परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे जैसी योजनाएं प्रदेश की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। इन परियोजनाओं से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ स्थानीय व्यापार, परिवहन और आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है।

गौरतलब है कि 9 नवंबर को उत्तराखंड के 26वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी थीं। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में उत्तराखंड की 26 वर्षों की विकास यात्रा, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत और बुनियादी ढांचे के विस्तार की सराहना की थी। उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। प्रधानमंत्री ने सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार के साथ सीमावर्ती गांवों के विकास को भी महत्वपूर्ण बताया था।

प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में लगभग 890 किलोमीटर लंबी चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना और 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना का भी उल्लेख किया था। इन परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में आवागमन को सुगम बनाने, पर्यटन को बढ़ावा देने और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे और हवाई संपर्क के विस्तार से भी उत्तराखंड को विकास के नए अवसर मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र के माध्यम से प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों और जनकल्याणकारी प्रयासों की जानकारी साझा की है। केंद्र सरकार के सहयोग और प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन को महत्वपूर्ण बताते हुए राज्य सरकार ने विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है। सरकार का उद्देश्य प्रदेश की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखते हुए पर्यटन, उद्योग, निवेश, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में विकास को नई गति देना है।

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