अमेरिका ने ईरान के खिलाफ आर्थिक दबाव बढ़ाते हुए प्रतिबंधों का दायरा और विस्तृत कर दिया है। नई कार्रवाई में भारत में स्थित चार कंपनियों और तीन भारतीय नागरिकों को भी अमेरिकी प्रतिबंध सूची में शामिल किया गया है। अमेरिकी प्रशासन के मुताबिक, यह कार्रवाई ईरान के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल कारोबार से जुड़े ऐसे नेटवर्क के खिलाफ की गई है, जो प्रतिबंधों के बावजूद ईरान की तेल आय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बनाए रखने में मदद कर रहे थे। यह कदम अमेरिका की ईरान की अर्थव्यवस्था और उसके अंतरराष्ट्रीय वित्तीय नेटवर्क पर दबाव बढ़ाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है।
अमेरिका की ओर से प्रतिबंधित की गई भारतीय कंपनियों में सदाशिव ओवरसीज लिमिटेड, पीपी सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड, प्रकृतिस इन्फ्रा इम्पेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और पोर्टईज पार्टनर्स एलएलपी शामिल हैं। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, इनमें से तीन कंपनियां कथित तौर पर ईरानी मूल के पेट्रोलियम उत्पादों के आयात से जुड़ी थीं। वहीं पोर्टईज पार्टनर्स पर ईरानी पेट्रोकेमिकल उत्पादों की कई खेपों को भारत पहुंचाने में कथित तौर पर कस्टम्स ब्रोकर के तौर पर मदद करने का आरोप लगाया गया है।
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के आरोपों के अनुसार, सदाशिव ओवरसीज ने फरवरी 2024 से जून 2025 के बीच करीब 6.9 करोड़ डॉलर मूल्य के ईरानी मूल के पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया। पीपी सॉफ्टटेक पर जनवरी 2024 से जून 2025 के बीच करीब 2.5 करोड़ डॉलर के ऐसे उत्पादों के आयात में शामिल होने का आरोप है। वहीं प्रकृतिस इन्फ्रा इम्पेक्स पर मई 2023 से फरवरी 2026 के बीच लगभग 2.5 करोड़ डॉलर मूल्य के ईरानी पेट्रोलियम उत्पादों के आयात से जुड़े होने का आरोप लगाया गया है। इन तीन कंपनियों से जुड़े कथित आयात का कुल मूल्य करीब 11.9 करोड़ डॉलर बताया गया है।
प्रतिबंधों की सूची में तीन भारतीय नागरिकों को भी शामिल किया गया है। इनमें पीपी सॉफ्टटेक के निदेशक प्रशांत गर्ग तथा पोर्टईज पार्टनर्स से जुड़े इंदरीसमिया अशरफमिया शेख और हरीश रामचंद्र रंगी के नाम शामिल हैं। अमेरिकी प्रशासन का आरोप है कि इन व्यक्तियों ने ईरानी पेट्रोलियम या पेट्रोकेमिकल उत्पादों से जुड़े कारोबार को सुविधाजनक बनाने में भूमिका निभाई।
अमेरिकी प्रतिबंधों का सीधा असर संबंधित कंपनियों और व्यक्तियों की अंतरराष्ट्रीय कारोबारी गतिविधियों पर पड़ सकता है। अमेरिकी अधिकार क्षेत्र में मौजूद उनकी संपत्तियां और संपत्ति संबंधी हित आम तौर पर ब्लॉक कर दिए जाते हैं। इसके अलावा अमेरिकी नागरिकों और कंपनियों के लिए प्रतिबंधित संस्थाओं के साथ लेनदेन करना प्रतिबंधित हो सकता है, जब तक उन्हें विशेष अनुमति या छूट प्राप्त न हो। डॉलर आधारित भुगतान और अमेरिकी वित्तीय प्रणाली तक पहुंच पर भी इसका प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है।
अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए एक व्यापक आर्थिक अभियान भी शुरू किया है, जिसके तहत केवल ईरानी संस्थाओं को ही नहीं, बल्कि ईरान के तेल, पेट्रोकेमिकल, शिपिंग, सोना, डिजिटल संपत्ति और सैन्य खरीद नेटवर्क से जुड़े विदेशी कारोबारियों और मध्यस्थों को भी निशाना बनाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ईरान की तेल बिक्री से होने वाली आय को सीमित करना और प्रतिबंधों को दरकिनार करने वाले अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को कमजोर करना है। नई कार्रवाई में भारत के अलावा चीन और हांगकांग से जुड़े कारोबारी नेटवर्क पर भी कार्रवाई की गई है।
