वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों की भूमिका को और महत्वपूर्ण बनाने की तैयारी की है। इसी दिशा में सभी राज्यों से अपने-अपने क्षेत्र की जरूरतों, संसाधनों और विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पांच प्रमुख लक्ष्य निर्धारित करने को कहा गया है। इन लक्ष्यों के आधार पर राज्य अपने विकास की दीर्घकालिक रणनीति तैयार करेंगे। इस विषय पर मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में विस्तार से चर्चा की जाएगी। सरकार का मानना है कि विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है, जब केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करें और प्रत्येक राज्य अपनी विकास संबंधी जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से तय करे।
राज्यों को दिए गए इस दायित्व का उद्देश्य विकास की प्रक्रिया को अधिक विकेंद्रीकृत बनाना है। देश के सभी राज्यों की आर्थिक स्थिति, भौगोलिक परिस्थितियां, जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधन अलग-अलग हैं। ऐसे में प्रत्येक राज्य को अपनी विशेषताओं के अनुरूप पांच प्रमुख प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। इन प्राथमिकताओं में आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर, बुनियादी ढांचे का विस्तार, तकनीकी प्रगति, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुधार जैसे क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। इससे राज्यों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विकास योजनाएं बनाने और उनके परिणामों की जिम्मेदारी लेने का अवसर मिलेगा।
इस पूरी प्रक्रिया में मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। इसका प्रमुख उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच नीतिगत समन्वय स्थापित करना, विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना और भविष्य की चुनौतियों के समाधान पर चर्चा करना है। द इकोनॉमिक टाइम्स की 8 सितंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य सचिवों के छठे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन वर्ष के अंत तक प्रस्तावित है।
सम्मेलन में बुनियादी ढांचे के विकास को प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है। सड़क, रेलवे, बिजली और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए आवश्यक कदमों पर विचार किया जाएगा। कई बार भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण संबंधी मंजूरी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण बड़ी परियोजनाओं में देरी होती है। ऐसे में इन बाधाओं को दूर करने और परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। सरकार का उद्देश्य देश में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना और आर्थिक गतिविधियों को गति देना है।
खनन क्षेत्र को मजबूत करना भी सम्मेलन के महत्वपूर्ण विषयों में शामिल है। भारत में उपलब्ध खनिज संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने, घरेलू उत्पादन बढ़ाने और महत्वपूर्ण खनिजों के आयात पर निर्भरता कम करने की रणनीति पर विचार किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स और आधुनिक तकनीकी उद्योगों के विस्तार के साथ महत्वपूर्ण खनिजों की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में खनन क्षेत्र में निवेश, आधुनिक तकनीक और प्रभावी नीतियों के माध्यम से देश की आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है।
इसके अलावा सरकारी कामकाज में डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। तकनीक आधारित प्रशासन से सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, तेज और प्रभावी बनाने में मदद मिल सकती है। सरकारी योजनाओं की निगरानी, लाभार्थियों तक सुविधाएं पहुंचाने और प्रशासनिक निर्णय लेने में डेटा की भूमिका बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। भारतीय एआई मॉडल और डिजिटल प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना भी इस दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सम्मेलन में प्रशासनिक सुधार और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विषयों पर भी चर्चा होने की संभावना है। सरकारी नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाने, प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन आधारित आपूर्ति का विस्तार करने तथा गैर-कृषि क्षेत्रों में उर्वरकों के अनावश्यक इस्तेमाल को नियंत्रित करने जैसे मुद्दे एजेंडे का हिस्सा हो सकते हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य संसाधनों का बेहतर उपयोग करना, पर्यावरण पर पड़ने वाले दबाव को कम करना और देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूत बनाना है।
मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन केवल नई योजनाएं बनाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पिछले सम्मेलनों में लिए गए फैसलों की प्रगति की समीक्षा भी करेगा। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022 से अब तक आयोजित पांच सम्मेलनों में कुल 422 कार्य बिंदुओं की पहचान की गई थी। इनमें से 224 कार्य बिंदुओं पर काम पूरा हो चुका है, जबकि लगभग 38 प्रतिशत कार्य अभी क्रियान्वयन के चरण में हैं। दिसंबर 2025 में आयोजित पांचवें राष्ट्रीय सम्मेलन में मानव पूंजी विकास से जुड़े 115 कार्य बिंदु निर्धारित किए गए थे, जिनमें से 25 से भी कम पूरे हुए थे। ये आंकड़े बताते हैं कि योजनाएं बनाने के साथ-साथ उन्हें समय पर लागू करना भी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है।
गौरतलब है कि नीति आयोग भी विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्यों की सक्रिय भागीदारी को महत्वपूर्ण मानता है। मई 2025 में आयोजित नीति आयोग की दसवीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में ‘विकसित राज्य, विकसित भारत’ की अवधारणा पर विशेष जोर दिया गया था। इसमें राज्यों को विनिर्माण, निवेश, कौशल विकास और आधुनिक तकनीकों के क्षेत्र में अपनी क्षमताओं का बेहतर इस्तेमाल करने की आवश्यकता बताई गई थी।
कुल मिलाकर, वर्ष 2047 के लिए राज्यों से पांच प्रमुख विकास लक्ष्य निर्धारित कराने की पहल भारत के दीर्घकालिक विकास की रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हालांकि, इस पहल की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि राज्य अपने लक्ष्यों को कितनी प्रभावी योजनाओं में बदलते हैं और उनके क्रियान्वयन के लिए कितनी गंभीरता से काम करते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल, निवेश में वृद्धि, तकनीकी विकास और मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था के जरिए ही विकसित भारत के लक्ष्य को वास्तविकता में बदला जा सकता है।
