भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और छोटे लेनदेन को आसान बनाए रखने की दिशा में सरकार ने UPI को लेकर अहम फैसला किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ₹2,000 तक के UPI भुगतान पर बैंक या पेमेंट सिस्टम से जुड़े संस्थान शुल्क नहीं लगा सकेंगे। इस फैसले का उद्देश्य छोटे मूल्य वाले डिजिटल लेनदेन को आसान और कम लागत वाला बनाए रखना है। खास तौर पर रोजमर्रा की खरीदारी के लिए UPI का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों और छोटे कारोबारियों को इससे राहत मिलने की उम्मीद है।
UPI आज देश में डिजिटल भुगतान का सबसे व्यापक माध्यम बन चुका है। किराना दुकान, मेडिकल स्टोर, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप, स्थानीय परिवहन और अन्य छोटी-बड़ी सेवाओं के भुगतान के लिए लोग QR कोड स्कैन करके सीधे बैंक खाते से पैसे भेजते हैं। ऐसे में ₹2,000 तक के भुगतान को शुल्क-मुक्त रखने का फैसला छोटे डिजिटल लेनदेन के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ग्राहक ₹500, ₹1,000 या ₹2,000 जैसी राशि का भुगतान UPI के जरिए करते हैं तो इस सीमा के भीतर भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने की अनुमति नहीं होगी।
हालांकि, इस फैसले को समझते समय UPI के सामान्य व्यक्ति-से-व्यक्ति भुगतान और मर्चेंट भुगतान के बीच अंतर समझना जरूरी है। सामान्य तौर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले UPI भुगतान पहले से ही शुल्क-मुक्त रहे हैं। नए बदलाव का मुख्य संबंध मर्चेंट यानी दुकानदार या कारोबारी को किए जाने वाले भुगतान और ऐसे लेनदेन पर लगने वाले MDR यानी Merchant Discount Rate से है। MDR वह शुल्क है जो डिजिटल भुगतान की प्रक्रिया में मर्चेंट से संबंधित पक्षों के बीच लिया जा सकता है।
दरअसल, UPI के जरिए होने वाले मर्चेंट भुगतान पर MDR को लेकर पिछले कुछ समय से चर्चा चल रही थी। UPI के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल के कारण बैंक और पेमेंट कंपनियों की भुगतान व्यवस्था से जुड़ी लागत भी बढ़ी है। इसी वजह से ₹2,000 से अधिक के कुछ मर्चेंट UPI भुगतानों पर शुल्क व्यवस्था को लेकर संभावित बदलाव की चर्चा सामने आई थी। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि ₹2,000 से अधिक के हर UPI भुगतान पर तत्काल कोई निश्चित शुल्क लगना शुरू हो गया है। शुल्क किस तरह के लेनदेन पर लागू होगा और उसकी दर क्या होगी, यह संबंधित नियमों और सरकारी व्यवस्था पर निर्भर करेगा।
सरकार के इस फैसले से छोटे दुकानदारों को भी महत्वपूर्ण राहत मिल सकती है। छोटे कारोबारी अपने ग्राहकों से बड़ी संख्या में कम मूल्य वाले UPI भुगतान स्वीकार करते हैं। यदि ऐसे लेनदेन पर शुल्क लगाया जाता, तो कारोबारियों की डिजिटल भुगतान लागत बढ़ सकती थी। ₹2,000 तक के भुगतान को शुल्क-मुक्त रखने से छोटे व्यापारियों के लिए डिजिटल भुगतान स्वीकार करना आसान बना रहेगा और ग्राहकों को भी QR कोड के जरिए भुगतान करने में किसी अतिरिक्त लागत की चिंता नहीं होगी।
इस फैसले का सबसे सीधा फायदा रोजमर्रा की खरीदारी करने वाले UPI यूजर्स को मिलेगा। उदाहरण के तौर पर कोई ग्राहक किराने का सामान खरीदने, दवा लेने, रेस्टोरेंट में बिल चुकाने या किसी स्थानीय सेवा के लिए ₹2,000 तक का भुगतान करता है तो इस सीमा के भीतर UPI भुगतान पर शुल्क नहीं लगाया जा सकेगा। इससे खास तौर पर छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतानों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है और नकद भुगतान की जगह डिजिटल भुगतान को अपनाने की प्रवृत्ति और मजबूत हो सकती है।
वहीं, ₹2,000 से अधिक के भुगतान को लेकर स्थिति थोड़ी अलग है। सरकार ने ₹2,000 तक के भुगतान को शुल्क-मुक्त रखने की व्यवस्था स्पष्ट की है, जबकि इससे अधिक मूल्य वाले कुछ मर्चेंट UPI भुगतानों पर MDR की संभावित व्यवस्था को लेकर चर्चा हो रही है। इसलिए यह मानना सही नहीं होगा कि ₹2,000 से ऊपर का प्रत्येक UPI भुगतान अब अनिवार्य रूप से शुल्क के साथ होगा। व्यक्ति-से-व्यक्ति ट्रांसफर और अलग-अलग प्रकार के मर्चेंट भुगतान के नियम अलग हो सकते हैं।
सरकार का व्यापक उद्देश्य देश में डिजिटल भुगतान के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। UPI ने भारत में छोटे से लेकर बड़े स्तर तक भुगतान की प्रक्रिया को काफी आसान बनाया है। मोबाइल फोन और बैंक खाते के जरिए कुछ सेकंड में भुगतान पूरा हो जाने के कारण इसका इस्तेमाल लगातार बढ़ा है। ऐसे में छोटे भुगतान पर शुल्क का बोझ नहीं डालना डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की सरकार की नीति का हिस्सा माना जा रहा है।
सरकार पहले भी छोटे व्यापारियों और कम मूल्य वाले UPI लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता और इंसेंटिव आधारित योजनाएं लागू करती रही है। इसी क्रम में ₹2,000 तक के छोटे मर्चेंट भुगतान को डिजिटल अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। सरकार चाहती है कि छोटे दुकानदारों और ग्राहकों के बीच डिजिटल भुगतान की सुविधा बनी रहे और कम राशि के लेनदेन में नकदी पर निर्भरता कम हो।
कुल मिलाकर, ₹2,000 तक के UPI भुगतान को शुल्क से सुरक्षित रखने का फैसला आम डिजिटल पेमेंट यूजर्स और छोटे कारोबारियों के लिए राहत देने वाला कदम है। ग्राहकों के लिए इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि रोजमर्रा की छोटी खरीदारी के दौरान UPI भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क की चिंता नहीं होगी। वहीं, ₹2,000 से अधिक के मर्चेंट भुगतान को लेकर शुल्क व्यवस्था के नियम अलग हो सकते हैं। इसलिए UPI इस्तेमाल करने वालों के लिए यह समझना जरूरी है कि ₹2,000 की सीमा मुख्य रूप से छोटे मर्चेंट डिजिटल भुगतानों से जुड़ी शुल्क व्यवस्था के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।
