नई दिल्ली। भारत-अमेरिका के बीच प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भारत अगले पांच वर्षों में अमेरिका से करीब 500 अरब डॉलर मूल्य के सामान की खरीद करने में पूरी तरह सक्षम है और इसमें किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी। गोयल के अनुसार, भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, ऊर्जा जरूरतें, तकनीकी विस्तार और औद्योगिक मांग इस लक्ष्य को व्यावहारिक बनाती हैं। उनका कहना है कि यह अनुमान किसी एक क्षेत्र पर आधारित नहीं है, बल्कि ऊर्जा, विमानन, रक्षा, तकनीक और औद्योगिक कच्चे माल जैसे कई सेक्टरों को ध्यान में रखकर किया गया है।
वर्तमान में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ रहा है। बीते कुछ वर्षों में भारत ने अमेरिका से ऊर्जा उत्पादों, विमान और उनके पुर्जों, मशीनरी, कोयला, बहुमूल्य धातुओं और उच्च-तकनीक उपकरणों का आयात किया है। सरकार का मानना है कि आने वाले समय में भारत की ऊर्जा सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए अमेरिकी तेल-गैस, एलएनजी और कोकिंग कोल की मांग और बढ़ेगी। इसके अलावा, नागरिक उड्डयन और रक्षा क्षेत्र में भी अमेरिका से आयात में इजाफा होने की संभावना है।
इस प्रस्तावित व्यापार समझौते का एक अहम पहलू टैरिफ और बाजार पहुंच से जुड़ा है। दोनों देश कई उत्पादों पर आयात शुल्क घटाने या समाप्त करने पर चर्चा कर रहे हैं, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिल सके। इससे एक ओर जहां भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में बेहतर अवसर मिल सकते हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय उपभोक्ताओं और उद्योगों को अमेरिका से आने वाली उन्नत तकनीक और मशीनरी अपेक्षाकृत सस्ती दरों पर उपलब्ध हो सकती है। सरकार का कहना है कि किसी भी तरह की रियायत देते समय घरेलू उद्योगों और किसानों के हितों का ध्यान रखा जाएगा।
हालांकि, इस समझौते को लेकर कुछ सवाल और चिंताएं भी उठाई जा रही हैं। विपक्षी दलों और कुछ किसान संगठनों का कहना है कि कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। उनका तर्क है कि बिना पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बाजार खोलने से घरेलू उत्पादकों पर दबाव बढ़ सकता है। सरकार ने इन आशंकाओं पर सफाई देते हुए कहा है कि बातचीत अभी जारी है और अंतिम समझौते से पहले सभी हितधारकों के हितों का संतुलन सुनिश्चित किया जाएगा।
कुल मिलाकर, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को नई ऊंचाई देने वाला कदम माना जा रहा है। यदि यह समझौता संतुलित और चरणबद्ध तरीके से लागू होता है, तो आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है और भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भूमिका और मजबूत हो सकती है।
