चंडीगढ़: Punjab सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए करीब 2.36 लाख करोड़ रुपये का बजट विधानसभा में पेश किया। राज्य के वित्त मंत्री Harpal Singh Cheema ने बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण योजनाओं को मजबूत करना, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और शिक्षा, स्वास्थ्य व बुनियादी ढांचे के विकास को गति देना है। सरकार के अनुसार यह बजट राज्य के आर्थिक विकास और सामाजिक सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
बजट में महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। सरकार ने योजना बनाई है कि जनरल कैटेगरी की महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह देने का प्रस्ताव रखा गया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और उन्हें परिवार की आय में अधिक भागीदारी का अवसर देना है। सरकार का कहना है कि इस योजना का लाभ बड़ी संख्या में महिलाओं को मिलेगा और राशि सीधे डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी।
राज्य सरकार के मुताबिक बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, कृषि क्षेत्र के विकास और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए भी कई प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है। सरकार का दावा है कि इन कदमों से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और आम लोगों को सीधे लाभ पहुंचाया जा सकेगा।
हालांकि बजट को लेकर विपक्ष ने सरकार की आलोचना भी की है और कहा है कि राज्य पर पहले से कर्ज का बोझ है, ऐसे में बड़ी कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना वित्तीय रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसके बावजूद सरकार का कहना है कि यह बजट विकास और सामाजिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
