नई दिल्ली: कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 1975 में देश में लगाए गए आपातकाल को लेकर अपनी सास और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित किया गया था और नागरिकों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए गए थे, लेकिन उस समय उठाए गए कदम संवैधानिक प्रक्रिया के तहत किए गए थे। सोनिया गांधी के इस बयान के बाद एक बार फिर 1975 के आपातकाल को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। उन्होंने अपने बयान में तत्कालीन परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय देश में राजनीतिक और प्रशासनिक अस्थिरता का माहौल था, जिसे समझे बिना आपातकाल के फैसले का आकलन करना उचित नहीं होगा।
सोनिया गांधी ने ये बातें पत्रकार एन. राम को दिए एक विस्तृत लिखित साक्षात्कार में कहीं। यह साक्षात्कार उनकी आगामी संस्मरण पुस्तक ‘Belonging: A Journey of Love’ के प्रकाशन से पहले सामने आया है। पुस्तक का प्रकाशन 10 नवंबर 2026 को हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा किया जाना निर्धारित है। साक्षात्कार में उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन, राजनीतिक सफर, गांधी परिवार, कांग्रेस की वर्तमान स्थिति और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय रखी।
आपातकाल के बारे में बात करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि उस समय लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित किया गया था और बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस के अधिकार पर भी रोक लगी थी। उन्होंने माना कि आपातकाल के दौरान कई गंभीर ज्यादतियां हुईं, लेकिन उनका कहना था कि तत्कालीन सरकार ने संवैधानिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की थी। सोनिया के अनुसार, उस दौर में देश के कई हिस्सों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक परिवहन को निशाना बनाए जाने की घटनाएं सामने आ रही थीं और प्रशासनिक व्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारियों तथा सशस्त्र बलों को सरकारी आदेशों की अवहेलना करने के लिए प्रेरित किए जाने जैसी अपीलें भी की जा रही थीं। उनके मुताबिक, इन परिस्थितियों को भी आपातकाल के फैसले की पृष्ठभूमि में देखना चाहिए।
सोनिया गांधी ने मार्च 1977 के आम चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने बाद में परिस्थितियों को समझते हुए चुनाव कराने का फैसला किया। इन चुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाई। सोनिया ने आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों पर इंदिरा गांधी की ओर से खेद जताने और माफी मांगने का भी उल्लेख किया। उन्होंने अपने बयान के जरिए यह बताने की कोशिश की कि आपातकाल के बाद देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल हुई और जनता को चुनाव के माध्यम से अपना फैसला सुनाने का अवसर मिला।
आपातकाल के मुद्दे के साथ ही सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के सामाजिक ताने-बाने, लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचा है। उनका दावा है कि मौजूदा सरकार के सत्ता से जाने के बाद भी लोकतांत्रिक संस्थाओं को दोबारा मजबूत करने में काफी समय और मेहनत लगेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों को राजनीतिक मुकाबले के लिए समान अवसर नहीं मिल रहे हैं और विभिन्न संस्थाओं पर सरकार का प्रभाव बढ़ा है। सोनिया गांधी ने चुनाव आयोग की भूमिका, मुख्यधारा के मीडिया पर कथित नियंत्रण, आर्थिक संसाधनों के असमान इस्तेमाल और धर्म के राजनीतिक उपयोग जैसे मुद्दों पर भी सवाल उठाए।
सोनिया गांधी ने चुनावी प्रक्रिया को लेकर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि हाल के महीनों में विभिन्न चुनावों में गड़बड़ियों के आरोप सामने आए हैं और लोग अब इन मुद्दों को लेकर अधिक जागरूक हो रहे हैं। उनके अनुसार, कांग्रेस और उसके कार्यकर्ता गांवों से लेकर जिला स्तर तक संविधान में निहित मूल्यों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी की राजनीतिक संभावनाओं को लेकर विश्वास जताते हुए कहा कि कांग्रेस समान विचारधारा वाले दलों के साथ मिलकर आगे बढ़ रही है।
साक्षात्कार के दौरान सोनिया गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ किसी भी तरह के राजनीतिक समझौते की संभावना को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक परिस्थितियों में कांग्रेस को कभी-कभी अलग विचारधारा वाले दलों के साथ मिलकर काम करना पड़ता है, लेकिन भाजपा और आरएसएस के साथ समझौते का सवाल नहीं उठता। उन्होंने कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष विचारधारा का समर्थन करते हुए कहा कि पार्टी प्रत्येक नागरिक को बिना किसी डर के अपने धर्म का पालन करने के संवैधानिक अधिकार के पक्ष में खड़ी है।
सोनिया गांधी ने 2004 में प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं करने के अपने फैसले पर भी चर्चा की। उनसे पूछा गया कि क्या कभी उन्हें लगता है कि यदि उन्होंने उस समय प्रधानमंत्री का पद संभाल लिया होता तो यूपीए सरकार की नीतियां और कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति अलग हो सकती थी। इस पर उन्होंने कहा कि ऐसा विचार उनके मन में कभी नहीं आया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के साथ अपने राजनीतिक संबंधों को सकारात्मक बताया। सोनिया के अनुसार, मनमोहन सिंह सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, जबकि वह कांग्रेस संगठन और पार्टी की राजनीतिक जिम्मेदारियां संभाल रही थीं। उन्होंने इस व्यवस्था को अपने राजनीतिक अनुभव का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया ।
सोनिया गांधी की संस्मरण पुस्तक ‘Belonging: A Journey of Love’ भी उनके साक्षात्कार की चर्चा का एक प्रमुख कारण है। हार्पर कॉलिन्स इंडिया के अनुसार, पुस्तक 10 नवंबर 2026 को प्रकाशित होने वाली है। इसमें उनके व्यक्तिगत जीवन, राजनीतिक सफर और गांधी परिवार से जुड़े अनुभवों को जगह दी गई है। सोनिया गांधी ने बताया कि उन्होंने करीब पांच साल पहले गंभीरता से इस पुस्तक को लिखना शुरू किया था। उनके मुताबिक, पुस्तक में राजनीति उनके जीवन की कहानी की पृष्ठभूमि के रूप में मौजूद है।
गौरतलब है कि भारत में 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकाल लागू किया था, जो 21 मार्च 1977 तक जारी रहा। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए इसकी घोषणा की थी। इस अवधि में विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां हुईं, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई और नागरिक स्वतंत्रताओं पर व्यापक प्रतिबंध लगाए गए। आपातकाल की पृष्ठभूमि में राजनीतिक विरोध, महंगाई, बेरोजगारी और इंदिरा गांधी के चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का 12 जून 1975 का फैसला भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे।
सोनिया गांधी के इस बयान ने एक बार फिर भारतीय राजनीति में आपातकाल की विरासत और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। एक ओर उन्होंने इंदिरा गांधी के फैसले के पीछे तत्कालीन परिस्थितियों का हवाला देते हुए कार्रवाई को संवैधानिक बताया, वहीं दूसरी ओर मौजूदा केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने के आरोप लगाए। हालांकि, उनके द्वारा लगाए गए आरोप राजनीतिक दावे हैं, जिनका आकलन संबंधित तथ्यों और उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर किया जाना चाहिए।
