पेट्रोल में निर्धारित 20 फीसदी से अधिक इथेनॉल मिलाए जाने के आरोपों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, देशभर में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा आपूर्ति किए जा रहे E-20 पेट्रोल की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप पाई गई है। मंत्रालय ने बताया कि देश के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लिए गए कुल 893 पेट्रोल नमूनों की जांच की गई। इस जांच में सभी नमूनों के भीतर इथेनॉल की मात्रा 19 से 21 फीसदी के बीच मिली। इसके आधार पर सरकार ने निर्धारित मानकों से अधिक इथेनॉल मिलाए जाने के आरोपों पर सवाल उठाए हैं।
दरअसल, यह पूरा विवाद कर्नाटक सरकार की ओर से सामने आई एक रिपोर्ट के बाद शुरू हुआ। राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले एवं विधिक माप विज्ञान विभाग ने दावा किया था कि कुछ पेट्रोल पंपों से लिए गए नमूनों में इथेनॉल की मात्रा 26 से 31.2 फीसदी तक पाई गई है। कर्नाटक के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रिजवान अरशद ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए कहा था कि पेट्रोल में निर्धारित सीमा से अधिक इथेनॉल मिलाए जाने की शिकायतें सामने आई हैं। इस खुलासे के बाद वाहन चालकों के बीच पेट्रोल की गुणवत्ता, गाड़ियों के माइलेज और इंजन पर संभावित असर को लेकर चिंता बढ़ गई थी।
कर्नाटक सरकार के आरोपों के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की तीन प्रमुख तेल विपणन कंपनियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने अपना पक्ष रखा। कंपनियों ने कहा कि उनके द्वारा देशभर में आपूर्ति किया जा रहा E-20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के निर्धारित गुणवत्ता मानक IS 17021 के अनुरूप है। कंपनियों के मुताबिक, नियमित गुणवत्ता जांच और निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत लिए गए नमूनों में इथेनॉल की मात्रा तय सीमा के भीतर ही पाई गई है।
पेट्रोलियम मंत्रालय के अंतर्गत सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी (CHT) की निगरानी में तेल कंपनियों के क्वालिटी कोऑर्डिनेशन सेल ने कुल 893 नमूनों की जांच कराई। इनमें इंडियन ऑयल के 330, भारत पेट्रोलियम के 280 और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 283 नमूने शामिल थे। मंत्रालय के अनुसार, इन नमूनों को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के तेल डिपो तथा पेट्रोल पंपों से एकत्र किया गया था। जांच के दौरान सभी नमूनों में इथेनॉल की मात्रा 19 से 21 फीसदी के बीच दर्ज की गई। सरकार ने इसे देश में ईंधन की गुणवत्ता की निगरानी व्यवस्था का महत्वपूर्ण परिणाम बताया है।
कर्नाटक में लगाए गए आरोपों के संबंध में भी तेल कंपनियों और केंद्र सरकार ने अलग से आंकड़े पेश किए हैं। मंत्रालय के मुताबिक, राज्य के विभिन्न स्थानों से लिए गए 56 पेट्रोल नमूनों की जांच में सभी निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए गए। इन नमूनों में इथेनॉल की मात्रा 19 से 20 फीसदी के बीच रही और औसत मात्रा 19.30 फीसदी दर्ज की गई। केंद्र सरकार का कहना है कि ये परिणाम कर्नाटक सरकार की ओर से बताए गए 26 से 31 फीसदी इथेनॉल मिश्रण के आंकड़ों से मेल नहीं खाते। इसी वजह से इस मामले में जांच की प्रक्रिया और तकनीकी आधार को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।
तेल कंपनियों ने कर्नाटक सरकार की ओर से अक्टूबर 2026 में की गई जांच की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। कंपनियों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल के नमूने एकत्र करने, उन्हें सुरक्षित रखने तथा प्रयोगशाला में जांच कराने के लिए स्पष्ट नियम निर्धारित हैं। ये नियम मोटर स्पिरिट एंड हाई स्पीड डीजल (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मालप्रैक्टिसेज) कंट्रोल ऑर्डर, 2005 और मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइंस, 2024 के तहत लागू होते हैं। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, किसी पेट्रोल पंप से जांच के लिए छह एक-लीटर नमूने लिए जाने चाहिए। इनमें से दो नमूने पेट्रोल पंप संचालक को दिए जाते हैं, दो नमूने संबंधित तेल कंपनी या विभाग के पास सुरक्षित रखे जाते हैं और बाकी दो नमूने प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे जाते हैं। कंपनियों का कहना है कि नमूनों पर संबंधित पक्षों के हस्ताक्षर और उचित रिकॉर्ड होना भी जरूरी है, ताकि किसी विवाद की स्थिति में दोबारा जांच कराई जा सके।
