यरुशलम: इजराइल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लंबे राजनीतिक वर्चस्व को चुनौती देते हुए विपक्षी नेता गादी आइजेनकोट (Gadi Eisenkot) को नई सरकार बनाने का मौका मिलने जा रहा है। राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने 27 अक्टूबर को हुए संसदीय चुनाव के बाद आइजेनकोट को सरकार गठन का आधिकारिक जनादेश देने का फैसला किया है। राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार, आइजेनकोट को रविवार, 8 नवंबर को शाम पांच बजे राष्ट्रपति भवन में सरकार बनाने का औपचारिक न्योता दिया जाएगा। वहीं, मंगलवार 10 नवंबर को इजराइल की 26वीं संसद यानी नेसेट के नवनिर्वाचित 120 सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे।
यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव में किसी भी राजनीतिक गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में इजराइल में नई सरकार बनाने के लिए अलग-अलग दलों के बीच गठबंधन और समर्थन जुटाने की चुनौती सामने है। राष्ट्रपति के फैसले से नेतन्याहू के राजनीतिक विरोधियों को सरकार बनाने की पहली बड़ी संवैधानिक पहल का अवसर मिला है।
राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने चुनाव के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कई दौर की बातचीत की। इन बैठकों में 67 सांसदों के प्रतिनिधित्व वाले राजनीतिक दलों ने गादी आइजेनकोट को प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देने की सिफारिश की, जबकि 46 सांसदों के प्रतिनिधित्व वाले दलों ने मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पक्ष में समर्थन जताया। सात सांसदों वाली एक पार्टी ने किसी भी उम्मीदवार का समर्थन नहीं किया। इस तरह आइजेनकोट को नेतन्याहू के मुकाबले अधिक सांसदों का समर्थन मिला। हालांकि, राष्ट्रपति से जनादेश मिलना सरकार का गठन सुनिश्चित नहीं करता। आइजेनकोट को अब अलग-अलग राजनीतिक दलों के साथ बातचीत करके संसद में बहुमत साबित करने लायक गठबंधन तैयार करना होगा।
27 अक्टूबर को हुए इजराइली संसदीय चुनाव के अंतिम नतीजों में बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उसे कुल 27 सीटें मिलीं। वहीं, गादी आइजेनकोट की यशार पार्टी ने 21 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके अलावा बेयाहाद को 12, ज्वाइंट लिस्ट को 11 और हाडेमोक्रातिम को आठ सीटें मिलीं। अन्य दलों में यूनाइटेड अरब लिस्ट यानी राआम को आठ, इजराइल बेइतेनु को सात, ओत्जमा येहुदित को सात, यूनाइटेड टोरा जूडिज्म को सात, शास को छह और रिलीजियस जायनिज्म को छह सीटें मिलीं। इजराइल की संसद में कुल 120 सदस्य होते हैं और सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन आवश्यक है।
चुनाव परिणामों के अनुसार, नेतन्याहू के नेतृत्व वाले राजनीतिक खेमे को 53 सीटें मिलीं, जबकि उन्हें सत्ता से हटाने की कोशिश कर रहे गैर-अरब विपक्षी दलों के पास 48 सीटें हैं। अरब राजनीतिक दलों के पास कुल 19 सीटें हैं। इन दलों के समर्थन से आइजेनकोट के पक्ष में 67 सांसदों का समर्थन सामने आया है। यही वजह है कि राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार बनाने का पहला अवसर देने का फैसला किया।
इजराइल के कानून के अनुसार, राष्ट्रपति की ओर से सरकार बनाने का जनादेश मिलने के बाद संबंधित नेता को नई सरकार तैयार करने के लिए 28 दिनों का समय दिया जाता है। यदि इस अवधि में गठबंधन तैयार नहीं हो पाता है, तो राष्ट्रपति परिस्थितियों को देखते हुए अधिकतम 14 दिनों का अतिरिक्त समय भी दे सकते हैं। ऐसे में आइजेनकोट के सामने लगभग छह सप्ताह के भीतर राजनीतिक दलों को साथ लाकर बहुमत हासिल करने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। उन्हें न केवल अलग-अलग विचारधारा वाले दलों के बीच सहमति बनानी होगी, बल्कि सरकार के प्रमुख पदों और नीतिगत मुद्दों पर भी समझौता करना होगा।
