दिल्ली की महिलाओं के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित दिल्ली लक्ष्मी योजना अब लागू होने की दिशा में आगे बढ़ गई है। दिल्ली सरकार की ओर से 26 अगस्त 2026 को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में करीब 4,000 पात्र महिलाओं को योजना के स्वीकृति या लाभार्थी पत्र दिए जा रहे हैं। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। सरकार के मुताबिक पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में सहायता राशि भेजने की प्रक्रिया 1 सितंबर 2026 से शुरू की जाएगी।
दिल्ली लक्ष्मी योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को नियमित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना और उन्हें आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार का मानना है कि हर महीने मिलने वाली यह राशि महिलाओं को घरेलू जरूरतों, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजमर्रा के खर्च और बचत जैसे कामों में मदद करेगी। इस योजना के लिए दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में करीब 5,110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
योजना को लेकर महिलाओं के बीच काफी उत्साह देखने को मिला है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 25 अगस्त तक 9,13,495 महिलाओं ने योजना के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से 6,52,223 आवेदन अंतिम रूप से जमा किए जा चुके थे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 1 अगस्त 2026 से हुई थी। अब आवेदनों की पात्रता और दस्तावेजों की जांच के आधार पर योग्य महिलाओं को योजना में शामिल किया जा रहा है।
दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिला को हर महीने 2,500 रुपये की सहायता मिलने का प्रावधान है। योजना की भुगतान व्यवस्था में महिलाओं की बचत को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, लाभार्थियों के लिए एक विकल्प के तहत 1,000 रुपये CBDC से जुड़े वॉलेट के माध्यम से उपलब्ध कराने और बाकी 1,500 रुपये FD या RD में जमा करने की व्यवस्था बताई गई है। दूसरे विकल्प में पूरी 2,500 रुपये की राशि बचत योजना में रखने का विकल्प भी हो सकता है। लाभार्थियों को अपने आवेदन और स्वीकृति के समय लागू भुगतान व्यवस्था की जानकारी आधिकारिक पोर्टल से देखनी चाहिए।
योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी पात्रता शर्तें तय की गई हैं। आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदक महिला होनी चाहिए और आवेदन की तारीख को उसकी उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा वह अपने परिवार की सबसे बड़ी उम्र वाली महिला सदस्य होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। दिल्ली से जुड़े निवास की भी शर्त रखी गई है। आवेदक, उसके पति या उसके माता-पिता में से किसी एक का आवेदन की तारीख तक कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली का निवासी होना जरूरी है।
योजना के आवेदन के लिए आधार कार्ड, दिल्ली का वोटर आईडी और अन्य निर्धारित दस्तावेजों की जरूरत होती है। आधिकारिक पोर्टल पर सांसद या विधायक के समर्थन पत्र को भी आवश्यक दस्तावेजों में शामिल किया गया है। हालांकि, इस शर्त को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में मामला भी पहुंच चुका है। अदालत ने सरकार से सवाल किया है कि किसी सरकारी कल्याणकारी योजना का लाभ लेने के लिए स्थानीय सांसद या विधायक की सिफारिश को अनिवार्य क्यों बनाया गया। इस मामले में सरकार से जवाब मांगा गया है।
योजना का लाभ केवल रजिस्ट्रेशन कराने से नहीं मिलेगा। आवेदन की जांच, दस्तावेजों का सत्यापन और पात्रता की पुष्टि के बाद ही महिला को लाभार्थी के तौर पर मंजूरी दी जाएगी। आयकरदाता, सरकारी नौकरी करने वाले और दिशा-निर्देशों में निर्धारित अन्य श्रेणियों के लोगों को योजना से बाहर रखा गया है। परिवार में सरकारी कर्मचारी होने या निर्धारित मानकों के अनुसार चार पहिया वाहन जैसी स्थितियां भी पात्रता को प्रभावित कर सकती हैं।
जिन महिलाओं ने दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकती हैं। पोर्टल पर ‘Track Application’ सुविधा उपलब्ध है, जिसके जरिए मोबाइल नंबर की मदद से आवेदन की स्थिति जांची जा सकती है। यदि आवेदन में कोई कमी या गलत जानकारी है, तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसमें सुधार का अवसर भी दिया जा सकता है।
दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन केवल शुरुआती चरण तक सीमित नहीं रहने वाला है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। हर महीने तय कट-ऑफ तारीख तक प्राप्त आवेदनों की जांच की जाएगी और पात्र पाए जाने वाले आवेदकों को आगे की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। इससे आने वाले समय में बड़ी संख्या में महिलाओं को योजना का लाभ मिलने की संभावना है।
दिल्ली लक्ष्मी योजना पहले महिला समृद्धि योजना के नाम से चर्चा में रही थी। अब इसे दिल्ली लक्ष्मी योजना के रूप में लागू किया जा रहा है। 26 अगस्त को करीब 4,000 महिलाओं को लाभार्थी या स्वीकृति पत्र दिए जाने के साथ इसका पहला बड़ा चरण सामने आया है। सरकार के अनुसार पात्र लाभार्थियों के लिए 1 सितंबर से 2,500 रुपये की मासिक सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू होगी। योजना के विस्तार के साथ आने वाले समय में सत्यापन पूरा होने पर अन्य पात्र महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जा सकता है।
लाभार्थियों के लिए यह जरूरी है कि वे योजना से जुड़ी पात्रता, दस्तावेज, भुगतान और आवेदन की स्थिति की जानकारी केवल दिल्ली सरकार के आधिकारिक पोर्टल से ही सत्यापित करें, क्योंकि नियमों और प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी में समय-समय पर बदलाव संभव है।