कंपनियों ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक में अक्टूबर महीने के दौरान की गई जांच में उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी के बिना नमूने एकत्र किए गए। इसके अलावा, उन्हें नमूनों की पूरी जानकारी, सुरक्षित रखे गए नमूनों और प्रयोगशाला की विस्तृत रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं कराई गई। कंपनियों ने जांच प्रमाणपत्रों में परीक्षण की पूरी तकनीकी जानकारी नहीं होने की बात भी कही है। उनका तर्क है कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना सामने आए परिणामों को अंतिम वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं माना जा सकता। हालांकि, कर्नाटक सरकार के दावों और कंपनियों की आपत्तियों के बीच वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए स्वतंत्र और संयुक्त जांच को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इथेनॉल की मात्रा मापने की तकनीक को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच मतभेद सामने आए हैं। तेल कंपनियों के मुताबिक, भारतीय मानक IS 17021 के तहत पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा निर्धारित करने के लिए विशेष वैज्ञानिक परीक्षण विधियां तय की गई हैं। इनमें फूरियर ट्रांसफॉर्म इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी (FTIR), वाटर एक्सट्रैक्शन और गैस क्रोमैटोग्राफी जैसी तकनीकें शामिल हैं। कंपनियों का कहना है कि किसी नमूने में इथेनॉल की वास्तविक मात्रा निर्धारित करने के लिए संबंधित मानक के अनुरूप परीक्षण प्रक्रिया, नमूने को तैयार करने का तरीका और जरूरी तकनीकी विवरण स्पष्ट होना चाहिए। उनके अनुसार, कर्नाटक की कुछ जांच रिपोर्टों में इन जानकारियों का पूरा उल्लेख नहीं किया गया है।
तेल कंपनियों ने नमूनों के घनत्व में अंतर का मुद्दा भी उठाया है। उनके मुताबिक, कर्नाटक की रिपोर्ट में अधिक इथेनॉल वाले बताए गए कुछ नमूनों का घनत्व 0.742 से 0.749 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर दर्ज किया गया, जबकि उनके अपने E-20 नमूनों में यह आंकड़ा 0.752 से 0.760 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर रहा। कंपनियों का तर्क है कि इथेनॉल का घनत्व सामान्य पेट्रोल से अधिक होता है, इसलिए मिश्रण में इसकी मात्रा बढ़ने पर ईंधन के घनत्व में भी बदलाव दिखाई देना चाहिए। हालांकि, केवल घनत्व के आधार पर इथेनॉल की वास्तविक मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती। इसके लिए मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में निर्धारित वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत जांच आवश्यक है।
E-20 पेट्रोल का अर्थ ऐसे ईंधन से है, जिसमें लगभग 20 फीसदी इथेनॉल और शेष पेट्रोल होता है। भारतीय मानक IS 17021 के अनुसार, इसमें इथेनॉल की मात्रा 19 से 21 फीसदी के बीच निर्धारित की गई है। भारत सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा देने के लिए एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कार्यक्रम शुरू किया है। इसका प्रमुख उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर देश की निर्भरता कम करना, विदेशी मुद्रा की बचत करना, किसानों की आय बढ़ाना और घरेलू जैव ईंधन उद्योग को प्रोत्साहित करना है। इथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से किया जाता है। सरकार का मानना है कि इसके इस्तेमाल से ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
इस मुद्दे ने राजनीतिक रूप भी ले लिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक सरकार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए केंद्र की E-20 नीति पर सवाल उठाए थे। उन्होंने चिंता जताई थी कि यदि पेट्रोल में निर्धारित 20 फीसदी से अधिक इथेनॉल मिलाया जा रहा है तो इसका असर वाहन चालकों की जेब और गाड़ियों की कार्यक्षमता पर पड़ सकता है। कर्नाटक सरकार ने भी इस मामले में जवाबदेही तय करने और वाहन मालिकों के हितों की सुरक्षा की मांग की थी। दूसरी ओर, तेल कंपनियों ने निर्धारित सीमा से अधिक इथेनॉल मिलाने के आरोपों को चुनौती देते हुए कहा कि उनके द्वारा बेचे जा रहे पेट्रोल की गुणवत्ता नियमित रूप से जांची जाती है।
E-20 पेट्रोल को लेकर वाहन चालकों की एक बड़ी चिंता माइलेज में कमी और इंजन पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को लेकर है। दरअसल, इथेनॉल में सामान्य पेट्रोल की तुलना में ऊर्जा की मात्रा कम होती है। इसलिए पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से कुछ वाहनों के माइलेज पर असर पड़ सकता है। इसका वास्तविक प्रभाव वाहन के इंजन, उसकी तकनीकी बनावट और इथेनॉल मिश्रित ईंधन के अनुकूल होने पर निर्भर करता है। E-20 के अनुकूल बनाए गए वाहनों में इसका असर अपेक्षाकृत कम हो सकता है, जबकि पुराने वाहनों में माइलेज और कुछ तकनीकी समस्याओं की आशंका अधिक हो सकती है। हालांकि, प्रत्येक वाहन पर इसका प्रभाव एक जैसा नहीं होता।
पूरे विवाद को समाप्त करने के लिए इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने कर्नाटक सरकार के साथ संयुक्त जांच कराने का प्रस्ताव दिया है। कंपनियों का कहना है कि दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में अधिकृत प्रयोगशाला में नमूनों की दोबारा जांच कराई जानी चाहिए, जिससे वास्तविक स्थिति सामने आ सके। इसके लिए कंपनियों ने नमूने लेने की प्रक्रिया, पेट्रोल पंपों की जानकारी और प्रयोगशाला की विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने की मांग की है।
फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तुत 893 नमूनों की जांच में E-20 पेट्रोल निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पाया गया है। वहीं, कर्नाटक सरकार की ओर से लगाए गए अधिक इथेनॉल मिश्रण के आरोपों और तेल कंपनियों की ओर से उठाई गई तकनीकी आपत्तियों के बीच संयुक्त जांच के नतीजे महत्वपूर्ण होंगे। ऐसे में अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी संबंधित पक्षों की रिपोर्ट और स्वतंत्र वैज्ञानिक परीक्षण के परिणाम सामने आना जरूरी है।