आइजेनकोट के सामने सबसे बड़ी चुनौती अरब राजनीतिक दलों के समर्थन को लेकर है। चुनाव के बाद ज्वाइंट लिस्ट और यूनाइटेड अरब लिस्ट (राआम) ने भी उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देने की सिफारिश की है। इन दोनों दलों के पास कुल 19 सीटें हैं। इनके समर्थन के बिना विपक्षी गठबंधन के लिए बहुमत तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। राआम के नेता मंसूर अब्बास ने संकेत दिया है कि उनकी पार्टी ऐसी सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार है, जो देश की सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को लेकर स्पष्ट रुख रखती हो।
दूसरी तरफ, आइजेनकोट के संभावित गठबंधन में शामिल होने वाले दलों के बीच हमास को आतंकवादी संगठन के रूप में मान्यता देने और उसके खिलाफ स्पष्ट नीति अपनाने जैसे मुद्दे भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं। इजराइल के कुछ दक्षिणपंथी और राष्ट्रवादी विपक्षी दल अरब पार्टियों के समर्थन पर निर्भर सरकार बनाने के पक्ष में नहीं हैं। ऐसे में आइजेनकोट को गठबंधन की बातचीत में काफी सावधानी बरतनी होगी और सभी सहयोगी दलों के बीच न्यूनतम साझा सहमति तैयार करनी होगी।
प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संभावित विपक्षी गठबंधन को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अरब इस्लामी दलों के समर्थन पर निर्भर सरकार इजराइल की सुरक्षा और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। नेतन्याहू ने ऐसी सरकार के गठन का विरोध करते हुए कहा कि इससे देश की राजनीतिक और राष्ट्रीय व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। वहीं, लिकुड पार्टी के नेताओं ने विपक्षी दलों से व्यापक राष्ट्रीय एकता वाली सरकार बनाने की अपील की है। उनका तर्क है कि इजराइल को मौजूदा सुरक्षा और राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए एक मजबूत और स्थिर सरकार की आवश्यकता है। हालांकि, विपक्षी दल नेतन्याहू के साथ गठबंधन करने को लेकर फिलहाल उत्साहित नहीं दिखाई दे रहे हैं।
सरकार गठन की राजनीतिक गतिविधियों के बीच इजराइल की 26वीं संसद का पहला सत्र मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को आयोजित होगा। इस अवसर पर नवनिर्वाचित 120 सांसद शपथ ग्रहण करेंगे। इस सत्र में राष्ट्रपति इसाक हर्जोग भी मौजूद रहेंगे। नई संसद के गठन के बाद स्पीकर के चुनाव और संसदीय पदों को लेकर भी राजनीतिक गतिविधियां तेज होने की संभावना है। विपक्षी दलों ने मौजूदा स्पीकर अमीर ओहाना को पद से हटाने और उनकी जगह नया स्पीकर चुनने की योजना बनाई है। इस दिशा में भी अरब दलों का समर्थन महत्वपूर्ण हो सकता है।
गादी आइजेनकोट को सरकार बनाने का जनादेश मिलना इजराइल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। पूर्व सैन्य प्रमुख रह चुके आइजेनकोट ने चुनाव में नेतन्याहू के नेतृत्व को चुनौती देते हुए नई राजनीतिक व्यवस्था और नेतृत्व परिवर्तन का मुद्दा उठाया था। अब उनके सामने विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं वाले दलों को एक साथ लाने की चुनौती है। दूसरी ओर, नेतन्याहू के लिए भी यह चुनावी परिणाम बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। हालांकि, आइजेनकोट को 67 सांसदों की सिफारिश मिलने के बावजूद सरकार गठन का रास्ता आसान नहीं है। अरब दलों के साथ सहयोग, दक्षिणपंथी दलों की आपत्तियां और गठबंधन की शर्तें आने वाले दिनों में इजराइल की राजनीति का भविष्य तय करेंगी।
फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या गादी आइजेनकोट सफलतापूर्वक बहुमत जुटाकर नेतन्याहू के लंबे शासन का अंत कर पाएंगे या इजराइल एक बार फिर राजनीतिक गतिरोध की स्थिति में पहुंच जाएगा। आने वाले दिनों में गठबंधन की बातचीत और संसद में होने वाली गतिविधियां यह स्पष्ट करेंगी कि इजराइल की सत्ता की कमान किसके हाथ में जाएगी।
