लोकसभा चुनावों और हालिया राजनीतिक बदलावों के बाद पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में केंद्र सरकार की योजनाओं को नई गति मिलने की संभावना जताई जा रही है। लंबे समय से इन राज्यों में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच राजनीतिक टकराव, फंड आवंटन को लेकर विवाद और योजनाओं के क्रियान्वयन पर असहमति के कारण कई केंद्रीय योजनाएं अपेक्षित रफ्तार से लागू नहीं हो पा रही थीं। अब बदलते राजनीतिक माहौल में केंद्र सरकार इन राज्यों में विकास और कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार पर विशेष जोर दे रही है।
पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम फसल बीमा योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना जैसी कई परियोजनाओं को तेजी से लागू करने की तैयारी की जा रही है। केंद्र सरकार राज्य प्रशासन के साथ मिलकर लंबित परियोजनाओं की समीक्षा कर रही है ताकि ग्रामीण इलाकों, गरीब परिवारों और किसानों तक योजनाओं का लाभ जल्द पहुंचाया जा सके। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्य और केंद्र के बीच लंबे समय से चली आ रही खींचतान के कारण कई योजनाएं पूरी क्षमता से लागू नहीं हो सकीं, लेकिन अब प्रशासनिक समन्वय बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है।
केरल में भी केंद्र और राज्य सरकार के बीच वित्तीय सहायता और विकास परियोजनाओं को लेकर लंबे समय से मतभेद रहे हैं। रेलवे, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई परियोजनाएं प्रक्रियागत देरी और राजनीतिक विवादों के कारण प्रभावित हुई थीं। अब नई परिस्थितियों में इन योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने की चर्चा है। केंद्र सरकार का फोकस राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर और जनकल्याणकारी परियोजनाओं को मजबूत करने पर है, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक रणनीति के तौर पर देख रहा है।
तमिलनाडु में भाषा नीति, शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं को लेकर केंद्र और राज्य के बीच कई बार टकराव देखने को मिला। राज्य सरकार ने कई केंद्रीय योजनाओं को अपने मॉडल के अनुसार लागू करने की कोशिश की, जिससे कुछ परियोजनाओं की रफ्तार प्रभावित हुई। हालांकि अब बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच स्वास्थ्य बीमा, ग्रामीण विकास, आवास और शिक्षा से जुड़ी योजनाओं को गति मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। केंद्र सरकार इन राज्यों में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के जरिए विकास और जनसुविधाओं को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है।
राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पूर्वी और दक्षिण भारत के इन राज्यों में केंद्रीय योजनाओं की बढ़ती सक्रियता का असर आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति पर भी दिखाई दे सकता है। जहां केंद्र सरकार इसे विकास और जनहित से जोड़कर पेश कर रही है, वहीं विपक्षी दल इसे राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने की कोशिश बता रहे हैं। फिलहाल जनता की उम्मीद इस बात पर टिकी है कि योजनाओं का लाभ जमीन स्तर तक कितनी तेजी और पारदर्शिता के साथ पहुंचता है।
