पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और ऊर्जा आपूर्ति पर संभावित असर को देखते हुए भारत सरकार ने रसोई गैस (एलपीजी) की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश की सभी तेल रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया है, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की निर्बाध आपूर्ति मिलती रहे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा परिस्थितियों में घरेलू जरूरतों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी और अतिरिक्त उत्पादन का उपयोग मुख्य रूप से घरों में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी के लिए किया जाएगा।
दरअसल पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई है। इस क्षेत्र से गुजरने वाले महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों और तेल-गैस आपूर्ति पर संभावित असर की आशंका के चलते भारत ने एहतियाती कदम उठाए हैं। सरकार ने रिफाइनरियों को निर्देश दिया है कि वे प्रोपेन और ब्यूटेन जैसे घटकों को अन्य पेट्रोकेमिकल उपयोग में भेजने के बजाय अधिकतम मात्रा में एलपीजी उत्पादन के लिए इस्तेमाल करें, जिससे देश में रसोई गैस की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के लिए सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया है। अब एक सिलेंडर की बुकिंग के बाद अगले सिलेंडर की बुकिंग के लिए न्यूनतम अंतराल 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं तक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
इसके साथ ही सरकार ने आयातित एलपीजी की आपूर्ति को आवश्यक गैर-घरेलू क्षेत्रों जैसे अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। वहीं होटल, रेस्तरां और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में एलपीजी आपूर्ति की समीक्षा के लिए तेल विपणन कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित की गई है, जो जरूरत के अनुसार आपूर्ति से जुड़े निर्णय लेगी।
विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में एलपीजी की खपत का बड़ा हिस्सा घरेलू उपयोग में होता है और देश अपनी कुल जरूरत का एक बड़ा भाग आयात से पूरा करता है। ऐसे में पश्चिम एशिया में किसी भी प्रकार की आपूर्ति बाधा का असर भारत पर पड़ सकता है। इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए सरकार ने समय रहते उत्पादन बढ़ाने और वितरण व्यवस्था को मजबूत करने जैसे कदम उठाए हैं, ताकि आम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो और देश में रसोई गैस की उपलब्धता बनी रहे।
