पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में अपना पहला पूर्ण बजट पेश करते हुए रोजगार, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया है। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता द्वारा प्रस्तुत बजट में राज्य के युवाओं के लिए एक लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की गई है। सरकार का कहना है कि विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के साथ-साथ नई नियुक्तियों के जरिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा निवेश को आकर्षित करने और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए नई औद्योगिक नीति लाने का भी ऐलान किया गया है, जिसके तहत उद्योगों को प्रोत्साहन और मंजूरी प्रक्रियाओं को आसान बनाने की योजना बनाई गई है।
बजट में महिलाओं के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। सरकार ने महिला कल्याण योजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर धनराशि आवंटित करते हुए महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया है। राज्य संचालित बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की गई है, जिससे लाखों महिलाओं को दैनिक आवागमन में राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही महिला कल्याण से जुड़ी योजनाओं को और मजबूत करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के लिए आरक्षण और अवसर बढ़ाने का भी प्रावधान किया गया है। सरकार का दावा है कि इन कदमों से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।
बजट में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 20 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा भी की गई है। इसके अलावा सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, ग्रामीण विकास और आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए भी बड़े निवेश का प्रावधान किया गया है। कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश बढ़ाकर राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति देने की रणनीति बनाई गई है। सरकार का कहना है कि यह बजट रोजगार सृजन, निवेश आकर्षित करने और सामाजिक कल्याण योजनाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। वहीं विपक्ष ने बजट में की गई घोषणाओं के वित्तीय प्रबंधन और उनके प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठाए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह बजट भाजपा सरकार के चुनावी वादों को अमल में लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है और आने वाले समय में इसके प्रभाव का आकलन राज्य की आर्थिक और सामाजिक स्थिति के आधार पर किया जाएगा।
