समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खां लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाल ही में उन्हें कई मामलों में जमानत मिलने के बाद जेल से रिहाई मिली, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। आजम खां के खिलाफ अलग-अलग मामलों की संख्या को लेकर भिन्न-भिन्न आंकड़े सामने आए हैं। कुछ रिपोर्टों में यह संख्या 79 बताई गई है, वहीं अन्य में 104 और कुछ में 111 तक का उल्लेख किया गया है। दरअसल, उनके खिलाफ जमीन से जुड़े विवाद, सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग, दुश्मन संपत्ति (enemy property) से जुड़ी गड़बड़ियों और फर्जी कागज़ात के आरोप जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं।
रिहाई के बाद भी आजम खां के सामने कानूनी रास्ता आसान नहीं है। जिन मामलों में उन्हें फिलहाल राहत मिली है, उनमें रामपुर की भूमि और रिकॉर्ड से संबंधित विवाद अहम हैं। वहीं, कई अन्य मामलों की सुनवाई अदालत में अंतिम चरण में है और माना जा रहा है कि जल्द ही इन पर फैसला आ सकता है। पुलिस ने कुछ मामलों में नई धाराएँ भी जोड़ी हैं, जिससे उनकी कानूनी लड़ाई और जटिल हो गई है।
आजम खां की रिहाई को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और अन्य नेताओं ने इसे राहत की खबर बताया और कहा कि पार्टी उनके साथ खड़ी है। वहीं, विपक्षी दलों ने इस घटनाक्रम पर राजनीतिक टिप्पणी करते हुए इसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा मोड़ माना है। फिलहाल, अदालतों में लंबित मामलों और अपीलों की वजह से आजम खां का भविष्य न्यायिक फैसलों पर टिका है। उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों में से कुछ पर फैसले नजदीक हैं, जबकि कई मामलों की सुनवाई लंबी चलने की संभावना है।
