उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए राज्य में जाति-आधारित रैलियों, प्रदर्शन और सार्वजनिक मंचों पर जाति से जुड़े नारे या प्रतीकों पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने का आदेश जारी किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब किसी भी संगठन या व्यक्ति को जाति के नाम पर रैली या सभा आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब से एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो और अन्य सरकारी रिकॉर्ड में किसी भी व्यक्ति की जाति का उल्लेख नहीं होगा। पहचान के लिए केवल माता-पिता के नाम और अन्य सामान्य विवरण दर्ज किए जाएंगे।
यह कदम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हालिया निर्देशों के बाद उठाया गया है। कोर्ट ने कहा था कि पुलिस रिकॉर्ड या सार्वजनिक जीवन में जाति का महिमामंडन संविधान की भावना के खिलाफ है और इससे सामाजिक समरसता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कोर्ट ने यह भी माना कि सरकारी फॉर्म और पुलिस रिकॉर्ड में जाति दर्ज करने की परंपरा जातिगत विभाजन को बढ़ावा देती है, जिसे खत्म किया जाना चाहिए।
आदेश के तहत जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे तुरंत अपने-अपने क्षेत्रों में इस निर्णय को लागू करें। पुलिस स्टेशनों और सरकारी दफ़्तरों में लगाए गए फॉर्मेट, नोटिस-बोर्ड और अन्य दस्तावेज़ों से जाति-संबंधी कॉलम हटाए जाएँ। वहीं, सार्वजनिक स्थानों और वाहनों पर लिखी जातिगत पहचान और नारे भी हटाने होंगे। यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस आदेश का उल्लंघन करती पाई गई, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
हालाँकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जहाँ कानूनन जाति का उल्लेख आवश्यक है—जैसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में—वहाँ इस व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संवैधानिक सुरक्षा कानून प्रभावित न हों।
प्रशासन ने यह भी कहा है कि सोशल मीडिया और अन्य सार्वजनिक माध्यमों पर भी जाति-आधारित महिमामंडन पर निगरानी रखी जाएगी। उल्लंघन पाए जाने पर जुर्माना, प्रतिबंध या आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई होगी। इस फैसले को सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि, राजनीतिक हलकों और विशेषज्ञों का मानना है कि इसका असर तभी दिखेगा जब इसे सख्ती से लागू किया जाएगा।