भारत के लिए यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नई दिल्ली और तेहरान के बीच लंबे समय से व्यापारिक और रणनीतिक संबंध रहे हैं। अमेरिका के पहले के प्रतिबंधों के बाद भारत ने ईरान से कच्चे तेल की नियमित खरीद काफी हद तक रोक दी थी, लेकिन दोनों देशों के बीच गैर-तेल व्यापार और रणनीतिक सहयोग जारी रहा। ऐसे में अमेरिकी प्रतिबंधों का विस्तार भारतीय कारोबारियों के लिए भुगतान, बैंकिंग, शिपिंग और बीमा से जुड़े जोखिम बढ़ा सकता है।
भारत और ईरान के बीच होने वाले व्यापार में कृषि और खाद्य उत्पादों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत से ईरान को बासमती चावल और चाय सहित कई उत्पादों का निर्यात किया जाता है। यदि ईरान से जुड़े भुगतान चैनलों पर अमेरिकी दबाव और बढ़ता है, तो भारतीय निर्यातकों को भुगतान प्राप्त करने, बैंकिंग व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में अतिरिक्त मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
इस पूरे घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू चाबहार बंदरगाह भी है। भारत के लिए ईरान का चाबहार पोर्ट रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके जरिए पाकिस्तान को पार किए बिना अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बाजारों तक पहुंच बनाने की संभावना मजबूत होती है। भारत और ईरान ने 2024 में चाबहार के शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल के संचालन को लेकर दीर्घकालिक समझौता किया था। अमेरिका की ईरान नीति और प्रतिबंधों के कारण इस परियोजना से जुड़े निवेश, भुगतान और उपकरणों की खरीद को लेकर पहले से ही सावधानी बरती जाती रही है।
अमेरिका के नए प्रतिबंधों से चाबहार परियोजना पर तत्काल कोई सीधा प्रतिबंध लगाया गया है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन व्यापक आर्थिक प्रतिबंधों के कारण इससे जुड़े बैंकिंग और वित्तीय लेनदेन में जोखिम बढ़ सकता है। भारतीय कंपनियों और वित्तीय संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ईरान से जुड़े कारोबार में अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन न हो। इसी कारण आने वाले समय में चाबहार से जुड़े व्यावसायिक और वित्तीय फैसलों में अतिरिक्त सतर्कता देखने को मिल सकती है।
ईरान ने अमेरिका की इस कार्रवाई को खारिज करते हुए प्रतिबंधों को अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर की भावना के खिलाफ बताया है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि उनका देश अमेरिकी आर्थिक दबाव के बावजूद अपने व्यापारिक संबंध बनाए रखने की कोशिश जारी रखेगा। तेहरान लंबे समय से अमेरिकी प्रतिबंधों का विरोध करता रहा है और वैकल्पिक व्यापार तथा भुगतान व्यवस्था के जरिए अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने की कोशिश करता रहा है।
भारत के सामने इस स्थिति में संतुलन बनाए रखने की चुनौती है। एक ओर अमेरिका भारत का महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक साझेदार है, वहीं दूसरी ओर ईरान भारत के लिए मध्य एशिया तक संपर्क, चाबहार बंदरगाह और पश्चिम एशिया में रणनीतिक पहुंच के लिहाज से अहम है। इसलिए नई दिल्ली को अपने कारोबारियों के हितों और रणनीतिक प्राथमिकताओं के साथ-साथ अमेरिकी प्रतिबंधों से जुड़े जोखिमों को भी ध्यान में रखना होगा।
फिलहाल अमेरिकी कार्रवाई का सीधा प्रभाव प्रतिबंधित चार भारतीय कंपनियों और तीन भारतीय नागरिकों पर पड़ेगा। हालांकि यदि अमेरिका भविष्य में ईरान के साथ कारोबार करने वाले अन्य विदेशी संस्थानों और मध्यस्थों पर भी कार्रवाई बढ़ाता है, तो इसका असर भारतीय निर्यातकों, बैंकों, शिपिंग कंपनियों और अन्य कारोबारियों तक पहुंच सकता है। ऐसे में आने वाले समय में भारत-ईरान व्यापार और चाबहार परियोजना पर अमेरिकी प्रतिबंध नीति का प्रभाव महत्वपूर्ण बना रहेगा।
