दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। 1 नवंबर 2025 से राजधानी में प्रदूषण फैलाने वाले पुराने कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी जाएगी। यह आदेश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) और दिल्ली सरकार के संयुक्त निर्णय के बाद जारी किया गया है। इसके तहत दिल्ली की सीमाओं में केवल BS-VI मानक वाले डीजल और पेट्रोल वाहनों, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। पुराने डीजल और पेट्रोल मालवाहक ट्रक, टेम्पो और अन्य भारी वाहन जो प्रदूषण के मानकों पर खरे नहीं उतरते, उन्हें दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा।
यह नियम दिल्ली के सभी बॉर्डर एंट्री पॉइंट्स पर लागू रहेगा। वाहनों की निगरानी के लिए एनपीआर और एएनपीआर कैमरे लगाए जा रहे हैं, ताकि किसी भी उल्लंघन को तुरंत पकड़ा जा सके। जिन वाहनों पर रोक लगाई गई है, उनके खिलाफ जब्ती या जुर्माने जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके साथ ही “नो-फ्यूल पॉलिसी” भी लागू की जाएगी, जिसके तहत पुराने या अवैध वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा। इस नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहन धीरे-धीरे सड़कों से हट जाएँ।
इस आदेश में कुछ आवश्यक सेवाओं जैसे दूध, सब्ज़ियों, दवाइयों या अन्य जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों को सीमित छूट दी जा सकती है। हालांकि यह छूट अस्थायी होगी और केवल प्रमाणित दस्तावेज़ों की जांच के बाद ही मिलेगी। संक्रमण काल में सरकार इन वाहनों के लिए वैकल्पिक प्रावधानों पर विचार कर रही है।
दिल्ली में हर साल सर्दियों के मौसम में वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर तक पहुँच जाती है। पराली जलाने, निर्माण कार्यों और वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता है। इसी को देखते हुए सरकार ने “ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP)” के तहत यह फैसला लिया है, ताकि सर्दियों से पहले प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके।
प्रशासन ने परिवहन और मालवाहक कंपनियों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द BS-VI या CNG/LNG/Electric वाहनों का उपयोग शुरू करें। पुराने वाहनों के मालिकों को भी यह सलाह दी गई है कि वे अपने वाहनों को अपग्रेड करें या नए उत्सर्जन मानकों के अनुरूप वाहन खरीदें। वहीं, आम नागरिकों को सार्वजनिक परिवहन, कैरपूलिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके।
अगर कोई वाहन मालिक इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया, तो प्रशासनिक एजेंसियाँ सख्त कार्रवाई करेंगी। नियमों का पालन न करने वाले वाहनों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और उन्हें तुरंत जब्त किया जा सकता है। प्रदूषण स्तर बढ़ने की स्थिति में आगे और भी सख्त कदम जैसे निर्माण कार्यों पर रोक, स्कूलों की छुट्टियाँ और निजी वाहनों पर प्रतिबंध भी लागू किए जा सकते हैं।
यह फैसला राजधानी की हवा को स्वच्छ बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह नीति सख्ती से लागू हुई तो सर्दियों में दिल्ली की वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार देखा जा सकेगा।
